आंकड़ों में सचः सांसत में नौनिहाल

दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के विनोद नगर में रहने वाले जीवन साहू को कई सरकारी अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार निजी अस्पताल के दरवाजे खटखटाने पड़े. उनकी पत्नी ने सात महीने के बच्चे को राजधानी के एक मशहूर निजी अस्पताल में जन्म दिया. जन्म के बाद बच्चे को प्रीमैच्योर बेबी इन्क्यूबेटर और वेंटिलेटर में 11 दिन रखना पड़ा. उच्च रक्तस्राव की वजह से पत्नी को भी भर्ती करना पड़ा.

साहू ने इस बीच दिल्ली के करीब सभी सरकारी अस्पतालों का दरवाजा खटखटाया पर हर जगह से उन्हें यही जवाब मिला कि इन्क्यूबेटर और बच्चों के लिए वेंटिलेटर वहां खाली नहीं हैं. थक-हार कर उन्हें बच्चे को निजी अस्पताल में इलाज पूरा होने तक रखना पड़ा. जीवन को अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए करीब साढ़े पांच लाख रु. और पत्नी के इलाज के लिए साढ़े तीन लाख रु. चुकाने पड़े. हर माह करीब 35-40 हजार रु. कमाने वाले जीवन अब भारी कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं.

जब देश की राजधानी में यह हाल है तो दूसरे राज्यों के दूरदराज के इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी कहते हैं, ''1946 में 92 फीसद स्वास्थ्य सुविधाएं निजी हाथों में थीं जबकि महज 8 फीसद स्वास्थ्य सेवाएं सरकार मुहैया करवा रही थी. उस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए बनी भोरे कमेटी ने खतरे को भांपते हुए सलाह दी थी कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों से निकालकर सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए.'' आज जबकि 1946 की तुलना में आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, 55 फीसद आइपीडी बेड (भर्ती होने वाले मरीज के लिए उपलब्ध बेड) निजी हाथों में हैं.

सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वह जीडीपी का महज 1.2 फीसद स्वास्थ्य मद में खर्च करती है. वर्ष 2025 में इसे 2.5 फीसद करने की योजना है. वह रकम भी वैश्विक मानक से बेहद कम होगी. वहीं निजी स्वास्थ्य संस्थान वर्तमान में देश की जीडीपी का 3.5 फीसद खर्च कर रहे हैं. स्वास्थ्य सेवाओं में उद्योगपतियो का दखल उसे खर्चीला और जनसामान्य की पहुंच से दूर करता है. बालरोग चिकित्सक एवं कंसोर्शियम ऑफ एक्रीडिटेड हेल्थकेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉ. विजय अग्रवाल कहते हैं,''हमारे पास स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे के सटीक आंकड़े नहीं हैं. इनके बिना सुधार की बात हवा में तीर चलाने जैसा है. रिपोर्ट दर रिपोर्ट तलाशते रहिए, बच्चों के लिए देश में वेंटिलेटर और इन्क्यूबेटर कितने हैं, खोज नहीं पाएंगे.'' सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आज भी देश में सेकंडरी लेवल की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए औसतन 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. सोचिए, गर्भवती महिलाओं और नवजातों के लिए यह दूरी कितनी खतरनाक हो सकती है? ठ्ठ