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तेलंगानः राजकाज की सुविधा

के. चंद्रशेखर राव. राजकाज को सही गति देने के लिए उन्होंने 2016 में राज्य के 10 जिलों को बांटकर 31 जिले बना दिए, जिसका उन्होंने अलग राज्य के अभियान चलाने के दौरान वादा भी किया था.

ई-संपर्क हैदराबाद में एक  मीसेवा केंद्र ई-संपर्क हैदराबाद में एक मीसेवा केंद्र

महज 53 महीने पुराने राज्य तेलंगाना के सामने दूसरों से सीखने और उसके आधार पर खुद को खड़ा करने का मौका था. पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा होने के नाते इंटरनेट आधारित सेवाएं प्रदान करने में इसे शुरुआती बढ़त मिली, जो चंद्रबाबू नायडू के दिनों से ही ई-गवर्नेंस के मामले में अग्रणी था. इसे हैदराबाद की तरक्की की रफ्तार का भी फायदा मिला, जो देश के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला मेट्रो शहर है और संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी था.

तेलंगाना में काफी पक्के इरादे वाले मुख्यमंत्री भी हैं—के. चंद्रशेखर राव. राजकाज को सही गति देने के लिए उन्होंने 2016 में राज्य के 10 जिलों को बांटकर 31 जिले बना दिए, जिसका उन्होंने अलग राज्य के अभियान चलाने के दौरान वादा भी किया था. पुनर्गठन के बाद मंडलों की संख्या बढ़कर 584 तक पहुंच गई, हालांकि प्रति जिले के हिसाब से इनकी संख्या 46 से घटकर 19 तक पहुंच गई. अब हर जिले में एकीकृत प्रशासनिक इमारतें, हर विभाग के लिए दफ्तर बनाने की प्रक्रिया जारी है और एक ही छत के नीचे ई-सेवाओं सहित सभी सेवाएं देने की तैयारी कर रहा है.

राज्य सरकार ने 29 अक्तूबर, 2014 को एक समग्र कुटंब सर्वे कराया, जिसमें 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को काम में लगाकर 84 मानदंडों के आधार पर घर-घर की जानकारी ली गई. इससे राज्य को ऐसा भरोसेमंद डेटाबेस मिला जो अपनी पहुंच और गहराई के मामले में अभूतपूर्व था. यह डेटा नीति निर्धारण और लक्षित विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए ज्यादा उपयोगी है.

तेलंगाना ने मीसेवा केंद्र स्थापित किया है. यह एक सिंगल एंट्री और एग्जिट पोर्टल है, इसके जरिए सरकार से लोगों या सरकार से कारोबार तक की समूची व्यापक सेवाएं प्रदान की जाती हैं. इसके 5,073 केंद्र 38 विभागों की 600 सेवाएं प्रदान करते हैं.

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलिवरी और ई-गवर्नेंस के स्पेशल कमिशनर जी.टी. वेंकटेश्वर राव ने बताया, ''पोर्टल ई-टाल के सर्वे के मुताबिक, पिछले चार साल में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर ई-ट्रांजैक्शन की संख्या के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है.''

प्रति हजार 89,883 ट्रांजैक्शन के साथ राज्य शीर्ष पर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश

(82,868) और केरल (59,582) का स्थान है. इस सफलता की रीढ़ है डिजिटल तेलंगाना कार्यक्रम. सभी को डिजिटल सुविधा मुहैया करने के लिए तेलंगाना फाइबर ग्रिड (टी-फाइबर) बड़े पैमाने पर डिजिटल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिससे राज्य के 84 लाख परिवारों को जोड़ा जा सके. मिशन भागीरथ के तहत बिछने वाले वाटर पाइप रूट के साथ ही टी-फाइबर के द्वारा फाइबरऑप्टिक केबल भी बिछाया जाएगा. इससे हर परिवार को पेयजल मुहैया होगा.

तेलंगाना ने टी-वॉलेट की शुरुआत भी की है, यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला पहला डिजिटल वॉलेट है. इसके अलावा यह यूआइडी बायोमीट्रिक पहचान का इस्तेमाल करने वाला भी पहला डिजिटल वॉलेट है और जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं होता उनकी भी पहचान इससे हो जाती है.

हर मोर्चे पर काम

राजकाज की सुविधा के लिए 2016 में 10 जिलों को पुनगर्ठित कर 31 में बदल दिया गया

जमीन की रजिस्ट्री को साफ-सुथरा और अद्यतन बनाने के लिए एक व्यापक लैंड सर्वे किया गया, जिसमें मौजूदा वैध भूस्वामियों को शामिल किया गया

89,883 ई-ट्रांजैक्शन प्रति 1,000 के साथ तेलंगाना सभी राज्यों में सबसे आगे है

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