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गोरक्षा की सियासत में पिस रहे किसान और ग्रामीण

आक्रामक गोरक्षा की सियासत से आवारा मवेशियों का संकट पैदा हो गया है और किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस संकट से निबटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें गोशालाओं पर अंधाधुंध रकम खर्च कर रही हैं, लेकिन इतना काफी नहीं

पंकज तिवारी पंकज तिवारी

मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के तांडा गांव के कैलाश नायक को अपना घर छोड़े और दो किलोमीटर दूर अपने खेत पर छोटी-सी झोंपड़ी में रहते हुए सात महीने हो चुके हैं. यह झोपड़ी न तो बारिश में उन्हें ठीक से पनाह दे सकी और न ही हालिया जनवरी की ठंड में.

फिर भी उन्हें अपनी फसलों, अपने धान और गेहूं की रक्षा के लिए मुस्तैद रहना पड़ता है. दरअसल उन्हें डर रहता है कि न जाने कब आवारा गायों का झुंड आ धमके और उनकी फसल को बरबाद कर दे. ये ऐसी गायें हैं जिन्हें उनके मालिकों ने दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अब वे न तो दूध दे सकती हैं और न ही उनका कोई आर्थिक मोल रह गया है.

ये गाय और बैल सैकड़ों की संख्या में आते हैं और कैलाश उन्हें लाठी लेकर खदेड़ते हैं. ये बार-बार आते हैं और कैलाश को फिर से उनके पीछे भागना पड़ता है. ये मवेशी चारे की तलाश में आते हैं. भोजन तो कैलाश और उनके परिवार को भी चाहिए, सो वे अपने खेत की रक्षा में जुटे हैं. प्रदेश के करीब 50,000 गांवों में ऐसा ही हो रहा है.

पिछली पशुगणना 2012 में की गई थी. इसके मुताबिक, मध्य प्रदेश में 1.97 करोड़ मवेशी (गाय और बैल) हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं. प्रदेश में हर तीन इनसान पर एक गोवंश है. ये आवारा पशु राजमार्गों पर भटकते रहते हैं, खेतों में घूमते हुए चरते हैं और इस तरह गंभीर परेशानी का सबब बन गए हैं.

प्रदेश के पशुपालन और पशुचिकित्सा निदेशक डॉ. आर.के. रोकड़े कहते हैं, ''राज्य में करीब 50 फीसदी मवेशी गैर-प्रजनन योग्य श्रेणी में हैं और इन्हें बेकार या गैरउत्पादक कहा जा सकता है." इन मवेशियों को खुद अपने हाल पर छोड़ दिया गया है.

यहां तक कि केंद्र सरकार भी अपनी एक कोशिश से पैदा हुई इस समस्या को स्वीकार करती दिखाई देती है. उसने मई में पशु बाजारों में वध के लिए इन मवेशियों की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की थी. विचारधारा के आधार पर होने वाले शोर-शराबे की खैर बात ही छोड़ दें, इस कानून के नतीजतन नाराज किसानों की ओर से शिकायतों की भी बाढ़ आ गई थी क्योंकि उन्हें जबरदस्त नुक्सान उठाना पड़ रहा है.

अब कानून मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा करके इस कानून में संशोधन किया जाएगा और संभावना यही है कि 'वध' से जुड़ी सभी बातों को हटा दिया जाएगा. पिछले साल जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में रोक लगा दी थी.

त्रिपुरा में, जहां हाल ही में भाजपा ने विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की है, पार्टी के राज्य प्रभारी सुनील देवधर ने गोमांस पर रोक लगाने के सरकार के किसी इरादे से इनकार किया है. अगर त्रिपुरा में भाजपा गोमांस खाने को मंजूरी दे सकती है, तो क्या वह दूसरी जगहों पर अपने नियमों में ढील नहीं दे सकती?

क्या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? अखिल भारतीय किसान सभा ने मवेशियों के व्यापार पर अपनी असरदार पाबंदी को हटाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के मकसद से नई दिल्ली में 20 मार्च से दो दिनों का सम्मेलन आयोजित किया.

इसी संगठन ने हाल ही में मुंबई में किसानों की 'लंबी कूच' का सफल आयोजन किया था और जिसमें सैकड़ों किसान अपनी मांगों के लिए करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर नासिक से मुंबई आए थे.

मध्य प्रदेश के पड़ोसी राजस्थान में मवेशियों की आबादी कोई 1.3 करोड़ है जो देश में पांचवीं सबसे बड़ी आबादी है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नंदी गोशालाओं की स्थापना के लिए राज्य के बजट में 16 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया है.

ये गोशालाएं सांड और बैलों के लिए होंगी. राज्य में तीन साल से कम उम्र के बैलों की बिक्री पर पाबंदी लगाने के बाद से ही आवारा मवेशियों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है. राजस्थान में पहले से 2,000 गोशालाएं हैं जिनमें 8,00,000 मवेशी रहते हैं. इस तादाद में हर साल तकरीबन 25 फीसदी का इजाफा हो जाता है जिसका दबाव संसाधनों और बजट पर पड़ता है.

'गोरक्षा' पर सियासी जोर दिए जाने से यह परेशानी और भी ज्यादा तीखी हो गई है क्योंकि इसने गोमांस के कारोबार या खाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे कथित संदिग्ध लोगों पर स्वयंभू गोरक्षक धड़ों को हिंसक और कभी-कभी जानलेवा हमले करने का मौका दिया है.

हिंसा की इन घटनाओं के बाद यह कारोबार ठप पड़ गया है. 2010-11 में राज्य में होने वाले 10 बड़े मेलों में 30,000 से ज्यादा मवेशी बेचे गए थे, जबकि 2016-17 में यह तादाद घटकर 3,000 पर आ गई.

पिछले साल अप्रैल में हरियाणा के डेयरी किसान पहलू खान को अलवर जिले में पीट-पीटकर मार दिए जाने के बाद से राजस्थान में केवल 460 मवेशियों की खरीद-फरोख्त हुई है. इस पूरे कारोबार की बुनियाद ही ढह गई है. ज्यादा तादाद में गोशालाएं बनवाने के अलावा लगता है, राज्य सरकार को भी कुछ समझ नहीं आ रहा.

मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों के मुद्दे पर विचार के लिए एक सरकारी समिति गठित की गई है. हालांकि कड़ी सजाओं की पेशकश की गई है, पर इन छोड़ दिए गए मवेशियों के मालिकों की पहचान कर पाना अक्सर नामुमकिन होता है.

वहीं कई सुझाव अजीबोगरीब हैं. मसलन, मध्य प्रदेश के गो-संवर्धन बोर्ड ने सुझाव दिया है कि गोबर का इस्तेमाल हरेक गांव में हेलिपैड बनाने के लिए किया जाए. गाय के गोबर और मूत्र के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि ये मवेशी दूध सूख जाने के बाद भी किसी तरह आर्थिक तौर पर उपयोगी बने रहें. उनका इस्तेमाल खेतों में होता नहीं और न ही वे किसी काम के रह जाते हैं, उधर वध के लिए उन्हें बेचा भी नहीं जा सकता.

बुंदेलखंड के किसानों को—जो सूखे से पहले ही बदहाल हैं और जिन्हें अपना पेट भरने के लिए दो जून की रोटी नसीब नहीं है, पशुओं को खिलाने की तो बात ही छोड़ दें—हताश होकर अपने बेकार मवेशियों को बड़ी तादाद में छुट्टा छोड़ना पड़ रहा है. दिसंबर में एक स्थानीय कॉलेज के डायरेक्टर ने भले इरादों से एक फेसबुक पोस्ट डाली और मवेशियों को मुफ्त चारे की पेशकश की.

उन्होंने 300 जानवरों का पेट भरने की उम्मीद की थी, पर किसान 7,000 मवेशी ले आए. इनके अलावा पुलिस और कॉलेज के कर्मचारियों को 15,000 जानवरों को उलटे पैर लौटाना पड़ा. आवारा पशुओं के घुस आने को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं जिनमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी हैं. उत्तर प्रदेश का एक किसान 1.8 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पाने और अपनी फसल को मवेशियों से बर्बाद होने की वजह से इस कदर हताश हो गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

स्थानीय राजनेता और उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के सदस्य जवाहर राजपूत कहते हैं कि उन्होंने "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस परेशानी को लेकर बात की है और उन्होंने हरेक गांव में मवेशियों के बाड़े बनाने का फरमान दे दिया है."

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के भाजपा सांसद ने आवारा मवेशियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक विधेयक पेश किया है. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक आवारा पशु बोर्ड बनाने की मांग की है जिसे छुट्टा छोड़ दिए गए आवारा जानवरों की देखभाल का काम सौंपा जाए.

यह विधेयक स्वीकार करता है कि 'आवारा पशु अच्छा-खासा नुक्सान पहुंचाते हैं.' इसे तैयार करने वाले सांसद कुंवर पुष्पेंद्रपाल सिंह चंदेल दलील देते हैं कि ''गोशालाओं की स्थापना आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान नहीं है.

खेती-किसानी के मौसम में सरकार को चाहिए कि वह किसानों को प्रति बैल 2,000 रुपए दे. अगर पशुओं के पालन-पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग अपने जानवरों को नहीं छोड़ेंगे. और अगर जानवरों के साथ मालिक की जानकारियां नत्थी कर दी जाएं, तो उनके मालिकों का पता लगाया जा सकेगा." वे यह भी कहते हैं कि आवारा मवेशियों का सामाजिक सौहार्द पर घातक असर होता है और तस्करी को बढ़ावा मिलता है.

मध्य प्रदेश ने सितंबर 2017 में कामधेनु गो अभयारण्य का उद्घाटन किया था, जो 472 एकड़ से ज्यादा भूभाग में फैला है. यह सात साल में 32 करोड़ रुपए की लागत से बना और यह हिंदुस्तानी नस्लों पर शोध केंद्र के तौर पर भी काम करता है.

अभयारण्य में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें इच्छित लिंग के बछड़े पैदा करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार से गायों की मदद करना शामिल है. यहां इस बात पर भी 'शोध' किए जा रहे हैं कि दूसरी चीजों के अलावा गाय के मूत्र और गोबर से कौन-कौन-से उत्पाद बनाए जा सकते हैं. इस अभयारण्य को सैलानियों के केंद्र के तौर पर भी देखा जा रहा है.

इस अभयारण्य के देश भर में ऐसी ही कोशिशों के लिए मॉडल बनने की उम्मीद भी की जा रही है. पर आवारा मवेशियों के बढ़ते खतरे पर इसका कोई खास असर पडऩे की संभावना नहीं है. इसमें ज्यादा से ज्यादा 6,000 मवेशियों को रखा जा सकता है.

अभयारण्य के प्रमुख डॉ. वी.एस. कोसरवाल स्वीकार करते हैं कि जिस दिन इस अभयारण्य को खोला गया था, उसी दिन नजदीकी गांवों के 100 किसान 2,000 से ज्यादा गायों को लेकर आ गए, मगर "जब हमने कहा कि हम उन सभी को नहीं रख सकते तो वे उत्तेजित हो गए."

राजस्थान के किसान 15,000 गायें अभयारण्य को "दान देने'' की तैयारी कर रहे हैं. नतीजतन जिला प्रशासन को एक समिति बनानी पड़ी है, जो अभयारण्य में दाखिल करने से पहले मवेशियों की जांच-पड़ताल करेगी. जाहिर है, यह उनकी तादाद कम करने की कवायद है.

पिछले साल सितंबर में खुले इस अभयारण्य में दिसंबर तक 100 गायों की मौत हो चुकी थी. यह अभयारण्य आगर मालवा जिले में है, जिसके जिला कलेक्टर अजय गुप्ता बताते हैं, "ज्यादातर मौतें पॉलीथीन निगलने की वजह से हुई थीं जो इन गायों ने अभयारण्य में लाए जाने से पहले ही निगली थीं.'' फिर भी ये मौतें सवाल खड़ा करती हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने भाजपा पर गायों के कल्याण के नाम पर पाखंड करने का आरोप लगाया.

बेशक राज्य की गोशालाओं का कामकाज न तो चुस्त-दुरुस्त रहा है और न ही असरदार. राज्य सरकार के कागजों पर 650 गोशालाएं रजिस्टर्ड हैं और इसलिए रकम पाने की हकदार हैं. इस रकम का कुछ हिस्सा किसान चुकाते हैः

राज्य सरकार का मंडी बोर्ड, जो अनाज मंडियों के प्रशासन की देखभाल करता है, अनाज की बिक्री पर 2 फीसदी सेस या उपकर वसूलता है. इसमें से 50 फीसदी रकम बोर्ड के पास आती है, जिसका एक निश्चित प्रतिशत गो रक्षा बोर्ड के लिए अलग रखा जाता है. ऐसे में निजी गोशालाएं भी खुल गई हैं. निजी और सरकारी, दोनों मिलाकर गोशालाओं की तादाद 1,500 हो गई है.

मध्य प्रदेश के पशुपालन महकमे के प्रमुख सचिव अजित केसरी कहते हैं, "हमारा सुझाव यह है कि तमाम गोशालाओं को अपने यहां आवारा जानवरों के साथ-साथ कुछ उत्पादक मवेशी भी रखने चाहिए. इससे गोशालाओं को अपने खर्चों का एक अच्छा-खासा हिस्सा राजस्व के तौर पर उगाहने में मदद मिलेगी.

राज्य में तकरीबन 50 गोशालाएं ऐसी हैं जो दूध, साबुन, गोमूत्र, गोबर, खाद और बाम बेचती हैं जिससे उनका तकरीबन 25 फीसदी खर्च निकल आता है. इसे बढ़ाकर उन्हें 50 फीसदी पर ले जाने की जरूरत है. साथ ही हम टेक्नोलॉजी पर आधारित शोध जारी रखें ताकि नस्लों में सुधार ला सकें और अपने मवेशियों को ज्यादा उत्पादक बना सकें.'' गोशालाओं को हालांकि रकम हासिल करने में कोई मुश्किल आती दिखाई नहीं देती. मसलन, उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों के कल्याण और संवर्धन के लिए 233 करोड़ रुपए रखे हैं.

वहीं 2 करोड़ रुपए जेलों के भीतर गोशालाएं स्थापित करने के लिए अलग से रखे गए हैं. गुजरात सरकार ने गोशालाओं और पिंजरापोलों (जहां बीमार जानवर रखे जाते हैं) के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 44 करोड़ रुपए की रकम मुकर्रर की है.

2014 से पहले गोरक्षा के लिए कोई दान नहीं देने वाली कई कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत किए जाने वाले भुगतानों में दसियों लाख रुपए गोरक्षा के लिए दे रही हैं. टाटा पावर और एलेंबिक फार्मास्युटिकल्स उन प्रमुख कंपनियों में हैं जिन्होंने गायों के कल्याण को अपने सीएसआर उपक्रम में शामिल किया है.

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी पिछले महीने संसद में एक निजी विधेयक लाए थे, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया. इसमें उन्होंने सरकार से एक " स्वैच्छिक उपकर'' लगाने पर विचार करने की मांग की थी. राजस्थान में "गो उपकर'', यानी स्टांप ड्यूटी पर 10 फीसदी का अधिशुल्क, पहले ही वसूला जा रहा है.

लिहाजा गोरक्षा के लिए रकम की कमी कोई मसला नहीं है. बात यह है कि इस रकम का वाजिब इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? भाजपा विरोधियों ने इस रकम को फर्जी तरीकों से निकालने और गड़बडिय़ों का आरोप लगाया है. बसपा नेता मायावती ने अगस्त में दावा किया था कि भ्रष्टाचार ने सरकारी गोशालाओं को गो-वधशालाओं में बदल दिया है. मसलन, 2016 में जयपुर में एक ही गोशाला में 10 दिनों के भीतर 500 से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी.

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी दिसंबर में प्रकाशित अपने एक "मैन्युअल'' में स्वीकार किया था कि "गोशाला में गाय की पूजा के लिए एक मंदिर भले हो...इसमें अस्पताल का एक कोना मुश्किल से ही होता है जहां पशुओं का इलाज किया जा सके.'' उन्होंने यह भी कहा था कि "दूसरे देशों में जब जानवर बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें खत्म कर दिया जाता है. यहां हम उन्हें मारते नहीं, बल्कि बहुत बुरे हालात में रखते हैं.''

जाहिर है, किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है. वे बेकार हो चुके पशुओं की बिक्री नहीं कर पाने से लेकर छुट्टे घूमते मवेशियों की वजहों से फसलों को होने वाले नुक्सान तक फैला है. गोमांस के निर्यात पर भी साफ असर पड़ा है.

यह व्यापार हालांकि गोमांस की बजाए भैंस के मांस से बहुत ज्यादा है, पर बूचडख़ानों की उथलपुथल और मवेशियों के कारोबार के इर्दगिर्द तारी भय की वजह से 2015 के बाद निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई है (एपीईडीए के आंकड़ों के मुताबिक).

यहां तक कि ब्राजील ने पिछले साल भारत को बेदखल करके दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश होने की जगह हासिल कर ली. दूसरा नतीजा यह हुआ है कि दक्षिण के बंदरगाहों से गोमांस के निर्यात में इजाफा हुआ है जहां गोरक्षा की सियासत ज्यादा असर नहीं डाल पाई है. वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरीखे सूबों के कसाइयों को अच्छा-खासा झटका लगा है.

इस साल पशुधन की नई गणना होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पता चलेगा कि देश में गैरउत्पादक या बेकार गायों की तादाद ठीक-ठीक कितनी है. आवारा मवेशियों का किसानों की आमदनी पर जो असर पड़ रहा है, हो सकता है, उससे बाध्य होकर केंद्र सरकार एक असरदार गो-नीति लेकर आए. लेकिन किसान और गाय में से कौन सरकार का ज्यादा लाडला है, इस लड़ाई में फिलहाल तो गाय ही जीत रही है. मगर भूलें नहीं कि गाय वोट नहीं देती.

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