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कृषिः धान पर ध्यान

गहन भूजल संकट से बचने को हरियाणा और पंजाब ने चलाईं धान का रकबा कम करने वाली योजनाएं

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जब मौसम का मिजाज बदल रहा हो, अंफान जैसे महाचक्रवातों की संख्या बढ़ने के साथ नासा के वैज्ञानिक 2020 को अब तक का सबसे अधिक गर्म साल होने और सूखे के अंदेशे भी जाहिर कर रहे हों, तो खेती के लिए संकट बढ़ जाता है. खासकर कोविड महामारी के कारण जब पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने गृहराज्य लौट गए हों तो धान के खेतों में बुआई-कटाई कैसे होगी?

ऐसे में, हरियाणा सरकार ने सूबे में धान की खेती का रकबा कम करने की 'मेरा पानी, मेरी विरासत' योजना चलाई है, जिसमें धान की बजाए कोई और फसल बोनेवाले किसान को 7,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काइमेट के महानिदेशक जतिन सिंह कहते हैं, ''गिरते भूजल स्तर और खेतिहर मजदूरों की कमी ने ही पंजाब और हरियाणा को मजबूर किया है कि वे धान से इतर फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करें.''

योजना के पहले चरण में राज्य के वैसे 19 ब्लॉक को शामिल हैं जहां भूजल स्तर 40 मीटर से भी नीचे सरक गया है. हालांकि इनमें से 8 ब्लॉक में ही धान की खेती होती है. सरकार चाहती है कि इस बार धान की बुआई पिछले खरीफ सीजन (1.8 लाख हे.) के मुकाबले आधे रकबे में ही हो. इसके लिए राज्य सरकार मक्का और दलहन जैसी फसलें उगाने पर उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने और बूंद सिंचाई तकनीक अपनाने पर 85 फीसद सब्सिडी भी देने को तैयार है.

6 मई को योजना शुरू करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा, ''यह योजना 20 साल पहले शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें धान का मोह छोड़कर पानी बचाने पर ध्यान देना होगा. अगर हमने आगामी पीढिय़ों के लिए जमीन तो छोड़ी, पर पानी नहीं, तो हमारी संतानें हमें कोसेंगी.''

पर्यावरणविद् और लेखक अभय मिश्र कहते हैं, ''परंपरागत रूप से मोटे अनाज के क्षेत्र में हरित क्रांति के तहत जल दोहन और रसायनिक खाद के जरिए एक महान भूल की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई थी. तो महान सुधार की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए. '' द एनर्जी ऐंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) में सामाजिक बदलाव खंड के वरिष्ठ निदेशक अमित कुमार कहते हैं, ''अगर बुआई मॉनसून आने पर हो, तो भूजल का दोहन कम होगा.''

हरियाणा के जिन आठ ब्लॉक में योजना शुरू की गई है, वहां पानी पहले ही पाताललोक पहुंच चुका है. रांची विश्वविद्यालय में भूगर्भशास्त्री और भूजल अध्येता नीतीश प्रियदर्शी कहते हैं, ''धान की फसल तो पानी के लिए सोख्ते का काम करती है. हरियाणा और पंजाब के धान उगाने वाले इलाकों में भूजल में तेजी से ह्रास हुआ है.'' आंकड़े उनकी बात की तस्दीक करते हैं (बॉक्स)

2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऐंड रूरल डेवलपमेंट की जल उत्पादकता रिपोर्ट बताती है कि अमूमन एक किलो चावल उपजाने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए होता है. पंजाब से हरियाणा जब अलग हुआ था तब सूबे के 1.92 लाख हे. में धान उपजाया जाता था, जो कुल बोए गए रकबे का महज 6 फीसद था. यह बढ़कर पिछले साल 41 फीसद यानी 14.22 लाख हे. हो गया था.

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की रिपोर्ट बताती है कि चावल उपजाने की ललक ने पूरे हरियाणा में औसत भूजल स्तर में पिछले साढ़े चार दशक में 10 मीटर से अधिक की कमी ला दी है. (बॉक्स) मिश्र कहते हैं, ''पंजाब और हरियाणा में धान उगाना तो पर्यावरणीय अपराध है.''

वैसे, भूमिगत जल और उसके रिचार्ज के मामले में हरियाणा बहुत फिसड्डी है. यह राज्य हर साल रिचार्ज होने वाली 100 भूजल इकाइयों के मुकाबले 137 इकाइयां खींच लेता है. सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पेयजल का 95 फीसद और सिंचाई का 61 फीसद हिस्सा भूजल के दोहन पर आधारित है. अमित कहते हैं, ''स्थिति खतरनाक है. हरियाणा और पंजाब में अधिकतर इलाके डार्क जोन में आ गए हैं.''

पंजाब की समस्याएं भी अलहदा नहीं हैं. दोनों ही राज्यों में खेती के लिए मुफ्त दी गई बिजली ने भूजल संकट को बढ़ाया ही है. पंजाब में भी सरकार धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने पर जोर दे रही है. जतिन सिंह कहते हैं, ''पंजाब किसानों से धान की जगह मन्न्का उगाने का अनुरोध कर रहा है. फसलों के विविधीकरण का जीवनशैली पर भी असर पड़ता है. धान में पानी और श्रम दोनों ज्यादा लगता है और इस समय (कोविड की वजह से) दोनों ही बेशकीमती हैं.''

असल में, पंजाब में 70 फीसद ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं इसलिए सरकार चाहती है कि सूबे में गैर-बासमती चावल का मौजूदा 26 लाख हेक्टेयर का रकबा आधा रह जाए. सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी है, ''भूजल स्तर में गिरावट की मौजूदा दर जारी रही तो पूरे पंजाब का पूरा उप-सतही जल दो दशकों में खाली हो जाएगा.'' प्रियदर्शी बताते हैं, ''हमने कुओं और तालाबों की बजाए ट्यूबवेल पर भरोसा करना शुरू कर दिया. पूरे पंजाब में 14.5 लाख ट्यूबवेल हैं और 77 फीसद सिंचाई भूजल से होती है.'' लिहाजा, पंजाब ने एक नया तरीका भी अपनाया है. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही 'पानी बचाओ, पैसे कमाओ' योजना में कृषि क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है.

इस योजना के तहत बिजली बचाने वाले किसानों को नकद फायदा दिया जा रहा है. छह कृषि फीडर क्षेत्रों में चल रही इस योजना में ट्यूबवेल चलाने की अवधि कम करने की कोशिश की जा रही है. इससे भूजल और बिजली दोनों की बचत होगी. जालंधर और होशियारपुर जिलों के तीन फीडर में इस योजना को चलाने में विश्व बैंक मदद दे रहा है.

असल में, पंजाब में कृषि कार्यों के लिए दी जाने वाली बिजली के आने का वक्त तय नहीं था. इसकी वजह से किसान ट्यूबवेल में ऑटो स्टार्टर लगाकर रखते थे जिससे बिजली और पानी दोनों की बरबादी होती थी. इस योजना में अब बिजली सिर्फ दिन में दी जाती है. पर धान की खेती को हतोत्साहित करने की कोशिशें शायद नाकाफी साबित होंगी. मिश्र कहते हैं, ''सरकार को प्रति एकड़ इनसेंटिव बढ़ाना होगा और मोटे अनाज के लिए बेहतर कीमत देनी होगी.'' अमित के मुताबिक, ''कम पानी और कम ऊर्जा खपत वाली तकनीकों का इस्तेमाल भी करना होगा.''

पर्यावरण विषयों पर लिखने वाले पत्रकार सोपान जोशी कहते हैं, ''अगर समस्या का पता हो तो पानी बचाना कोई मुश्किल काम नहीं. पर मुश्किल यह है कि तंत्र ने अभी तक समस्या ही नहीं पहचानी है.''

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