scorecardresearch
 

भाजपा के लिए कठिन डगर

रांची में कांग्रेस के एक नेता का कहना है, ''2014 के चुनाव नतीजों को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा को कुल मिलाकर 35.3 प्रतिशत वोट मिले थे. और अब मोदी लहर दोबारा आने वाली नहीं है.''

मुख्यमंत्री का रोडशो रघुबर दास रांची जिले के सुकुनहुट‍्टु गांव में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री का रोडशो रघुबर दास रांची जिले के सुकुनहुट‍्टु गांव में चुनाव प्रचार करते हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 23 अप्रैल को एक रोडशो से की थी. उस भव्य रोडशो में करीब 2,00,000 लोग शामिल हुए थे. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि रांची में उनका इस तरह प्रदर्शन करना बेहद जरूरी हो गया था. वहां कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय के अलावा भाजपा के मौजूदा सांसद रामटहल चौधरी भी तगड़ी चुनौती बन गए हैं. चौधरी इस बार अपनी पार्टी से टिकट न मिलने पर बागी उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर पड़े हैं.

राज्य में पहली बार किसी गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर रघुबर दास के लिए लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भाजपा के पास इस बार गंवाने के लिए ही है क्योंकि 2014 में उसे राज्य की 14 में से 12 सीटें मिली थीं. पार्टी इस बार 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. गिरिडीह की एक सीट उसने अपनी सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के लिए छोड़ी है. पार्टी ने अपने मौजूदा चार सांसदों का टिकट काट दिया है.

दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने बिल्कुल ठोस गठबंधन बना लिया है. इस गठबंधन में कांग्रेस को 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4, झारखंड विकास मोर्चा को 2 और राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट दी गई है. केवल चतरा को छोड़कर, जहां राजद ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, बाकी सभी सीटों पर यह गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है.

रांची में कांग्रेस के एक नेता का कहना है, ''2014 के चुनाव नतीजों को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा को कुल मिलाकर 35.3 प्रतिशत वोट मिले थे. और अब मोदी लहर दोबारा आने वाली नहीं है.'' बहुत पहले ही गठबंधन तैयार कर लेने के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने पिछले साल जून से ही राज्य का गहन दौरा शुरू कर दिया था, जिससे भगवा पार्टी का खेल खराब हो सकता है.

राज्य में काश्तकारी कानून में संशोधन के कारण रघुबर दास ने आदिवासियों को अलग-थलग कर दिया है. इसके बाद विकास कार्यों के लिए जमीन के अधिग्रहण में अब 70 प्रतिशत भू-स्वामियों की सहमति जरूरी नहीं है. अगस्त 2017 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को भी धार्मिक आधार पर आदिवासियों को बांटने के प्रयास के तौर पर देखा गया था. राज्य की 14 में से पांच सीटें अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

भाजपा को उम्मीद है कि वह 2006 से 2008 के बीच निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को कठपुतली मुख्यमंत्री बनाए जाने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर निशाना साध सकती है. कोड़ा की पत्नी गीता अब सिंहभूम से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं. सन् 2000 में राज्य के गठन के बाद तीन लोकसभा चुनावों में केवल एक बार गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा. 2004 में कांग्रेस, झामुमो, राजद और भाकपा के गठबंधन को 13 सीटें मिली थीं.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें