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बिटकॉइन की तेज निगहबानी

12.5 लाख रु. देश में 16 दिसंबर 2017 तक बिटकॉइन का मूल्य

इलेस्ट्रशनः सिद्धांत जुमडे इलेस्ट्रशनः सिद्धांत जुमडे

देश में बिटकॉइन को लेकर चर्चा तेज होती गई है, लेकिन अब यह गलत कारणों से सुर्खियों में है. 13 दिसंबर को आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के संदेह में देश भर में दिल्ली, बेंगलूरू, हैदराबाद, कोच्चि और गुरुग्राम सहित बिटकॉइन के नौ बड़े एक्सचेंज का सर्वेक्षण किया. रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग मोटा पैसा निवेश करने वाले ऐसे 4 से 5 लाख व्यक्तियों को नोटिस जारी करने जा रहा है जो इस अनियंत्रित आभासी (वर्चुअल) करेंसी के एक्सचेंजों के जरिए व्यापार करते रहे हैं.

इस डिजिटल करेंसी के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद बिटकॉइन ट्रेड भारत में तेजी से बढ़ता रहा है. उद्योग के सूत्रों का अनुमान है कि करीब 80 लाख भारतीय किसी सेंट्रल बैंक या किसी नियंत्रक के बिना इस डिजिटल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं. बिटकॉइन का मूल्य इस साल जनवरी से 2,000 प्रतिशत बढ़ गया है और 16 दिसंबर को एक बिटकॉइन का मूल्य 19,500 डॉलर (करीब 12.5 लाख रु.) पहुंच गया था और इस तरह वह आभासी जगत में सबसे महंगी करेंसी बन गया था. रिपोर्टों से पता चलता है कि वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) शामिल हैं, भोले-भाले निवेशकों की सुरक्षा और नियमों के अभाव का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जल्दी ही एक व्यवस्था तैयार करेंगे.

सूत्रों का कहना है कि बिटकॉइन को हालांकि कानूनी नहीं माना जाता है लेकिन उन्हें गैर-कानूनी भी घोषित नहीं किया गया है और जो लोग इसके माध्यम से व्यापार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई उपाय नहीं है. इसके उलट कुछ लोग बिटकॉइन को भविष्य की करेंसी मानते हैं, क्योंकि यह डिजिटल, जोडऩे वाला और नियंत्रकों से मुन्न्त है. दिल्ली स्थित बिटकॉइन एक्सचेंज एथएक्सपे के सीओओ और सह-संस्थापक शुभ्रांश राय कहते हैं, ''आयकर सर्वेक्षण बिटकॉइन एक्सचेंजों के लिए अच्छा है. सरकार को इस कारोबार को मान्यता देना शुरू कर देना चाहिए."

निवेशक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारियां देकर बिटकॉइन एक्सचेंजों पर खाता खोल सकते हैं और बिटकॉइन खरीदने या निजी वॉलेट खोलने के लिए अपने बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक निजी कुंजी का इस्तेमाल करके इस वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेटों में लेनदेन किया जाता है. राय कहते हैं, ''अगर यह गैर-कानूनी है तो सरकार के पास इस कारोबार को प्रतिबंधित करने के सारे अधिकार हैं."

विशेषज्ञों के मुताबिक, हो सकता है, सरकार भविष्य में बिटकॉइन पर टैक्स लगाने की बात सोच रही हो. इसे दुनिया भर में बड़े एक्सचेंजों से पहचान मिल रही है, जिनमें नैस्डैक भी शामिल है. मार्च 2017 में वित्त मंत्रालय ने भारत और विश्व में आभासी करेंसी की स्थिति का जायजा लेने और उनसे निपटने के उपायों पर सुझाव लेने के लिए एक बहु-विषयक समिति का गठन किया था.

समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और माना जा रहा है कि मंत्रालय उसकी जांच कर रहा है. इसके कारोबार में खतरों और अस्थिरता (इसका मूल्य कुछ ही घंटों में आसमान पर चढ़ सकता है तो एक झटके में गोता भी लगा सकता है) को देखते हुए बहुत संभावना है कि बिटकॉइन जल्दी ही सरकार की जांच के घेरे में आ जाए. यह सावधानी जरूरी भी है क्योंकि देश के आर्थिक हालात में सुधार की हल्की उम्मीद के बीच कोई भी खतरे से खेलना नहीं चाहेगा.

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