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वेब सिरीज पर टेढ़ी नजर

नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लोगों से मिलकर संघ यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति के खिलाफ सामग्री न दिखाई जाए

नेटफ्लिक्स पर ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आनुषंगिक संगठन, चित्र साधना के कुछ सदस्य बीते अगस्त में जब ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सिरीज लैला की शिकायत लेकर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मिले तो मंत्री ने पूछा, आपत्ति क्या है? चित्र साधना के सदस्यों के पास इसका कोई ठोस उत्तर नहीं था, सिवाए यह कहने के कि इस तरह की सिरीज पर भारत या हिंदू विरोधी सामग्री प्रसारित होने की आशंका है और इस पर तुरंत नियंत्रण लगाने की जरूरत है.

संघ के इस आनुषंगिक संगठन के लोगों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी का यह उत्तर कि ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद ही कंटेट पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकृत और सक्षम हैं, इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली.

इस प्रकरण के बाद संघ ने खुद ही नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों से मिलकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में पिछले महीने नेटफ्लिक्स के साथ हुई बैठक में संघ ने वेब सिरीज लैला को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जताई. संघ ने अपने पूरे क्रियाकलापों का द्ब्रयौरा देते हुए यह बात रखी कि लैला के जरिए संघ की छवि को आपराधिक स्तर तक धूमिल किया गया. संघ सरकार से शिकायत करने की जगह ओटीटी प्रतिनिधियों से शिकायत कर रहा है तो क्या संघ को यह भरोसा नहीं है कि सरकार इस मुद्दे पर उनकी बातों को सुनेगी? संघ के एक नेता कहते हैं, ''ऐसा नहीं है. लेकिन सरकार के भरोसे संघ लंबे समय तक चुप नहीं बैठ सकता.

जब लैला जैसी बेव सिरीज शुरू हुई तो सरकार ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की.'' कमोबेश पूर्व में ट्विटर के साथ भी यही हुआ था. दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया जाने लगा था. उस वक्त संघ ने अपनी ओर से पहल की. सरकार के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की थी. संघ के लोग खुद ही संसदीय समिति के पास शिकायत लेकर गए, जिसके बाद ट्विटर के प्रतिनिधियों को संसदीय समिति के सामने पेश होना पड़ा और तब जाकर बात बनी थी.

संघ के प्रचार विभाग के लोगों ने बातचीत में बताया कि पिछले दो महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उनकी छह बार बैठक हो चुकी है. उनका कहना है कि वे वेब सिरीज पर प्रतिबंध नहीं चाहते, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति, देश, सेना और भारतीय मूल्यों को नकारात्मक अंदाज में पेश नहीं किया जाए. संघ के मुख्य पत्र पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर कहते हैं, ''तकनीक जब इतना आगे बढ़ रही है तो हमें कुछ सावधानियां और नियंत्रण भी रखना चाहिए. हम वेब सिरीज पर प्रतिबंध के हिमायती नहीं हैं लेकिन हमारे विविधतापूर्ण देश में विद्वेष फैलाने, अश्लीलता परोसने की छूट देना उचित नहीं है.''

सूचना प्रसारण मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जो शिकायतें और दिक्कत हैं, उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा. इसके जितने भी हितधारक हैं, उनकी बैठक बीते 11 अक्तूबर को मुंबई में आयोजित की गई थी. बैठक में नेटफ्लिक्स, जीओ, अमेजन प्राइम सहित 18 ओटीटी और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया. अगली बैठक चैन्ने में अगले महीने होगी. सरकार एक ऐसी नीति पर एकराय बनाने की कोशिश में है जो हितधारकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों के अनुकूल हो और जिसे लागू करना सहज और सरल हो.

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