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गोधन का न्याय

सियासी मुद्दा रहे गाय-गोधन को कांग्रेस सरकार आर्थिक संबल में तब्दील करने का दावा कर रही है. चरवाहों से गोबर खरीदकर उसे विभिन्न तरह के उपयोग में लाने की योजना.

मदद का तरीका  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा मदद का तरीका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 20 जुलाई को सुबह 9 बजे बताया गया कि चार चरवाहे गोबर लेकर पहुंचे हैं. तब अपने सरकारी बंगले के प्रांगण में आकर मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के नवागांव से आए कृष्ण कुमार चक्रधारी, सेवक राम साहू, पीलूराम ध्रुव और शिवनारायण साहू से 48 किलो गोबर खरीद कर उन्हें 96 रुपए का भुगतान किया. उस गोबर को मुख्यमंत्री ने 'जय छत्तीसगढ़ महिला स्वयंसहायता समूह’ को दे दिया जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा. शाम होते-होते प्रदेश भर में 2,000 क्विंटल गोबर की बिक्री हुई और चरवाहों को तुरंत भुगतान कर दिया गया.

दरअसल, राज्य सरकार ने 20 जुलाई को स्थानीय त्यौहार हरेला के मौके पर गोधन न्याय योजना शुरू किया है जिसके तहत चरवाहों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदे जाएंगे. आखिर सरकार गोबर क्यों खरीद रही है? बघेल कहते हैं, ''हमारी सरकार का हर निर्णय महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने वाला है. पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना और अब गोधन न्याय योजना उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं. ऐसे निर्णय गांवों की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे. संकट के इस वक्त में यही सही अर्थों में किसानों के साथ सच्चा न्याय है.’’

इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के 11,630 ग्राम पंचायतों में गोठान (दिन में पशु रखने की जगह) बनाए जाएंगे. प्रथम चरण के तहत 2,400 से ज्यादा पंचायतों में 5 एकड़ में गोठान और 15 एकड़ में चारागाह बनाए जा चुके हैं. गोवंश से प्राप्त गोबर को गोठान समितियों में बेचा जाएगा. पशु किसी का हो, गोबर पर हक चरवाहे का होगा.

चरवाहा गोबर खुद लाकर बेचता है तो उसे 2 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाएगा पर यदि वह किसी के जरिए भेजता है तो गोबर लाने वाले को प्रति किलो 25 पैसे भुगतान किया जाएगा और 1 रुपए 17 पैसे चरवाहे को दिया जाएगा. गोबर एकत्र होने के बाद गोठान समितियां इसे नगरीय निकायों को भेजेंगी जो इसको वर्मी कंपोस्ट, गार्डन पाउडर, गोबर दीया, गोबर धूपबत्ती में तब्दील करेगा. तैयार उत्पादों को स्वयं सहायता समूह के जरिए बिक्री होगी. अधिकारियों का कहना है कि वर्मी कंपोस्ट 8 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को बेचा जाएगा और उसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा.

अधिकारियों का दावा है कि योजना का लाभ गरीबों, चरवाहों और चार-पांच गोधन रखने वाले किसानों को होगा. मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू कहते हैं, ''सिस्टम को पुख्ता रखने के लिए चरवाहों को पहचान पत्र दिया जाएगा, दूसरा प्रमाण पत्र गोठान समितियों को दिया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि गोबर बेचने वाला चरवाहा या छोटा किसान है कि नहीं. पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे ताकि बिचौलियों की जगह नहीं रहे.’’ मुख्यमंत्री दावा करते हैं, ''इस योजना से दो से पांच गोधन चराने वाला रोजाना 50 रु. से लेकर 200 रु. तक कमा सकता है.’’

गाय पर पुस्तक लिखने वाले छत्तीसगढ़ के व्यंगकार गिरिश पंकज कहते हैं, ''किसी सरकार ने पहली बार गोबर के महत्व को समझने की कोशिश की है, पर देखना होगा कि यह लालफीताशाही में नहीं फंसे.’’ लेकिन इस पहल को धोखा बताते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं, ''सरकार राज्य के लोगों के जनभावना से खिलवाड़ कर रही है. कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार लोगों को 2,500 रुपए महीना भत्ता देंगे, क्या इन युवाओं को सरकार गोबर बेचने के लिए बाध्य कर रही है, भत्ता की जगह उनके हाथ में गोबर थमाया जा रहा है.’’

सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं जिसके तहत गोबर प्रसंस्करण से तैयार उत्पाद सिर्फ स्वयं सहायता समूह के जरिए बेचे जा सकेंगे. गोठान प्रबंधन एवं कंपोस्ट निर्माण का प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के आदेश पर 20,000 गांवों में गोठान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है. सरकार दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में जैविक खाद, गोमूत्र से औषधि तैयार करने और जैविक पेस्टिसाइड तैयार करने को लेकर अनुसंधान करने का विचार भी कर रही है.

बहरहाल, यह योजना कितनी कारगर होगी, यह इसके दूसरे चरण को शुरू करने में लगने वाले समय से पता चलेगा लेकिन मुख्यमंत्री को गोबर बेचने वाले कृष्ण चक्रधारी कहते हैं, ''मेरे पास पांच मवेशी हैं. हर रोज लगभग 20 किलो तक गोबर निकलता है जो अभी तक कचरे में जाता था पर अब 40 रुपए रोज मिला करेंगे. यह रकम छोटी है पर गरीबों के लिए राहत देने वाली है.’’

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