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नया भारतः बदलाव की उम्र

स्थानीय आदिवासियों को इससे जोड़ने के लिए पटेल ने जीजीआरसी या गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी स्थापित की. जल स्तर बहुत नीचे होने से किसानों को ड्रिप सिंचाई में बहुत कठिनाई हो रही थी.

वीरमपुर में नहीं विराम वीरमपुर गांव के माइक्रोइरिगेशन की सुविधा वाले खेत में पटेल वीरमपुर में नहीं विराम वीरमपुर गांव के माइक्रोइरिगेशन की सुविधा वाले खेत में पटेल

हंसमुख पटेल, 63 वर्ष

बनासकांठा (गुजरात) जिले के जनजाति बहुल अमीरगढ़ और दांता तहसील के 150 गांवों के ज्यादातर गांवों ने अमीरी की झलक तक नहीं देखी थी. वे अपने 2-3 एकड़ के छोटे-छोटे पथरीले खेतों में जो अनाज—केवल गेहूं या बाजरा—पैदा करते, उससे साल में मात्र 10,000-15,000 रु. की ही कमाई हो पाती थी. गरीबी के चलते बहुत-से परिवार गांव छोड़कर चले गए थे तो कुछ परिवार सूदखोरों के चंगुल में फंस गए थे.

इन कठिनाइयों से छुटकारे का वक्त तब आया जब हंसमुख पटेल उनके लिए संकटमोचन बनकर वहां आए. पटेल, उनके करीबी सहयोगी आनंद चौधरी और संवेदना ट्रस्ट से जुड़ी उनकी टीम ने इस समुदाय के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की. उन्होंने लघु सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और संरक्षण तक उनकी जिंदगी के हर पहलू में सुखद बदलाव ला दिया है. वहां अब हर परिवार की आमदनी उनकी सालाना 50,000 रु. से 2 लाख रु. तक हो गई है.

2002 में क्षेत्र में 100 छोटे बांध बनाने के लिए पटेल के ट्रस्ट को विदेशी अनुदान मिला था. पर चट्टानी इलाका होने के कारण पानी नीचे नहीं जा पा रहा था. पटेल ने डायनामाइट से भूमिगत चट्टानों को उड़वा दिया. बांधों का कुछ पानी भूमिगत चैनलों से कुओं में बहने लगा. पर यह अब भी पर्याप्त नहीं था. फिर पटेल ने माइक्रो सिंचाई के बारे में सोचा. 2004 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो सिंचाई की महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर चुके थे. स्थानीय आदिवासियों को इससे जोड़ने के लिए पटेल ने जीजीआरसी या गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी स्थापित की. जल स्तर बहुत नीचे होने से किसानों को ड्रिप सिंचाई में बहुत कठिनाई हो रही थी. इसके लिए उन्हें निजी व्यापारियों से पीवीसी पाइप किराये पर लेनी पड़ती थी.

पटेल और उनकी टीम कई किसानों को ब्याजमुक्त कर्ज दे रही थी जो जीजीआरसी के आने तक उनके मुताबिक करीब 16 लाख रु. था. राज्य माइक्रो सिंचाई योजना के तहत सरकार 10 साल तक चलने वाली पीवीसी पाइपों पर 75 फीसदी सब्सिडी देती थी. लेकिन किसान बाकी का 25 फीसदी पैसा देने की स्थिति में भी नहीं थे. तब पटेल ने जलगांव की जैन सिंचाई कंपनी की मदद ली जिसने माइक्रो सिंचाई उपकरण बनाया, और दोनों बाकी की 25 फीसदी सब्सिडी में 14 फीसदी राशि खुद वहन करने लगे. किसानों को जब माइक्रो सिंचाई के लिए सिर्फ 11 फीसदी रकम ही देनी पड़ी तो उनकी जिंदगी आसान हो गई.

दूसरा पहलूः जेपी के अनुयायी पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री और गांधीवादी नेता बाबूभाई पटेल के निजी सचिव भी रहे हैं.

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