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अन्‍ना ने की दिल्‍ली की घेराबंदी

उन जगहों पर यूपीए सरकार ने घुटने टेक दिए, जहां इसकी संभावना सबसे कम थी. जब 16 अगस्त को क्षुब्ध भारत के जख्म कुरेद देने वाले एक गांधीवादी ने तिहाड़ जेल को अपने स्वतंत्रता संग्राम का स्थान बनाया, तो मनमोहन सिंह हुकूमत के पास सिर्फ एक विकल्प बचा था-अपने विनाशकर्ता की शर्तों मान लेने का.

अन्‍ना हजारे अन्‍ना हजारे

उन जगहों पर यूपीए सरकार ने घुटने टेक दिए, जहां इसकी संभावना सबसे कम थी. जब 16 अगस्त को क्षुब्ध भारत के जख्म कुरेद देने वाले एक गांधीवादी ने तिहाड़ जेल को अपने स्वतंत्रता संग्राम का स्थान बनाया, तो मनमोहन सिंह हुकूमत के पास सिर्फ एक विकल्प बचा था-अपने विनाशकर्ता की शर्तों मान लेने का.

17 अगस्त को, संसद में विपक्ष के हाथों मार खाने और सिविल राइट्स क्रांति को मिले हैरतअंगेज जनसमर्थन से उद्विग्न सरकार ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त बी.के. गुप्ता से उपवास पर बैठे अन्ना हजारे से समझौता करने को कहा.

प्रधानमंत्री के पसंदीदा वार्ताकार-गृह मंत्री पी. चिदंबरम और टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल पीछे हट गए और सुर्खियों में छाए रहने के बाद अचानक नजरों से ओझ्ल हो गए. कागजों पर, दिल्ली पुलिस अण्णा के 15 दिन के लिए भूख हड़ताल करने देने पर राजी हो गई है.

नाम उजागर न करने की शर्त पर एक कैबिनेट मंत्री ने गुप्त रणनीति का खुलासा किया, ''वे 74 वर्ष के हैं. इस उम्र में तीन-चार दिन बाद ही वे अस्पताल पहुंच जाएंगे.'' अपनी पराजय के क्षण में भी सरकार मनोरोगी जैसे अहंकार में डूबी हुई है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी नाराजगी का प्रतीक बने अण्णा और ढीठ अहंकार में फंसी सरकार के बीच टकराव 16 अगस्त की सुबह शुरू हुआ. भारत के 65वें स्वतंत्रता दिवस के बमुश्किल 24 घंटे बाद दिल्ली सत्ता के दोतरफा हस्तांतरण का मंच बन गई.

मौका शायद ही पवित्र या जश्न का था, क्योंकि शुरुआत में एक बुजुर्ग गांधीवादी को, जो कुछ और नहीं महज अपने दृढ़निश्चय से लैस था, एक पहले से तय मजिस्ट्रेट के आदेश पर पूर्वी दिल्ली में उसके फ्लैट से जबरन उठा कर तुरत-फुरत उस तिहाड़ जेल में डाल दिए जाने से राजधानी में गुस्सा और बेचैनी घर कर गई थी, जो फिलहाल भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों के अभियुक्तों का घर बनी हुई है.

पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई. फौरन पूरा देश-आज-हम-सब-अण्णा-हजारे-हैं की धुन पर भभक उठा. अचानक, सत्ता भय और पीड़ा में सुख मानने वालों से पटी पड़ी दिल्ली की गलियों से निकलकर भारत की उन गलियों में पहुंच गई, जहां लाखों अण्णा-चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, वर्ग और व्यवसाय के हों, जुड़ते चले गए और उस चारों तरफ से घिरी हुकूमत पर गुस्सा जताने लगे, जो लोकतांत्रिक विरोध को निर्मम ताकत के बूते दबा रही थी.

जैसे ही सशक्त भारत ने टीवी स्क्रीनों और मुखपृष्ठों को पाट दिया, मनमोहन सत्ता की मात्र एक घालमेल नुमाइश भर रह गए. वे सिर्फ कुर्सी पर थे, सत्ता में नहीं. सरकार की स्थिरता और विश्वसनीयता का मुलम्मा उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर का एक सैनिक से सत्याग्रही बना  व्यक्ति काफी साबित हुआ.

दिल्ली में एक हारी हुई लड़ाई लड़ी जा रही थी, और कलफदार खादी में दंगल में कूदते लोगों के अभिमंत्रित आत्मसंयम के पीछे काफी तेज घटनाक्रम घूम रहा था.

उनके हाथ खून से सने थे और एक दिन बाद सारा मामला दूसरे पर दोष मढ़ने और कोई बलि का बकरा खोजने का हो गया था, और इस खोज का नतीजा वही निकला, जिसकी उम्मीद की जा सकती थी- दिल्ली पुलिस.

इंडिया टुडे संवाददाताओं की पड़ताल एक अलग ही कहानी कहती है. ऑपरेशन हजारे सरकार के दो सबसे जहीन कानूनी दिमागों की उपज था. एक कैबिनेट मंत्री के मुताबिक अण्णा को गिरफ्तार करने का फैसला -''दो जाने-माने वकीलों- सिब्बल और चिदंबरम, का बहुत सोचा-विचारा नतीजा था और इसे अर्थशास्त्री-सह नौकरशाह प्रधानमंत्री की मंजूरी मिली थी.'' एक राजनैतिक समस्या का प्रशासनिक समाधान निकाल लिया गया था. 

गुप्ता 15 अगस्त से ही गृह सचिव आर.के. सिंह और आइबी प्रमुख नेहचल संधू से विचार विमर्श कर रहे थे. जब हजारे और सिविल सोसाइटी के उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की पुलिस की शर्तें मानने से इनकार कर दिया, तो दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि चिदंबरम ने गांधीवादी को ''तमाशा शुरु हो, इसके पहले ही'' गिरफ्तार करने का अंतिम आदेश दिया.

सुबह की गई इस कार्रवाई में शामिल रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''इसकी योजना इतने गुप्त ढंग से बनाई गई थी कि एक युवा कांस्टेबल ने पूछा था कि क्या हम किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं.''

दोष दूसरे पर मढ़ने के खेल के नियमों के अनुरूप, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दोष सलमान खुर्शीद का है, क्योंकि कानून मंत्री को उस मजिस्ट्रेट को 'मैनेज' कर लेना चाहिए था, जिसने अण्णा को न्यायिक हिरासत में भेजा था. गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बलि का बकरा बनाए गए गुप्ता के लिए खैर मनाना मुश्किल है.

यह राजनैतिक नेतृत्व के-यानी मनमोहन सिंह और उनके 'विरोधियों को कुचल डालो सेनापतियों' जैसे विचार के साथ मौके से भाग खड़े होने का नग्न प्रदर्शन था. एक अंधी सरकार की डांवाडोल तानाशाही को शायद ही उचित ठहराया जा सकता हो, हालांकि प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त को संसद में इसकी कोशिश की.

मनमोहन ने सपाट चेहरे से कहा, ''जब समाज के कुछ वर्ग सरकार की सत्ता और संसद के विशेषाधिकार को जान-बूझ्कर चुनौती देते हैं, तो यह सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह शांति बनाए रखे. दिल्ली पुलिस ने, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, राजधानी में शांति बनाए रखने के लिए न्यूनतम कदम उठाए हैं.''

बेहद तीखा जवाब मिला राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली से, ''सरकार के साथ समस्या यह है कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले वकील बहुत सारे हैं और कोई यह नहीं समझ्ता है कि राजनैतिक समस्याओं को राजनैतिक ढंग से सुलझाना होता है न कि पुलिस के जरिए.'' पर जो कहा नहीं गया, वह यह था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यक्ति के अभियान ने उस सरकार को हिला कर रख दिया है, जो जनविरोध से निपटने में निपट अनाड़ीपन की झ्ड़ी लगाती रही है, और राजनैतिक कमान का ढांचा बुरी तरह तितर-बितर हो गया है.

मनमोहन के अविश्वसनीय ढंग से सिमटने ने राहुल गांधी के आगमन के लिए रास्ता खोल दिया है. सोनिया की गैरहाजिरी वाली दिल्ली में सबसे शक्तिशाली राजनेता राहुल हैं और यह ताकत उनकी मां के लौट आने के बाद भी बरकरार रहेगी. अण्णा उनके नेतृत्व की पहली परीक्षा थी.

14 अगस्त को लौटने के बाद से राहुल की प्रधानमंत्री के साथ तीन बार बैठक हो चुकी है. कांग्रेस जिस चाटुकार शैली में काम करती है, उस शैली में अण्णा को गिरफ्तार करने के फैसले का दोष पूरी तरह दिल्ली पुलिस पर डाला जा रहा है, जब पार्टी के रणनीतिकार गर्व से दावा कर रहे हैं कि अण्णा को रिहा करने का फैसला राहुल की ओर से लिया गया. नया नेता जब अपने पहले बड़े संकट का सामना कर रहा है, तो उसकी खातिर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना भी शुरु कर दिया गया है.

न्यायिक हिरासत में अण्णा और उसके बाद मनमोहन और उनके वकील सलाहकारों- सिब्बल, चिदंबरम और खुर्शीद की इस झ्ंझ्ट से बाहर निकलने की छटपटाहट प्रधानमंत्री की सत्ता की बखिया निर्णायक ढंग से उधड़ने का प्रतीक हैं. जाहिर तौर पर, प्रधानमंत्री और उनके पसंदीदा वकीलों को होश में लाने के लिए राहुल, जो हमेशा ही एनजीओ हितैषी रहे हैं, की सामाजिक जागरूकता की जरूरत पड़ी.

स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने की रस्म के बाद कल के प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी, अंबिका सोनी और जनार्दन द्विवेदी के साथ मनमोहन से मुलाकात की. एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि राहुल ने बहस में उलझ्ने वाले अंदाज में उनसे कहा, ''बाबा रामदेव और अण्णा हजारे में फर्क है. ''

एक कैबिनेट मंत्री स्पष्ट करते हैं, ''राहुल नहीं चाहते थे कि अण्णा के साथ भी वैसा ही किसी ठग सरीखा व्यवहार किया जाए, जैसा रामदेव के साथ किया गया था. दूसरे शब्दों में, अपराधियों की खोज जैसा न किया जाए.'' राहुल उन कुछ नेताओं के भी आलोचक थे, जो अण्णा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे. अपने साथियों को सीधे तौर पर गलत बताते हुए उन्होंने कहा, ''अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जा चुका है, तो क्या वह विरोध करने का अपना अधिकार खो बैठता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के पहले हममें से हरेक को यह कहना होगा कि हम भ्रष्टाचार के छोटे से मामले में भी शामिल नहीं रहे हैं.''

बाद में, जिस बैठक में अण्णा को रिहा करने का फैसला लिया गया, कानूनी विद्वानों की तिकड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी. इस बैठक में राहुल, मनमोहन, मुखर्जी और अहमद पटेल शामिल थे. चिदंबरम को फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया था.

अक्सर अनमने नेता कहे जाने वाले राहुल ने, जो उत्तर प्रदेश के बीहड़ इलाकों में या वंचित आदिवासी की चारपाई पर अपने सामाजिक एजेंडा का विज्ञापन करने में ज्‍यादा सहज देखे गए हैं, ने मुख्य भूमिका खुद ले ली.

मगर सशक्त राहुल की शक्ति गलियों की उस शक्ति का मुकाबला करने के लिए काफी  नहीं थी, जहां अण्णा को प्रतीक बनाकर हो रहे शोर को नई पीढ़ी ने बरकरार रखा था और जिसने 1970 के दशक के उस जेपी आंदोलन की यादें ताजा कर दी थीं, जिसने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के रूप में नेतृत्व की एक नई समाजवादी व्यवस्था को जन्म दिया था.

यह रूमानियत, विद्रोह और चिंता का एक सिर चढ़कर बोलने वाला मिश्रण था, जिसमें कोच्चि से कोलकाता, बंगलुरू से अहमदाबाद तक के लोग सड़कों पर आकर दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ विरोध जता रहे थे.

जनता को एकजुट करने के देश के सबसे प्रभावी उपाय-सोशल नेटवर्किंग मीडिया से एकजुट हुए इन लोगों ने घिरी हुई दिल्ली को अण्णा के साथ अपनी एकजुटता के ऐलान से डरा दिया था. गाजियाबाद के 31 वर्षीय श्याम कुमार कहते हैं, ''अगर एक व्यक्ति हम सबके लिए कहने का साहस दिखा सकता है, तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं.''

मुंबई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने 55 रैलियां आयोजित कीं, और 100 रुपए कीमत वाली 'आइ एम अण्णा हजारे' टोपियां भारी लोकप्रिय हो गईं. बंगलुरू में 'अवेक, अराइज एंड स्टैंड अप फॉर इंडिया' अभियान ने लोगों को सुबह दस बजे एक मूक विरोध में आने का आह्‌वान किया. यह स्थिति एक जागृत भारत और साउथ ब्लॉक में अपनी अपराजेयता के सपनों की दुनिया में कैद चंद डरे हुए लोगों के बीच एक गैर-बराबरी के मुकाबले में बदल गई.

संदेश मनमोहन तक जरूर पहुंच गया होगा- उनके इस्तेमाल की मियाद के खत्म होने की तिथि चेतावनी देने वाले अंदाज में नजदीक आ चुकी है. अलग-थलग पड़ जाने की पीड़ा और बेआबरू होकर निकलने की अपरिहार्यता सहयोगी दलों की अवसरवादी सहमति से भी कम नहीं हो सकती थी.

राकांपा, जिसे शुचिता और राजनैतिक गुणों का आदर्श शायद ही माना जा सके, के नेता डी.पी. त्रिपाठी कहते हैं, ''चूंकि  अण्णा ने विरोध की लोकतांत्रिक सीमा पार कर दी थी, इसलिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था.'' राकांपा के नेता शरद पवार अण्णा के अभियान का निशाना बनते रहे हैं. लालू प्रसाद भी, भ्रष्टाचार के मसले पर जिनका अपना ब्यौरा शायद ही उदाहरण देने लायक हो, राजनैतिक इनाम की उम्मीद में सरकार का बचाव करने दौड़ पड़े. कृतज्ञ चिदंबरम ने उनका धन्यवाद भी किया. बाकी सहयोगी दलों की चुप्पी और भी ज्‍यादा मुखर थी.

पतनशील मनमोहन नौकरशाही की सांत्वना से भी वंचित होते जा रहे हैं. सत्ता हस्तांतरण की  अग्रिम सूचना के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में फव्रबदल पहले ही शुरू हो गया है. पिछले महीने, कम चर्चित रहे अजित कुमार सेठ ने कैबिनेट सचिव के तौर पर के.एम. चंद्रशेखर का स्थान लिया, जिनके चार वर्ष के कार्यकाल में दो सेवा विस्तार शामिल थे.

10 जनपथ के विश्वसनीय पुलक चटर्जी विश्व बैंक में अपना काम जल्दी समाप्त करके अक्तूबर में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनने जा रहे हैं. मनमोहन के सबसे नजदीकी मददगार टी.ए.के. नायर का कद छांट कर उन्हें महज सलाहकार की स्थिति में ला दिया गया है;

प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव एम.एन. प्रसाद को विश्व बैंक में पुलक चटर्जी का उत्तराधिकारी बनाकर आसान रिटायरमेंट दे दिया गया है. एक अधिकारी कहते हैं, ''अजित सेठ चर्चा से दूर रहने वाले प्रशासक हैं. चटर्जी राजनैतिक सेतु होंगे. दोनों मिल कर एक अच्छी टीम बनाएंगे.'' नए अधिकारियों की खोज जारी है और जिनकी पहचान पिछली दागी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है वे अब बाहर किए जा रहे हैं. एक वरिष्ठ नौकरशाह कहते हैं, ''यह एयर इंडिया की तरह है. एक डूबती नाव पर सवार होने में कोई भी ज्‍यादा उत्सुक नहीं है.'' लेकिन यह हालत तब नहीं रहेगी, जब चटर्जी उस ताजपोशी की तैयारी करने के लिए आ जाएंगे, जिसका इंतजार पार्टी कर रही है.

शासन संचालन ठंडे बस्ते में है. इसकी पीड़ा देश को हो रही है और यह पीड़ा और भी कष्टकारी होने वाली है. कुछ उदाहरण देखिए. भारतीय खाद्य निगम के पास 4 करोड़ टन गें गोदामों में है. छह सप्ताह में सरकार को खरीफ की फसल की खरीद करनी होगी. खामियाजा किसानों और उपभोक्ताओं को उठाना होगा. अर्थव्यवस्था में सुधार पहले ही एजेंडे से बाहर हो चुके हैं.

रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत के लिए महज एक प्रशासनिक आदेश की जरूरत है, लेकिन सरकार के पास ऐसे कामों  के लिए समय नहीं है, क्योंकि वह अण्णा के साथ एक हारी हुई लड़ाई लड़ने में व्यस्त है. इस संसदीय सत्र में किसी विधेयक को बहस या मतदान के लिए पेश किए जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार की तेजी से चुकती ऊर्जा उस चीज की हिफाजत में खर्च हो रही है, जिसकी हिफाजत की ही नहीं जा सकती.

सूर्यास्त के इस इलाके में अकव्ले खड़े मनमोहन को अपने उस घोर अविश्वास का एहसास जरूर हो रहा होगा कि भारत की स्वतंत्रता की 65 वीं जयंती पर, वे उस हुकूमत का सबसे उजागर चेहरा हैं, जो अपने ही लोगों को आजादी देने से डरती है. सत्ता के खिलाफ 21वीं सदी के गांधीवादी आंदोलन में, वे लगातार पीछे हटती सत्ता हैं, जो अपने पीछे ऐसी सरकार छोड़ते जा रहे हैं, जिसे अभी भी कोई पछतावा नहीं है.
-धीरज नैयर, भावना विज अरोड़ा और ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ

 

दोहराया जा रहा इतिहास
जयप्रकाश नारायण की जून 1975 में गिरफ्तारी के 36 साल बाद, जेपी की संपूर्ण क्रांति और अण्णा हजारे के अनशन में विलक्षण समानताएं नजर आती हैं.

जयप्रकाश नारायणः ''सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है.'' (जून 1975)
अण्णा समर्थकों का नाराः ''युवाओं के यही विचार, खत्म करेंगे भ्रष्टाचार.''
जयप्रकाश नारायणः ''जनता के पास सत्ता को अपने हाथों में लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है.'' (जुलाई 1974)
हजारेः ''आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है...समय आ गया है कि मेरे देशवासियों भारत की जेलों में कोई जगह खाली न रहे.''
जयप्रकाश नारायणः ''पुलिस...को गैर कानूनी आदेश नहीं मानने चाहिए या उन्हें अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए.'' (नवं. 1974)
टीम अण्णाः ''हम अण्णा हजारे के अनशन में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस को भी आमंत्रित करते हैं.''
जयप्रकाश नारायणः ''पैसा, झूठ, भ्रष्टाचार और ताकत के इस्तेमाल ने चुनावों के मायनों को ही खत्म कर दिया है.'' (दिसंबर 1973)
हजारेः ''भ्रष्टाचार, झूठ, अन्याय और दमन के खिलाफ हमारी  जीत पूरी तरह निश्चित और अभूतपूर्व है.''
इंदिरा गांधीः ''अमीरों से धन लेने वालों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है.'' (अप्रैल 1973, जेपी के रामनाथ गोयनका के साथ सहयोग पर)
कपिल सिब्बलः ''करोड़ों रु. एसएमएस और टी-शर्टों पर खर्च किए जा रहे हैं... चैनल 15 मिनट का कैप्सूल दिखा रहे हैं. आपको यह समझ्ना चाहिए कि कोई न कोई इस प्रचार को पैसा दे रहा है.''
स्त्रोतः इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एवरीमैन्स, 1973-75 
संकलनः दमयंती दत्ता

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