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ओडिशा-मठ पर बुलडोजर

पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण गिराने के ओडिशा सरकार के निर्णय पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं पर बीते मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया

अतिक्रमण पर हमला मंदिर के पास तोड़-फोड़ का आमजन विरोध नहीं कर रहे अतिक्रमण पर हमला मंदिर के पास तोड़-फोड़ का आमजन विरोध नहीं कर रहे

ओडिशा सरकार के बुलडोजर श्रीजगन्नाथ धाम पुरी में मठ संस्कृति ध्वस्त करने में जुटे हैं. स्वाभाविक रूप से सूबे के सियासी दल इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उन्हें पुरी के शंकराचार्य का साथ भी मिला है, पर ताज्जुब की बात यह है कि इस विरोध में उन्हें आम लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है.

पुरी जाते वक्त पीपली का टोल गेट पार करते ही हाइवे के किनारे दही-बड़े बेचने वाले रमेशचंद्र बेहरा कहते हैं, ''लाखों भक्त हर साल आते हैं. ऐसे में अवैध और जर्जर निर्माण पहले ही गिरा देना चाहिए था. लोगों को असुविधा नहीं होगी और सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी भी है.'' नारियल बेचनेवाले तइसपुर गांव के रामसुंदर बेहरा भी कहते हैं, ''ज्यादा लोग आएंगे तो गरीबों को रोजगार मिलेगा. मंदिर आकर्षक लगना ही चाहिए.''

असल में राज्य सरकार पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण करना चाहती है. इसके लिए सरकार ने अब तक 765 करोड़ रु. का आवंटन स्वीकृत कर दिया है. इसके तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मालतीपाटपुर से जगन्नाथबल्लभ मठ ग्रांड रोड तक करीब 8 किलोमीटर से ज्यादा लंबा फ्लाइओवर निर्माण, जगन्नाथ वल्लभ मठ की भूमि पर ही 10,000 लोगों की क्षमता वाला मेडिटेशन सेंटर निर्माण, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स और पर्यटन सुविधा के लिए कुल चार मल्टीस्टोरीड पार्किंग बनाने की योजना है.

हालांकि, इस परियोजना के संकेत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 7 मई को ही दे दिए थे. तब, फणि चक्रवात से हुई तबाही की समीक्षा बैठक के बाद पटनायक ने घोषणा की थी कि पुरी को विश्वस्तरीय हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. पुरी के ही वरिष्ठ पत्रकार जगन्नाथ बस्तिया कहते हैं, ''एनआइए तक ने पुरी जगन्नाथ मंदिर को असुरक्षित बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बात कही थी. इसलिए यह काम कुछ गलत नहीं कहा जा सकता.''  

लेकिन भाजपा, विहिप, कांग्रेस और बीजद को छोड़कर अन्य सारे दल सरकार की इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती मठों के तोड़-फोड़ का मुखर विरोध कर रहे हैं. वे कहते हैं, ''यह जगन्नाथ मंदिर को धर्मविहीन और अध्यात्मविहीन बनाने का षड्यंत्र है. धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में मठों का महत्व पवित्रता और आस्था को दर्शाता है. सैकड़ों मठ महाप्रभु जगन्नाथ की रीतिनीति से सीधे जुड़े हैं.

इन्हें ध्वस्त करने के बजाए एक नया सिटी पुरी बसाया जा सकता था. नवीन बाबू पुराने स्वरूप को क्यों बिगाड़ रहे हैं?'' वे कहते हैं कि पर्यटन के लिहाज से इस इलाके को विकसित करना मंदिर के आसपास भोग-विलास की कुसंस्कृति को विकसित करने के बराबर है. मठों का ध्वस्त किया जाना जगन्नाथ संस्कृति को तगड़ा झटका है. पुरी में बहुत जमीन खाली पड़ी है नवीन पटनायक वहां न्यू पुरी के नाम से टूरिज्म सिटी विकसित करते तो बेहतर होता.

पूर्व केंद्रीय मंत्री बृजकिशोर त्रिपाठी ने तो श्रीक्षेत्र को श्रीहीन करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया. त्रिपाठी ने श्रीक्षेत्र सुरक्षा अभियान आंदोलन चला रखा है. वे कहते हैं, ''सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी मंदिर के 75 मीटर के दायरे वाले निर्माण ढहाने को नहीं कहा. फिर सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को क्यों नष्ट किया जा रहा है. राहत पुनर्वासन पैकेज के लिए राज्य के बजट में कोई प्रावधान तक नहीं है. बिना रायशुमारी के धरोहरों को नष्ट करने के सीएम नवीन पटनायक का फैसला तानाशाही भरा है.''

ध्वस्तीकरण अभियान को रोकने के लिए मठों के महंतों ने सुप्रीम कोर्ट तक को लिखा, पर यह बेअसर रहा. इस तोड़-फोड़ के विरोध में खड़ी ओडिशा सुरक्षा समिति ने जिलाधिकारी बलवंत सिंह के साथ कई बैठकें कीं, पर वे भी बेनतीजा रहीं. भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय महापात्रा कहते हैं, ''श्रीक्षेत्र को पटनायक सरकार ने कुरुक्षेत्र बना दिया है.''

हालांकि, मठों पर सरकार के बुलडोजर बीते दस दिन से चलाए जा रहे हैं. पर इसे लेकर सड़कों पर कोई जनविरोध होता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है. मठों के परिसरों में मंदिरों को छोड़कर बाकी निर्माण ढहाया जा रहा है.

इससे पहले, मंदिर में सुधार और भक्तों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने जस्टिस बी.पी. दास आयोग गठित किया जिसकी अंतरिम रिपोर्ट आने से पहले ही आयोग को भंग करके तोड़-फोड़ शुरू कर दी गई.

पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण गिराने के ओडिशा सरकार के निर्णय पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं पर बीते मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अरविंद लोचन और इंटर-कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की याचिकाओं को गुणों के आधार पर खारिज किया था. ओडिशा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अशोक पारीजा की दलील थी कि अवैध निर्माण गिराने का निर्णय दास आयोग की सिफारिशों और सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्युरी (न्याय मित्र) रंजीत कुमार को जगन्नाथ मंदिर का दौरा करके रिपोर्ट देने को कहा. दोनों 7 सितंबर को पुरी आए तो इस ध्वस्तीकरण अभियान की तारीफ करके गए. उन्होंने तर्क दिया कि इस अभियान से भक्तों और पर्यटकों को सुविधा के साथ श्रीमंदिर विश्वस्तरीय पयर्टन क्षेत्र के दर्जे में आएगा. इसके बाद जिला प्रशासन ने अपना अभियान तेज कर दिया.

न्याय मित्र रंजीत कुमार के मुताबिक,  'ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भवन स्वामियों की सहमति के बाद' शुरू की गई. जगन्नाथ संस्कृति के व्यापक विस्तार और पुरी को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना भी जरूरी है.

हालांकि, इस कार्रवाई के बरअक्स मठ संस्कृति की बहाली पर भी विचार-विमर्श चल रहा है. इसके लिए पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव की अध्यक्षता में श्रीमंदिर प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में टूटे मठों को फिर मूल रूप में 75 मीटर के दायरे से दूर स्थापित करने का निर्णय लिया गया. हालांकि, भाजपा इस परियोजना का विरोध नहीं कर रही, पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी के शंकराचार्य से भेंट की और फिर कहा कि श्रीक्षेत्र में यह काम शुरू करने से पहले शंकराचार्य से भी बातचीत की जानी चाहिए थी. जाहिर है, भाजपा शंकराचार्य को भी नाराज नहीं करना चाहती. पर प्रधानके बयान से मरहम शायद ही लगे.

—महेश शर्मा पुरी में

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