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समग्र रूप में सर्वश्रेष्ठः विकास के सेतु

बेहतर बुनियादी ढांचे पर गोवा के जोर और उच्च विकास दर ने अच्छे नतीजे दिए हैं. इसने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और स्वच्छता के लिए भी पुरस्कार जीते.

अटल पुल मंडोवी नदी पर केबल के सहारे खड़ा नवनिर्मित पुल अटल पुल मंडोवी नदी पर केबल के सहारे खड़ा नवनिर्मित पुल

पणजी के मीरमार में ऑडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश हाडकर के चेहरे पर एक संतोष नजर आता है. पिछले कुछ महीनों में ऑडी और यहां तक कि सुपरबाइक हार्ले डेविडसन के शोरूम में लोगों की अच्छी आमद और उत्साही खरीदारों को देखा गया है. पर्यटन सीजन अक्तूबर में शुरू हुआ और शहर के रेस्तरां और स्टार होटलों में पहले से ही 'जगह खाली नहीं है' के बोर्ड टंगने लगे. यह इस बात का संकेत है कि गोवा की टिकाऊ अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है जो पर्यटन, अच्छी बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता को मिलाकर तैयार हुई है और राजधानी पणजी में इसे हर जगह महसूस किया जा सकता है.

प्रति व्यक्ति आय (2016-17 में 3,75,550 रुपए) में नंबर 1 गोवा की अर्थव्यवस्था देश के अन्य हिस्सों में देखी गई मंदी से बची रही. 2017-18 के लिए राज्य का जीएसडीपी 9.95 अरब डॉलर (71,400 करोड़ रुपए) अनुमानित है, जो कि 8.2 प्रतिशत की विकास दर के साथ देश में सबसे तेजी से बढ़ रहा है. चूंकि यहां व्यय भी बहुत अधिक है इसलिए सितंबर, 2019 में राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 145.9 था, जो छोटे राज्यों में सबसे अधिक था. गोवा में 10 प्रतिशत से कम लोग गरीब बीपीएल श्रेणी में आते हैं. यहां 2018 में प्रति 1,00,000 लोगों पर 46.9 बैंक थे और 2018-19 में गोवा ने 111 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्राप्त किया, जो अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति बताता है.

गोवा के राजस्व पैदा करने वाले प्रमुख उद्योगों में से एक—लौह अयस्क खनन—16 मार्च, 2018 को तब बुरी तरह बाधित हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 88 लौह अयस्क खनन पट्टों को रद्द करने का आदेश दे दिया था. उस प्रतिबंध के कारण राज्य को 4,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुक्सान हुआ.

हालांकि, राज्य ने अगस्त, 2019 में अपनी बेरोजगारी दर को न्यूनतम, 3.7 प्रतिशत पर रखने में कामयाबी हासिल की है. 2016-17 में, गोवा ने सेवा क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्रमश: प्रति व्यक्ति 1,39,000 रुपए और 1,70,000 रुपए का सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर्ज किया, जो इसकी अपेक्षाकृत युवा श्रम शक्ति (2017-18 में राज्य की 56.4 प्रतिशत आबादी 15-55 आयु वर्ग की थी) की बदौलत संभव हुआ.

गोवा की दो प्रतिष्ठित नदियों, मंडोवी और जुआरी जो राज्य की जीवनरेखा तो हैं ही, साथ ही अब उन्हें राज्य के परिवहन की नई धड़कन के रूप में नई पहचान भी मिल रही है. मंडोवी पर दिसंबर, 2018 में तीसरे पुल का काम पूरा होने के तुरंत बाद, जुआरी पुल पर आठ लेन की सड़क के पहले खंड पर काम शुरू हो गया है.

ये दोनों पुल उत्तर गोवा से दक्षिण गोवा के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देंगे. इसके अलावा राज्य में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण जारी है. 2016-17 में ही, राज्य में प्रति वर्ग किमी सड़क की लंबाई 4.34 किमी थी.

सड़क और हवाई संपर्क के अलावा, राज्य ने मोबाइल कनेक्टिविटी में भी सुधार किया है. अप्रैल 2019 तक, प्रति 1,000 लोगों पर 1,151 मोबाइल और 39 लैंडलाइन फोन कनेक्शन थे. 2017-18 में कम से कम 2,824 किलोवाट बिजली उपलब्ध थी.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अक्तूबर में कहा कि बुनियादी ढांचा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. वे बताते हैं, ''हमने सड़कों, पुलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है और अब मोपा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी होगा.''

उनका अगला लक्ष्य पर्यटन का विकास है, जो तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है—धूप, रेत और समुद्र; भीतरी क्षेत्र में पर्यटन; और चिकित्सा पर्यटन. 2017-18 में, 69 लाख घरेलू और 8,42,220 विदेशी पर्यटक गोवा पहुंचे. राज्य में 2016 में प्रति 10 लाख लोगों पर 4.42 पांच सितारा होटल थे.

राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साह की बात यह है कि वैश्विक मंदी के बावजूद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. 2015-16 में जहां 28,316 यात्री 28 क्रूजों में भ्रमण के लिए गोवा आए थे, वहीं 2018-19 में 40 क्रूजों में 51,397 यात्री गोवा घूमने आए. इसी तरह से विदेशी पर्यटकों की चार्टर्ड उड़ानों की संख्या साल 2014-15 में 895 से बढ़कर 2017-18 में 981 हो गई.

राज्य के टूर ऑपरेटरों के शीर्ष निकाय, ट्रैवल ऐंड टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा (टीटीएजी) ने पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए कई उपाय सुझाए हैं. जून में राज्य सरकार को सौंपे गए श्वेत पत्र में टीटीएजी ने एक महंगे पर्यटन स्थल के रूप में बनी गोवा की छवि को बदलने के प्रयास के तहत सेवा कर में कटौती किए जाने की सिफारिश की है.

संगठन का यह भी मानना है कि सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समुद्रतटों पर बहुत अधिक जोर देती है और उन्हें लगता है कि सरकार को गोवा की सर्वांगीण प्राकृतिक विविधता पर अधिक ध्यान देना चाहिए. बड़ी क्षमता के साथ इनडोर हॉल बनाने की भी आवश्यकता है, जहां कम से कम 3,000 लोग इकट्ठा हो सकें. वर्तमान में, जो हॉल हैं उनकी अधिकतम क्षमता 1,000 लोगों की है.

पार्किग, चेंजिंग रूम, वॉश रूम, समुद्र तट पर पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है. कानपुर निवासी दिनेश राय, उत्तरी गोवा के कैंडोलिम समुद्र तट पर उपलब्ध सुविधाओं से प्रभावित थे.

राय और उनके परिवार ने अक्तूबर में वहां का दौरा किया था और वे पर्यटन सूचना केंद्र, साफ-सुथरे कमरे और महज एक रूपए में उपलब्ध फिल्टर किए गए पीने के पानी के इंतजाम से बहुत प्रभावित थे. उन्होंने कहा, ''शौचालय और बाथरूम की सुविधा 60 रुपए में उपलब्ध थी, जो काफी हद तक सस्ती है.''

स्वच्छता के मामले में राज्य ने एक उल्लेखनीय काम किया है. 2015-16 में, 96.3 प्रतिशत घरों में पीने के पानी के उन्नत स्रोत उपलब्ध थे और 84.1 प्रतिशत परिवारों के पास खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध था. 2018 में, 100 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय थे. ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि वालपोई, सत्तारी के हनुमान हाइस्कूल की छात्राएं स्वच्छता सुविधाओं से खुश थीं. उनके शिक्षक कहते हैं, ''अनुशासन के अलावा स्वच्छता हमारा आदर्श वाक्य है.''

इसके अलावा, पणजी नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे कचरा पृथक्करण संयंत्र, कचरे के निपटान के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं. निगम ने हाउसिंग सोसाइटीज को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे सूखे, गीले और कठोर कचरे के लिए अलग-अलग रंग वाले कचरे के डिब्बे लगाएं.

कई सोसाइटीज ने अपने परिसरों में कचरे को उर्वरक में बदलने के लिए छोटे पौधे भी लगाए हैं, जिनका उनके उद्यानों में इस्तेमाल हो सके.

प्राकृतिक सुंदरता की एक भूमि, गोवा ने अपने हरित क्षेत्र को बनाए रखा है. 2015 में, प्रति वर्ग किमी 0.09 किमी पेड़ थे और 0.6 किमी वन क्षेत्र था. वहीं, उत्तरी गोवा का 21 प्रतिशत क्षेत्र, खासकर सत्तारी में पश्चिमी घाट के भाग, घने जंगल से घिरे हुए हैं और दक्षिण गोवा में यह आंकड़ा 42 प्रतिशत है. यहां एक राष्ट्रीय उद्यान और तीन वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो 71 प्रतिशत वन क्षेत्र में फैले हुए हैं.

अक्तूबर में पहली बार आयोजित वाइब्रेंट गोवा शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री सावंत ने निवेशकों से वादा किया कि उनकी सरकार 30 दिनों में उद्योगों के लिए सभी आवश्यक अनुमति जारी करेगी.

उन्होंने इंडिया टुडे को एक साक्षात्कार में बताया था, ''निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें प्रोत्साहन के माध्यम से स्टार्ट-अप उद्योग (स्वच्छ उद्योग), सेवाओं, कृषि, डेयरी, खेती और मत्स्य पालन में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है.'' वे निवेशकों को देश में सबसे सस्ती बिजली की आपूर्ति, उच्च शिक्षित कार्यबल और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा करते हैं.

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