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अयोध्या-दीवार में खुली एक खिड़की

संविधान पीठ इलाहाबाद हाइकोर्ट के 10 सितंबर, 2010 के उस फैसले के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल की 2.77 एकड़ विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया गया था.

जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल

भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 6 मार्च को अयोध्या विवाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और मामले को मध्यस्थता के लिए खोल दिया. यह कहते हुए कि शीर्ष अदालत अगर मुमकिन हो तो 'दिलों और दिमागों और जख्मों को भरने की तरफ देख रही' है.

संविधान पीठ इलाहाबाद हाइकोर्ट के 10 सितंबर, 2010 के उस फैसले के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल की 2.77 एकड़ विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति जज एफ.एम.आइ. कलीफुल्लाह की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की मध्यस्थता समिति नियुक्त की है जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं. सभी पक्षों को स्वीकार्य 'स्थायी समाधान' निकालने के लिए उन्हें आठ हफ्तों का वक्त दिया गया है.

पहले भी मध्यस्थता की कई कोशिशें हुई हैं—1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले और उसके बाद भी. सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन और बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी (बीएमएसी) ने सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत किया है.

पर रामलला विराजमान और महंत सुरेश दास की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील सी.एस. वैद्यनाथन ने इसका विरोध किया है. विहिप, संघ परिवार से जुड़े संगठनों और निर्मोही अखाड़े (तीसरे अपीलकर्ता) ने भी ऐसी कोशिश का विरोध किया है. इसके बजाए वे विवादित जगह पर मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश चाहते हैं.

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