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शब्दशः: पूरब से उठी गर्जना

तूफान की शुरुआत भी हवा के एक झोंके से ही होती है. हमें अब भी पता नहीं कि रिटेल में एफडीआइ आने से भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल जाएगा. पर इतना तय है कि इस घटना ने भारतीय राजनीति का चेहरा जरूर बदल दिया है.

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अठारह सितंबर की दोपहर को जब दिल्ली पर छाई खामोशी आलस्य में डूबने वाली थी कि टीवी चैनलों ने एक कहानी चलानी शुरू की कि कांग्रेस के कर्ताधर्ताओं ने ममता बनर्जी की बगावत की एक बार फिर हवा निकाल दी है. इस बार की बगावत डीजल की बढ़ी कीमतों और रिटेल व्यापार में एफडीआइ को लेकर थी. सूचनाओं के जंगल में नेता लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां कुछ घास-फूस उगा सकते हैं, उगा लेते हैं पर यह समझ नहीं आता कि मीडिया क्यों उस घास-फूस में खाद डालना शुरू कर देता है.

लेकिन असल समस्या गलती की नहीं क्योंकि यह तो किसी भी पेशे में हो सकती है. हमारी राजधानी के संभ्रांत तबके से यह गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि वे दिल्ली से कोलकाता को देखते हैं लेकिन असल ताकत उन हाथों में जा चुकी है जो कोलकाता से दिल्ली की ओर देखते हैं. प्रणब मुखर्जी यूपीए के लिए अपरिहार्य थे क्योंकि वे ऐसे दुर्लभ राजनेता थे जो दोनों ओर से चीजों को देख सकते थे. यूपीए-1 में प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी ने राजनैतिक मैनेजमेंट मुखर्जी को तो जैसे ठेके पर दे रखा था. उन्होंने शासन के जहाज को कई ऐतिहासिक तूफानों से निकाला क्योंकि उनके पास कंपास था.

इस बात का पूरी तरह न तो डॉ. मनमोहन सिंह को अंदाजा है,  न सोनिया गांधी को कि वे किस हद तक अपने सहयोगियों के साथ-साथ दमदार सहयोगियों को अपने से दूर कर चुके हैं. जहां अहंकार को सहलाने की जरूरत होती है वहां कुछ उलटा-सीधा काम कर दिया जाता है. जहां आर्थिक प्रतिबद्धता शिष्टता के साथ दिखाई जा सकती थी वहां वह गुर्राहट के साथ दिखाई जाती है.

ममता बनर्जी और माक्र्सवादियों को सहयोगी दल के तौर पर साथ लेकर चलने के लिए या फिर करुणानिधि को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, सीपीआइ (एम) और बीजेपी को 2-जी घोटाला मामले में संसदीय जांच कमेटी पर सहयोगी बना देने के लिए अद्भुत कौशल की दरकार होती है. वरिष्ठ वांमपंथी नेता गुरुदास दासगुप्त ने वास्तव में प्राइम टाइम टेलीविजन पर ममता का शुक्रिया अदा किया.

कांग्रेस की कमजोरी उसके प्रति दूसरी पार्टियों की नाराजगी नहीं बल्कि वोटरों की उससे दूरी है जो अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और लगातार महंगाई से थक चुके हैं. कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ लगभग उन 750 पुरुषों और महिलाओं के इर्द-गिर्द घूम रही है जो कि सांसद हैं. दूसरी पार्टियां 70 करोड़ उन लोगों के बारे में चिंतित हैं जो वोटर हैं. जब ममता ने अपने ठिकाने को आवाज लगाई तो उन्हें सुनाई दिया कि अब यूपीए को छोडऩा बेहतर साबित होगा क्योंकि कांग्रेस का साथ अब एक बोझ है.

कांग्रेस ज्यादा चैकस होती तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बंगाल से मिलने वाले अल्टीमेटम पर इतना क्षुब्ध न होती. वास्तव में उस वक्त तक प्रधानमंत्री के दफ्तर का माहौल अपनी ही पीठ ठोकने जैसा था. वहां ममता के बारे में इस्तेमाल करके फेंकने वाले शब्दाडंबर पैकेज के तौर पर बातें चल रही थीं. खुद को औकात से ज्यादा आंकने में गड़बड़ यह होती है कि आप दूसरों को कम आंकने लगते हैं. यहां कोई भी भोला नहीं. जमाना बदल चुका है लेकिन कांग्रेस नहीं बदली.

यह सब लिखे जाने तक डॉ. सिंह और श्रीमती गांधी के पास एक विकल्प है. या तो वे आंशिक तौर पर अपनी घोषणाएं वापस लें और घुटने टेक कर अपनी सरकार बचा लें या फिर सरकार का इकबाल बचाएं. यही अंतिम स्वतंत्र विकल्प है क्योंकि बिना साख के सरकार चलाना एक मरीचिका है. ममता ने तकनीकी तौर पर एक खिड़की खुली छोड़ रखी है ताकि वे सरकार में वापस आ सकें. लेकिन इस बीच जो शब्दयुद्ध चला है उनसे रिश्ते अब फिर से पूरी तरह कभी ठीक हो पाने से रहे. दांपत्य जीवन में बड़े-बड़े संकट आसानी से कट जाते हैं इस रिश्ते में तो जैसे पति-पत्नी में युद्ध छिड़ा हुआ है.

यूपीए ने संसद के अगले सत्र में मुश्किल वक्त अगर निकाल भी लिया तो भी मामला डगमग-डगमग ही चलेगा. यह एक हफ्ते की मौहलत वाली कहानी हो सकती है. गर्मागर्म शब्दबाण दागे जा रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कांग्रेस की पूरी क्षमता को जुगाड़ का नाम दे डाला है. जब आप सत्ता में हों तो विपक्ष के नेता का मजाक बहुत मजाहिया नहीं लगता है. किसी डगमग सरकार के जरिए लिया गया कोई भी फैसला विश्वसनीय नहीं होता. यहां तक कि कोई सोची-समझी कार्रवाई भी अंदेशे के साथ देखी जाती है.

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने खुलकर स्वीकार किया है कि अब एक ही वास्तविक विकल्प बचता है और वह है आम चुनाव. यह जानना कम दिलचस्प न होगा कि उनमें कोई उम्मीद भी बची है या नहीं. कांग्रेस का सामना न सिर्फ परंपरागत दुश्मनों से बल्कि परंपरागत दोस्तों से भी है. ममता बनर्जी, करुणानिधि और शरद पवार आदि ने भरोसे के नुमाइंदों के जरिए पहले चरण की बातचीत का ऐलान किया है. इतना तो तय है कि वे टी-20 क्रिकेट पर विचार करने को नहीं बैठेंगे.

तूफान की शुरुआत भी हवा के एक झोंके से ही होती है. हमें अब भी पता नहीं कि रिटेल में एफडीआइ भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल देगी या नहीं. पर इतना तो तय है कि इसने भारतीय राजनीति का चेहरा जरूर बदल दिया है. मेरी सहानुभूति बहुत से उन सांसदों के साथ है जिन्हें अगले फेरबदल में पद का वादा किया गया था. अब तो न सिर्फ मंत्री महोदय बल्कि सरकार ही खतरे में है. आज नए मंत्रियों की नियुक्ति का मतलब होगा किसी को दावत-ए-शीराज में न्यौता देना.

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