महाराष्ट्र...खजूर में अटके

अजीत पवार ने 2016 में जब उद्धव ठाकरे के सामने प्रस्ताव रखा कि आइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़णवीस की अगुआई वाली भाजपा सरकार को गिरा दें, तो शिवसेना प्रमुख कोई फैसला ही न कर पाए थे. तीन साल बाद, आज खुद ठाकरे भारत के सबसे अमीर राज्य में 'किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने' का अपना सपना पूरा करने के लिए पवार के उसी प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने में जुटे हैं.

फड़णवीस ने 30 अक्तूबर को जब यह दावा किया कि उनकी पार्टी ने शिवसेना के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री का पद बांटने को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की थी, तो ठाकरे ने भाजपा का साथ छोड़ देने का फैसला ले लिया. आहत ठाकरे ने महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह से अधिक समय के बाद 8 नवंबर को मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''पहली बार, किसी ने मुझे झूठा कहा है.'' भाजपा ने 105 सीटें, सेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीतीं और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है.

उद्धव ने दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उनके आवास पर एक बैठक में सत्ता-साझेदारी के फॉर्मूले पर सहमति व्यक्त की थी. ठाकरे ने कहा, ''अगर उन्होंने कहा होता कि वे समझौते का पालन नहीं करेंगे, तो भी संभव है कि मैं मान जाता. पर उन्होंने ऐसी किसी बातचीत से ही साफ मना कर दिया और यही चीज मुझे परेशान कर रही है. भाजपा झूठों की पार्टी है.'' 11 नवंबर को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना के एकमात्र प्रतिनिधि अरविंद सावंत से भी इस्तीफा दिलवा दिया और इस तरह दोनों दलों ने औपचारिक रूप से रास्ते अलग कर लिए. 

भाजपा के साथ रास्ते अलग करने के बाद शिवसेना के नेता कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए जी-तोड़ कोशिशें कर रहे हैं. असमान्य विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने के लिए बांद्रा के पांच सितारा होटल गए. उन्होंने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन किया और सात मिनट चली बातचीत में उनसे समर्थन का अनुरोध किया. हालांकि, कांग्रेस-एनसीपी शिवसेना को समर्थन देने की जल्दी में नहीं दिखतीं. उन्होंने राज्यपाल की निर्धारित 11 नवंबर की डेडलाइन के भीतर अपना समर्थन पत्र नहीं सौंपा, जिसके नतीजतन अगले दिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई.

ठाकरे आस लगाए रहे जबकि पवार 12 नवंबर को मुंबई में सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल के साथ इस बात पर चर्चा करते रहे कि क्या वे शिवसेना के साथ कोई समझौता कर सकते हैं. पटेल ने संवाददाताओं से कहा, ''किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले कई बिंदुओं पर स्पष्टता की जरूरत होती है.'' पवार ने कहा, ''हम (कांग्रेस-एनसीपी) पहले आपस में चर्चा करेंगे और अगर हमारे बीच शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर सहमति बन जाती है तो फिर हम उनके साथ (शिवसेना) आगे चर्चा करेंगे. राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने की होती है, हमारे पास चर्चा के लिए पर्याप्त वक्त है.'' 

कांग्रेस-एनसीपी के रुख ने ठाकरे को बीच अधर में छोड़ दिया है. इस अनुमान में कि कांग्रेस-एनसीपी भी भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए उतनी ही उत्सुक होंगी, ठाकरे उनसे त्वरित प्रतिक्रिया की आस लगाए बैठे थे. 12 नवंबर को ठाकरे ने कहा, ''हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस पर वे स्पष्टता चाहते हैं. मैं भी उनसे कई बिंदुओं पर स्पष्टता चाहता हूं. हम साथ बैठेंगे और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करेंगे.''

राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि हिंदुत्व विचारधारा के प्रति शिवसेना की प्रतिबद्धता गठबंधन के आड़े आ रही है, हालांकि जब पटेल और पवार से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. कांग्रेस के एक सूत्र का कहना है कि पार्टी अगर एनसीपी और शिवसेना के साथ सरकार में शामिल होती है तो वह विधानसभा अध्यक्ष के पद के साथ-साथ 12 मंत्रालयों की मांग भी रखेगी. एनसीपी भी आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहती है.

अगर यह गठबंधन हो जाता है तो असल में, एनसीपी सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी. इससे पवार को सरकार का हिस्सा बनने और आंतरिक कलह से मुक्ति पाकर पार्टी के पुनर्निर्माण का मौका मिलेगा. मराठा दिग्गज के एक करीबी सहयोगी के अनुसार, वे राजस्व, ग्रामीण विकास, वित्त और जल संसाधन जैसे प्रमुख मंत्रालयों की मांग रखेंगे. कांग्रेस को भी इससे प्रदेश में नया जीवन मिलेगा. राजनैतिक टिप्पणीकार हेमंत देसाई कहते हैं, ''सेना के अनुभवहीन सदस्यों की तुलना में सरकार में एनसीपी-कांग्रेस के अनुभवी मंत्रियों का दबदबा रहेगा.''

नागपुर-मुंबई सुपर कॉम-कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, नवी मुंबई हवाई अड्डा, मुंबई मेट्रो और मुंबई तटीय सड़क जैसी कई महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की किस्मत नई सरकार पर टिकी है. सेवरी-न्हावा समुद्र लिंक, अरब सागर में एक छत्रपति शिवाजी स्मारक, दादर में डॉ. बी.आर. आंबेडकर स्मारक और सूखा प्रभावित मराठवाड़ा में पानी का ग्रिड जैसी कई अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए राज्य की एक गैर-भाजपा सरकार को पर्यावरणीय मंजूरी देने से केंद्र की भाजपा सरकार इनकार कर सकती है. 

कहानी में और भी पेच हैं. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी ने शरद पवार के सामने प्रस्ताव दिया है कि अगर एनसीपी, एनडीए का हिस्सा बन जाती है और 2014 की तरह वह राज्य की भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने को राजी हो जाते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी बेटी सुप्रिया सुले को शामिल किया जा सकता है. इसके साथ ही, भाजपा ने कांग्रेस के साथ बैक-चैनल बातचीत के द्वार खोल दिए हैं और उससे कहा है कि वह राज्य में शिवसेना का समर्थन न करे. भाजपा नेता ने कहा कि पटेल की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ 6 नवंबर को बैठक हुई थी. वे बताते हैं, ''मुझे लगता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में राजनैतिक अनिश्चितता की संभावना पर चर्चा की है और क्या कांग्रेस को शिवसेना का समर्थन करना चाहिए, इस पर भी बात हुई है.'' 

शिवसेना के पूर्व सीएम और अब भाजपा के राज्यसभा सांसद नारायण राणे का कहना है कि कांग्रेस-एनसीपी ठाकरे को बेवकूफ बना रही हैं. उन्होंने 12 नवंबर को कहा, ''मेरी पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या (145) जुटाने का काम सौंपा है. मैं काम पर जुट गया हूं और मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही अपना काम कर दूंगा.''

इस सारी सियासी उठापटक में आखिरकार सबसे ज्यादा नुक्सान ठाकरे को हो सकता है. एनसीपी और कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस से संपर्क साधकर उन्होंने दिखा दिया है कि सरकार बनाने में अगर कोई मदद करे तो उनके लिए कोई भी अस्पृश्य नहीं है. इतनी सारी तिकड़मों के बाद भी वे अगर किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने में नाकाम रहे तो यह उनके नेतृत्व के अंत की शुरुआत हो सकती है.