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समृद्धि में सबकी हिस्सेदारी

नए मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी दावा करते हैं, ''हम आंध्र प्रदेश को टिकाऊ विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं.'' उनकी सरकार किसानों को देश में किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले अधिक वित्तीय सहायता दे रही है.

काफी गहराई विशाखापत्तनम जिले में अराकू घाटी में बोर्रा गुफा काफी गहराई विशाखापत्तनम जिले में अराकू घाटी में बोर्रा गुफा

छोटे स्तर पर वित्तपोषण के माध्यम से प्रोत्साहन पाकर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने पिछले एक दशक में तेलुगु समाज में वंचितों तक समावेशी विकास को पहुंचाया है. कई सरकारी योजनाओं ने गरीब महिलाओं को सशक्त बनाया है और परिवार की आय में सुधार के अलावा उनके कौशल को सुधारने के लिए संसाधन मुहैया कराए हैं.

राजनैतिक दलों के बीच लोकलुभावन योजनाओं की होड़ से यह विकास आगे बढ़ता रहा है. एसएचजी और डीडब्ल्यूसीआरए (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास) योजनाओं का ऐसा प्रभाव है कि 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडु ने इन समूहों की 90.3 लाख से अधिक महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश में 'पसुपु-कुमकुमा' योजना शुरू की. इसके तहत प्रत्येक को 10,000 रुपए और एक स्मार्ट फोन दिया गया, जिसकी कुल लागत 9,400 करोड़ रुपए आई थी. हालांकि, यह प्रयास नायडु की तेलुगु देशम पार्टी के लिए वोटों में तब्दील नहीं हुआ और इसके बजाए वाइएसआर कांग्रेस सत्ता में आ गई.

नए मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी दावा करते हैं, ''हम आंध्र प्रदेश को टिकाऊ विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं.'' उनकी सरकार किसानों को देश में किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले अधिक वित्तीय सहायता दे रही है. 15 अक्तूबर को जगन ने वाइएसआर भरोसा-प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को पांच वर्ष के लिए सालाना 13,500 रु. (केंद्रीय योजना के 6,000 रु. को शामिल करके) की सहायता दी जाएगी.

मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार करने के लिए, बीपीएल मानदंड को समाप्त कर दिया गया है. रेड्डी ने डॉ. वाइएसआर आरोग्यश्री योजना (मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदलकर अपने पिता के नाम पर रख दिया) के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित किया है, जिसमें उन सभी लोगों को शामिल किया गया है, जो सालाना 5 लाख रु. तक कमाते हैं. उनके अलावा, 5 लाख रु. तक का आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले. ऐसे जमींदार या किसान जो 35 एकड़ तक की जमीन के मालिक हैं; और 5 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले निजी क्षेत्र के और अनुबंधित सरकारी कर्मचारी भी इसके पात्र हो गए हैं.

मतलब यह है कि राज्य के 1.7 करोड़ परिवारों में से 90 प्रतिशत को स्वास्थ्य कवर मिलेगा. कैश-फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट पर राज्य को सालाना 1,200 करोड़ रु. का खर्च आएगा. वाइएसआर आरोग्यश्री के पात्र आंध्र प्रदेश के निवासियों को चेन्नै, बेंगलूरू और हैदराबाद के चुनिंदा अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति भी मिलेगी. 21 दिसंबर से वितरित होने वाले नए आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड में बीमारी की पिछली जानकारी (मेडिकल हिस्ट्री) को रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है.

राज्य के वित्त मंत्री बी. राजेंद्रनाथ रेड्डी कहते हैं, ''धन के कुप्रबंधन के कारण शेष आंध्र प्रदेश (तेलंगाना के अलग होने के बाद) का कर्ज पिछले पांच साल में 97,000 करोड़ रु. से बढ़कर 2.58 लाख करोड़ रु. हो गया. फिर भी, हम जनहित में जरूरी योजनाएं शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसकी लागत कुछ भी क्यों न हो.''

रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आंध्र प्रदेश की पर्यटन पर बड़ी निगाह है. राज्य को चार पर्यटन केंद्रों में विभाजित किया गया है—अमरावती, विशाखापत्तनम, तिरुपति और पूर्वी गोदावरी जिले का सुरम्य कोणसीमा क्षेत्र. राज्य फिलहाल घरेलू पर्यटकों के मामले में चौथे स्थान पर है (खासकर तिरुमाला मंदिर के तीर्थयात्रियों से). इसे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक कुछ करने की जरूरत है.

4

स्थान पर आंध्र प्रदेश है घरेलू पर्यटकों की आमद के मामले में

34

प्रति हजार जीवित शिशु जन्म

में शिशु मृत्यु दर का आंध्र प्रदेश का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत के बराबर

74

प्रति लाख जीवित शिशु जन्म में मातृ मृत्यु दर आंध्र प्रदेश में है, जबकि राष्ट्रीय औसत 130 है

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