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पहाड़ की राह अब आसान

बीते सालभर में भाजपा सरकार ने भूमि-कानूनों में कई संशोधन करके बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद को आसान कर दिया है, इससे स्थानीय लोगों में आशंका

अमित साह अमित साह

उत्तराखंड में निवेशकों को निवेश करने को आमंत्रण देने के नाम पर जमीन की खुली बिक्री के लिए पिछले एक साल में राज्य की भाजपा सरकार ने भूमि कानून में कई संशोधन किए हैं. 6 अक्तूबर, 2018 को उत्तराखंड सरकार भू-कानून को बदलने के लिए अध्यादेश ले कर आई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम,1950 में संशोधन का विधेयक पारित करवा लिया. उसने अब तक चले आ रहे कानून में धारा 143(क) और धारा 154 (2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी है.

संशोधन के तहत उक्त विधेयक में धारा 143(क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उससे कोई भूमि क्रय करे तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी. औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाते ही उसका भू-उपयोग स्वत: बादल जाएगा और वह अकृषि या गैर-कृषि हो जाएगा.

धारा 154 (2) जोड़कर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अनुसार, बाहरी व्यक्ति के साढ़े बारह एकड़ जमीन खरीदने की सीमा हटा दी गई. पहले वही व्यक्ति जमीन खरीद सकता था जो सितंबर, 2003 से पहले तक यहां जमीन का खातेदार रहा हो. अब सरकार ने उद्योग के नाम जमीन खरीदने की छूट देते हुए अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ तो हटाई ही है, साथ ही कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के नियम भी शिथिल कर दिए हैं.

उत्तराखंड में साल 2002 में राज्य से बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद की सीमा 500 वर्ग मीटर थी और फिर 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई थी. अब विधानसभा में पारित अधिनियम के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद की इस सीमा को औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया गया. इससे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद का रास्ता खुल गया है.

4 जून, 2019 को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों, देहारादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में भूमि की हदबंदी (सीलिंग) खत्म कर दी जाएगी. इन जिलों में भी तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकेगी. इसके लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का ऐलान भी किया.

जानकारों का अनुमान है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में कुल 54 लाख हेक्टेयर जमीन है. इसमें लगभग 34 लाख हेक्टेयर वन विभाग के अधीन है. 10 लाख हेक्टेयर बेनाप/बैरन जमीन है जिस पर 1893 के रक्षित भूमि कानून के तहत किसी का अधिकार नहीं है.

वैसे सरकार ने विधेयक में यह प्रावधान किया है कि भूमि को सिर्फ उद्योग स्थापित करने के लिए खरीदा जा सकता है और शर्तों के उल्लंघन की सूरत में क्रय की गई जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी.

यूकेडी के शीर्षस्थ नेता काशी सिंह ऐरी का मानना है कि नए भूमि संशोधनों को देश की सामरिक चिंता से जोड़कर भी देखना चाहिए. सीमांत जिलों के मलारी, मिलम, मुनस्यारी, धारचूला, लाता, माणा और गंगोत्री घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा चीन से लगती है. वे कहते हैं, ''औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन खरीदने की छूट सामरिक सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा निर्णय हो सकता है.'' उनका कहना है कि भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत में होने का बेजा इस्तेमाल कर रही है.

संयुक्त उत्तर प्रदेश के जमाने में गढ़वाल के आयुक्त रह चुके रिटायर आइएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह पांगती कहते हैं, ''हिमाचल प्रदेश में भी उद्योग आए हैं पर वहां अब भी बाहरी लोगों का जमीन खरीदना प्रतिबंधित है. पर्यटन के नाम पर जिस तरह वर्तमान उत्तराखंड सरकार अपने निर्णयों को लागू कर रही है, वह स्थानीय लोगों संस्कृति के विनाश और पलायन को बढ़ावा देने वाला ही साबित  होगा.'' जाहिर है, उत्तराखंड के भूमि कानूनों में संशोधनों ने राज्य के बहुत सारे निवासियों को आशंकित कर दिया है.

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