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इंडिया टुडे कॉन्क्लेव- आय को बढ़ावा

अस्थिर रोजगार वाले लोग कैसे भारत और दुनिया को नए सिरे से ढाल रहे हैं

बंदीप सिंह बंदीप सिंह

लंदन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री प्रोफेसर गाइ स्टैंडिंग प्रीकैरिएट शब्द को एक नए तबके की संज्ञा देते हैं. उनके मुताबिक, यह उन लोगों को परिभाषित करता है जिनकी कोई पहचान नहीं है और वे निम्न आय पर जीवन व्यतीत करते हैं; वे लोग जिनका रोजगार अनिश्चित है और अस्थिर जीवन जी रहे हैं. गाइ का मानना है कि भारत की सामाजिक नीति का उन्नयन होना चाहिए और सब्सिडियों के की बजाय आय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

इसे 2019 के चुनावों के लिए बड़े आर्थिक विचार के रूप में भी देखा जा सकता है. वास्तव में दो वर्ष पहले तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन के प्रस्ताव के अनुसार भाजपा ने किसानों को लक्ष्य करते हुए उन्हें धन देने की योजना की घोषणा की है. इसकी काट में कांग्रेस ने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया है. गाइ 1980 से आय को बढ़ावा देने के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं.

खास बातें

प्रीकैरिएट यानी अस्थिर रोजगार वालों के रूप में उन्होंने तीन श्रेणियों के लोगों की पहचान की है—मजदूर के रूप में काम करने वाले वे लाखों लोग जिनकी कोई व्यावसायिक पहचान नहीं हैं; सीमित शिक्षा-प्राप्त पुराना कार्यशील वर्ग और वे युवा तथा शिक्षित लोग जो इसलिए निराश हैं कि जीवन से उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं.

राज्य विभिन्न योजनाओं पर बड़े पैमाने पर रकम बर्बाद करते हैं और उनके लिए लोगों को 300-500 रुपए प्रति माह देना संभव है.

लोगों को जब अपनी पसंद से पैसे खर्च करने का विकल्प मिलता है तो वे अपने भौतिक तथा मानसिक कल्याण पर खर्च करना चाहते हैं. एक पायलट परियोजना से पता चला कि ग्रामीणों को जब 300 रुपए मिले तो उससे उनके पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल और स्वच्छता के स्तर में सुधार हुआ. इस आय समर्थन के कारण स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार हुआ.

''एक बुनियादी आय की किसी को आजादी देने वाली कीमत उसके शुद्ध पैसे की कीमत से ज्यादा होती है. यहां आप में से जो अर्थशास्त्री हैं, वे इस बात को समझ सकते हैं कि निम्न आय वाले समुदायों में मुद्रा कम मात्रा में उपलब्ध वस्तु है और जब कोई वस्तु कम मात्रा में होती है तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है.

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