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कोरोना संकटः सहयोग की भावना एक बार फिर

सार्क के सदस्य देशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत के उठाए गए कदमों की जानकारी दी

एएनआइ एएनआइ

सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस 15 मार्च

दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अगुआ के रूप में पेश किया. कॉन्फ्रेंस ने 35 साल पुराने इस संगठन में एक नई जान फूंकी जो बीते करीब चार साल से निष्क्रिय था. नवंबर, 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला 19वां शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था क्योंकि उड़ी में पाकिस्तान के आतंकियों के हमले के बाद चार सदस्य देशों ने उसका बहिष्कार किया था.

टेलीकॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, भूटानी शासन प्रमुख लोतेय त्शेरिंग, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी शामिल हुए. प्रधानमंत्री इमरान खान का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मामलों पर उनके विशेष सहायक जफर मिर्जा ने किया.

आतंकी हमलों के मद्देनजर और हाल ही में जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच, दुश्मनी ने सार्क देशों के बीच संवाद को सीमित किया है. कोरोनो वायरस महामारी पर पारस्परिक चिंताएं इसे पुनर्जीवित करने के लिए आदर्श कारण थीं. दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से तीन—भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश—में दुनिया की करीब 20 फीसद आबादी रहती है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भौगोलिक सीमाएं ईरान के साथ लगती हैं.

ईरान 18,407 मामलों और 1,284 मौतों के साथ (चीन और इटली के बाद) दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश है. यह देखते हुए वायरस का यह संकट विशेष रूप से चिंताजनक है. मोदी ने कहा, ''दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश एक साथ मिलकर काम करें तो कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है.'' वैसे, दशक के इस सबसे खराब वैश्विक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए भारत का एक करोड़ डॉलर का योगदान मामूली ही कहा जाएगा. सबसे बड़ी मदद दवाओं, मास्क और वेंटिलेटर के रूप में प्रदान की गई सहायता होती.

इस्लामाबाद की ओर से उसका चिर-परिचित हल्कापन ही दिखा, जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि जफर मिर्जा ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कोरोनो वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत को घाटी में प्रतिबंधों को कम कर देना चाहिए.

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