scorecardresearch
 
डाउनलोड करें इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का लेटेस्ट इशू सिर्फ 29/- रुपये में

तीन तलाक कई उलझनें

कानून सामाजिक बुराइयों का हल नहीं है. तीन तलाक विधेयक मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजने और महिलाओं को सड़क पर लाने की चाल है. यह अल्पसंक्चयक समुदाय के खिलाफ एक साजिश है.

X
मंथन: हैदराबाद में बोर्ड की बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और अन्य सदस्य
मंथन: हैदराबाद में बोर्ड की बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और अन्य सदस्य

तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में भले ही लटक गया लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असमंजस से बाहर नहीं निकल पा रहा है. हैदराबाद में हुई बोर्ड की 26वीं बैठक बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना सलमान नदवी के अयोध्या मसले पर विवादित बयान की भेंट चढ़कर खत्म हो गई और इस मसले पर जमी बर्फ पिघल नहीं सकी. बोर्ड विधेयक को शरीयत में दखल भी बता रहा है और कुछ खामियों को दूर कर इसे स्+वीकार करने की बात भी कर रहा है.

ऐसे में सरकार और बोर्ड के बीच भी सहमति का कोई रास्ता नहीं खुल पाया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले जिस मॉडल निकाहनामे का शोर बोर्ड ने मचाया था, उस पर बैठक में चर्चा तक नहीं हुई. बोर्ड जो कहता है, सरकार का रुख देखकर उसे कर नहीं पाता है. सब मानते हैं कि एक साथ तीन तलाक बुराई है, लेकिन इसे दूर करने का मौका जब सरकार ने हथिया लिया तो बोर्ड के पास विधेयक का विरोध करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

बैठक से एक दिन पूर्व बोर्ड प्रवक्ता मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी ने हैदराबाद में कहा था, ''तीन तलाक विधेयक एक बड़ा धोखा है. हम इसका विरोध नहीं करते, बल्कि उन कमियों में बदलाव चाहते हैं जो मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं. इससे तलाक की पूरी व्यवस्था खत्म की जा रही है.’’ सवाल उठता है कि विधेयक अगर समस्या है तो फिर समाधान क्या है?

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बोर्ड ने कहा था कि वह मुसलमानों में सुधार अभियान चलाने और मॉडल निकाहनामा लागू करने जा रहा है. लेकिन दो साल बाद भी यह नहीं हो सका. दरअसल विधेयक में बदलाव तक मॉडल निकाहनामा की बात बोर्ड छेड़ना नहीं चाहता.

इसमें निकाह के समय अनुबंध होगा कि एक बार में तीन तलाक नहीं देंगे. यदि ऐसा हुआ तो यह अनुबंध पत्नी के लिए कोर्ट में एक मजबूत साक्ष्य बनेगा जो विधेयक के प्रावधानों के साथ पति पर दोहरी मार साबित होगा.

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत की वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज़मा नाहीद कहती हैं, ''शरई दायरे में इसका हल निकालने में देर हुई है. इस्लाम में जेंडर जस्टिस है और प्रस्तावित विधेयक इसके विपरीत है. तलाक पर सौ फीसदी मर्द ही गलत नहीं हो सकता.’’

बोर्ड की सदस्य रह चुकी उज़मा बातों ही बातों में अफसोस भी जाहिर करती हैं, ‘‘हमने एक दशक पहले मॉडल निकाहनामा बनाकर बोर्ड को दिया था और बोर्ड के कहने पर 350 उलेमा ने इसे जांचा-परखा. लेकिन यह लागू नहीं हो सका. वरना आज यह नौबत ही नहीं आती.’’

प्रमुख देवबंदी उलेमा और ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए-हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मौलाना नदीमुल वाजदी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ''बोर्ड मॉडल निकाहनामा सभी उलेमा के सामने पेश कर चुका है. गफलत की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था.

अब भी बहुत देर नहीं हुई है और इस पर मोहर लगा देनी चाहिए.’’ लेकिन अब सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है और खुद प्रधानमंत्री विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने की अपनी मंशा जता चुके हैं.

माना जाता है कि हैदराबाद बैठक से पहले बोर्ड को पीएम से मुलाकात का समय इसीलिए नहीं दिया गया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र विभाग के डीन डॉ. मुफ्ती जाहिद अली खान इसे यूं मानते हैं, ‘‘बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की. एक बार में तीन तलाक नाइंसाफी थी जिसकी शरीयत में भी मनाही है.

इसका हल निकालने की कोशिश की जा सकती थी.’’ लेकिन बोर्ड और सरकार के टकराव को कैसे दूर किया जाए? इस पर वे बहुत बेबाकी से कहते हैं, ''सवाल यह नहीं है कि सरकार से बात करने में बोर्ड ने देर कर दी या सरकार ने मौका नहीं दिया. मसला यह है कि पीएम खुद को मुस्लिम महिलाओं का हितैषी और बोर्ड उन्हें मुस्लिम विरोधी पेश कर रहा है. दोनों ही अपनी गरिमा से बाहर नजर आते हैं.’’

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक पर अलग से कानून बनाने की बात से इनकार कर चुकी थी, तब बोर्ड ने कहा था कि कानून बना तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे लेकिन अब खामियों को दूर करके इसे स्वीकार करने की बात हो रही है.

क्या वाकई इसमें खामियां हैं? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में लिंग भूगोल विभाग की प्रोफेसर हसीना हाशिया इसका जवाब देती हैं, ‘‘इस बिल को लोकसभा में जल्दबाजी में पास कर दिया गया है. इसे लेकर बोर्ड और मुस्लिम महिला संगठनों से चर्चा की जानी चाहिए थी. एक सिविल मामले को सरकार क्रिमिनल श्रेणी में ले आई है.’’ प्रोफेसर हाशिया बोर्ड की सदस्य भी हैं और 1990 से एक साथ तीन तलाक के खिलाफ बोर्ड में आवाज उठाती रही हैं.

इस्लामिक दुनिया इमाम अबु हनीफा (हनफी) इमाम हंबल (हंबली) इमाम शाफई और इमाम मालिक (मालिकी) चार इमामों का अनुसरण करती है, जबकि शिया मुस्लिम इमाम जाफर (अबु हनीफा के गुरु) का अनुसरण करते हैं. दुनिया में अबु हनीफा के अनुयायी सर्वाधिक हैं और भारत में देवबंदी और बरेलवी विचारधारा में बंटे हैं. इमाम शाफई से प्रेरित अहल-ए-हदीस, सलफी और वहाबी हैं जो एक साथ तीन तलाक को पहले ही नहीं मानते.

लेकिन देश में मुट्ठी भर संख्या के कारण बाकियों की तरह सामूहिक धार्मिक मामलों में ये भी पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करते हैं. भारत में अहल-ए-हदीस के प्रमुख मौलाना असगर सलफी कहते हैं, ‘‘हम कुरआन और हदीस पर चलते हैं.

हर दौर में हम एक मजलिस में तीन तलाक को एक ही मानते हैं. हनफी मुस्लिमों ने इसे मान लिया जो गलत है. बोर्ड को सुधार की जरूरत है और इस मसले पर बहुत देर कर दी गई है. फिर भी हम बोर्ड के साथ हैं और उसे मॉडल निकाहनामा जल्द लागू करना चाहिए.’’ लेकिन बोर्ड जिस मॉडल निकाहनामा की बात कर रहा है वह जागरूक मुस्लिमों में तीन तलाक की बुराई के खिलाफ सदियों से मौजूद है.

बरेलवी उलेमा और अंजुमन मिन्हाज-ए-रसूल के अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी 11 रुपए के स्टांप पेपर पर बने तीन अनुबंध दिखाते हैं जो उनकी नानी, मां और पत्नी के निकाह के समय उनके नाना, पिता और उन्होंने किए थे.

इनमें पति-पत्नी के बीच करार हैं कि बिना जायज कारण गुस्से या अपवित्र हालत में तलाक नहीं देंगे. मौलाना देहलवी बोर्ड की भूमिका को सही नहीं मानते. वे कहते हैं, ''जिस दिन बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने इस मसले पर पीएम पर निशाना साधा था, उसी दिन इस पर राजनीति हावी हो गई थी. पीएम किसी पार्टी के हों लेकिन उनका पद संवैधानिक है.

सरकार से बात करना हमारा संवैधानिक अधिकार और जवाब देना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है. सरकार को कत्ल और तलाक में फर्क समझना चाहिए. बोर्ड जिस तरह सरकार से बात करने से बचता रहा, उसी तरह मॉडल निकाहनामा पेश करने से भाग रहा है.’’

जिस तीन तलाक के मसले पर कानून बनने की नौबत आई, उसे कानून ने भले अमान्य करार दे दिया लेकिन देवबंदी विचारधारा में इसका अस्तित्व बाकी है. देवबंदी इसे ‘बुराई’ और ‘बिद्अत’ तो मानते हैं लेकिन यह तर्क भी देते हैं कि अगर किसी ने एक बार में तीन बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया. सवाल वही है कि मजहब में एक ऐसी बात या रस्म का अस्तित्व बनाए रखने की गुंजाइश क्यों? जिसे बुराई करार दिया गया और जो कुरआन और हदीस से भी साबित नहीं.

बहरहाल, बोर्ड ने हल निकाला नहीं, सरकार जो कर रही है वह भी हल नहीं, फिर हल है क्या? और यह सवाल कब तक खड़ा रहेगा? बहरहाल बोर्ड को कहीं न कहीं यह डर भी सता रहा है कि आज अगर यह लड़ाई हार गए तो कल मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही न हार जाएं.

समान नागरिक कानून की संभावनाएं बोर्ड के वर्तमान पर भारी हैं और एक ‘बुराई’ बचाने की आड़ में अस्तित्व के लिए बोर्ड अपने वर्तमान से भी भटक-सा गया है.

***

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें