scorecardresearch
 

सिक्किमः ज्ञान की नई अलख

शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा अक्सर लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए स्कूलों में पहुंच जाते हैं या फिर छोटे बच्चों के बीच उनकी बालवाड़ी (किंडरगार्टन) में एक कुर्सी पर बैठकर बच्चों के साथ खेलते भी देखे जा सकते हैं.

ज्ञान प्रकाश गंगतोक में मॉडर्न गवर्नमेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल की प्रयोगशाला ज्ञान प्रकाश गंगतोक में मॉडर्न गवर्नमेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल की प्रयोगशाला

गंगतोक में रांगनेक सेकंडरी स्कूल के छात्र हर दिन अपने स्कूली बस्ते के साथ कपड़े का एक छोटा थैला भी लेकर जाते हैं. यह थैला वे कूड़ा इकट्ठा करने के लिए रखते हैं. जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे स्कूल परिसर के बाहर कचरा वैन में अपना वह थैला खाली कर देते हैं.

इसकी एक वजह यह है कि स्कूल परिसर में एक भी कूड़ेदान नहीं है. स्कूल यहां बच्चों को एक महत्वपूर्ण सबक देने की कोशिश कर रहा है कि कूड़े को इधर-उधर फैलाना नहीं चाहिए और जो गंदगी आपके कारण होती है, उसे साफ करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है. स्कूल की प्राचार्य छबि प्रधान कहती हैं, ''शुरू में इसका महत्व समझाना जितना छात्रों के लिए मुश्किल था, उतना ही उनके मां-बाप के लिए भी. फिर मैंने कपड़े के थैले बनाना और बच्चों के बीच बांटना शुरू कर दिया. जब मैंने स्कूल को एकदम साफ-सुथरा रखने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की तो सभी इसे गंभीरता से लेने लग गए.''

रांगनेक स्कूल डस्टबिन-मुक्त है, तो गंगतोक के चॉन्ग टार सरकारी प्राइमरी स्कूल ने पॉकेट मनी पर प्रतिबंध लगा दिया है. स्कूल के एक शिक्षक के अनुसार, ''पॉकेट मनी देने का मतलब है कि बच्चों को जंक फूड खरीदने और खाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन जंक फूड के साथ प्लास्टिक के रैपर भी आते हैं. यह आश्वस्त करने के लिए कि छात्रों को ऑर्गेनिक फूड मिलता रहे, हमारे किचन गार्डन में सब्जियां और फलियां उगाई जाती हैं. हम उन्हें संतुलित आहार देने के लिए मध्याह्न भोजन में तरह-तरह के प्रयोग करते रहते हैं.''

ऐसी कहानियां इस पहाड़ी राज्य के लिए अद्वितीय हैं, जहां राज्य के 800 सरकारी स्कूलों में शिक्षा, सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर भी जोर रहता है.

शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा अक्सर लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए स्कूलों में पहुंच जाते हैं या फिर छोटे बच्चों के बीच उनकी बालवाड़ी (किंडरगार्टन) में एक कुर्सी पर बैठकर बच्चों के साथ खेलते भी देखे जा सकते हैं. वे कहते हैं, ''यह स्वच्छ भारत के लिए एक आदर्श उदाहरण है. पर्यावरण को स्वच्छ रखें तो यह दिमाग भी गंदगी मुक्त रहेगा.''

सिक्किम सरकार राज्य के बजट का 20 प्रतिशत या 1,500 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है. शिक्षा सचिव जी.पी. उपाध्याय कहते हैं, ''हम एक सीमा तक मदद कर सकते हैं. स्कूलों को संसाधन जुटाने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी कहा गया है. हम प्राचार्यों को नेतृत्व गुणों पर विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर हुए बिना वे वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के मामलों में, मौके पर निर्णय ले सकें, पंचायतों, निगमों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग कर सकें.'' उन्होंने रांगनेक स्कूल का उदाहरण दिया जहां फार्मा उद्योग चीनी बांस से बने प्राकृतिक और पर्यावरण-अनुकूल बाड़ लगाने के लिए आगे आया है.

इस वर्ष शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विधायकों, नौकरशाहों और पेशेवरों से एक-एक स्कूल को गोद लेने का आग्रह किया. उपाध्याय स्पष्ट करते हैं, ''गोद लेने का मकसद महज फंड जुटाने से नहीं है, बल्कि स्कूल के साथ व्यक्ति या संस्था के जुड़ाव से है. बेशक, अगर कोई मंत्री या कोई पेशेवर किसी स्कूल को गोद लेता है, तो फंड भी स्वभाविक रूप से आ ही जाता है.''

सिक्किम में कुछ अलग करने की सोच से ही यह संभव हो पाया. यहां हर स्कूल में जैविक किचन गार्डन और औषधीय पौधे उगाने के लिए जगह है. वे मिड-डे मील के लिए अपनी रोजाना की जरूरत की सब्जियां खुद उगाते हैं और जरूरत से अधिक सब्जी को स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए बाजार में बेच दिया जाता है.

सिक्किम सरकार ने जैविक खेती को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरुआत की है. उपाध्याय कहते हैं, ''सिक्किम में बड़े उद्योगों का अभाव है और बेरोजगारी भी है.

जैविक खेती हमारी ताकत है. तो क्यों न इस समृद्ध संसाधन का दोहन किया जाए?'' सिक्किम की सफलता और उसके फायदों को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब देश के सभी स्कूलों में जैविक खेती के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है.

सिक्किम सरकार स्थायी लक्ष्यों के लिए प्राथमिक पाठ्य-पुस्तकों के नए सिरे से लेखन की योजना भी बना रही है.

इसके अध्यायों में स्थानीय नाम वाले पात्रों के जरिए संदेश दिया जाएगा, ताकि बच्चे उन पात्रों के साथ आसानी से जुड़ सकें. 1975 में भारत में शामिल होने के इतिहास के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए इतिहास की किताबों में भी संशोधन किया जा रहा है.

बहरहाल, राज्य प्रशासन में उच्च स्तर की जवाबदेही और पारदर्शिता आश्वस्त की गई है. वेब पोर्टल के जरिए अधिक सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है. सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन अवकाश देकर काम का बोझ कम करने पर भी सहमति बन रही है. राजनीतिकरण और भाई-भतीजावाद को दूर करने के लिए शुरू किए गए नए जॉब-पेज पोर्टल पर लोग रिक्तियों को देख सकते हैं.  

हालांकि राज्य की सीमाएं नेपाल, चीन और भूटान के साथ लगती हैं फिर भी यहां अब बंदूकधारी पुलिस या केंद्रीय बल के जवान गश्त करते नहीं दिखते. मुख्यमंत्री कहते हैं, ''अपराध में 32 प्रतिशत की कमी आई है. सिक्किम भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा भी करेगा.''

***

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें