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बाघों के लिए उम्मीद अभी जिंदा

अभी तक गणना में ये नतीजे नहीं जाहिर किए गए हैं कि आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या कितनी है और उसके बाहर कितनी, लेकिन संकेत ये हैं कि आरक्षित क्षेत्रों से बाहर चली गई बाघों की आबादी कमोबेश नए क्षेत्रों में ही बस गई है.

बाघ बाघ

मनमाने खनन के कारण जंगलों के नष्ट होने, नदियों का पेटा भर जाने, बड़े बांधों के कारण जंगली जीवों के प्रमुख आवासस्थलों के नष्ट होने तथा औसत तापमान में वृद्धि की खबरों के बीच ही 2006 में गणना का तरीका बदले जाने के बाद से भारत में बाघों की संख्या में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की खबर आई है.

'वैश्विक बाघ दिवस' पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 'आल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, 2018' के चौथे चक्र के निष्कर्षों के अनुसार में देश में बाघों की संख्या 2014 के 2,226 से बढ़ कर 2,967 (अनुमानित दायरा 2,603-3,346) हो गई है. पिछले चक्र की तुलना में यह 33 प्रतिशत वृद्धि है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '''एक था टाइगर' से शुरू हुई कहानी 'टाइगर जिंदा है' तक पहुंच गई है, लेकिन इसे यहीं नहीं रुकना चाहिए. यह मंजूर नहीं होगा कि यह सिलसिला यहीं रुके.''

नौ साल पहले, सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में बाघों की मौजूदगी वाले भारत समेत 13 देशों ने वैश्विक बाघ पुनर्वृद्धि कार्यक्रम चलाने के संकल्प के साथ सहमति जताई थी कि 2022 तक वे अपने-अपने देश में बाघों की संख्या दुगुनी करेंगे. उस वक्त भारत में बाघों की संख्या, 2006 में जारी गणना के मुताबिक, 1,411 थी. देश अपने उस वादे पर अच्छी प्रगति कर रहा है और लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी चार साल बाकी हैं.

मध्य प्रदेश ने 526 बाघों के साथ एक बार फिर 'बाघ प्रदेश' होने का तमगा हासिल कर लिया है जो उसने 2010 में कर्नाटक के हाथों गंवा दिया था. कर्नाटक भी बहुत पीछे नहीं है और वहां 524 बाघ गिने गए हैं. 2018 के सर्वेक्षण में 25,709 वर्ग किलोमीटर के ऐसे नए क्षेत्र का भी पता लगा जिसे बाघों ने अपना लिया है.

लेकिन क्या बाघों के जीवन के खतरे दूर हो गए हैं, और क्या संख्या में यह बढ़ोतरी बरकरार रह सकेगी? वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्रों के बाहर हुए प्रजनन के कारण संख्या में वृद्धि हुई है. हालांकि, अभी तक गणना में ये नतीजे नहीं जाहिर किए गए हैं कि आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या कितनी है और उसके बाहर कितनी, लेकिन संकेत ये हैं कि आरक्षित क्षेत्रों से बाहर चली गई बाघों की आबादी कमोबेश नए क्षेत्रों में ही बस गई है.

नए क्षेत्रों में गए बाघों की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं. अकेले भोपाल जिले में ही, वन विभाग 10 बाघों के होने का दावा करता है, जिनमें से कुछ कभी-कभार नगरीय क्षेत्रों में भी दिख जाते हैं. भोपाल के अलावा, मध्य प्रदेश में रीवा, देवास, पन्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट और शहडोल जिलों में क्षेत्रीय जंगलों (संरक्षित क्षेत्रों के बाहर) में बाघों की मौजूदगी की सूचनाएं मिली हैं.

हालांकि, बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन भी अब प्रौद्योगिकी के उपयोग से पहले से बेहतर हुआ है और इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के पास वन्यजीव प्रबंधन ऐप वाले फोन, दुपहिया वाहन, रेडियो सेट, और वर्दी वगैरह बुनियादी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, जो पहले नहीं थीं. बेशक, कुछ लोगों का मानना है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से जंगल में काम करने वाले कर्मचारी पहले की तुलना में आलसी हो गए हैं और वे भी प्रौद्योगिकी के भरोसे अपना काम करते हैं, लेकिन इसमें यह दिखाई देता है कि क्षेत्रीय कर्मचारियों के बीच वन्यजीवों पर ध्यान देने की जरूरत के बारे में संवेदनशीलता बढ़ी है.

पिछले कुछ वर्षों में बाघों के लिए अधिक निर्बाध आवासक्षेत्र बनाए गए हैं. 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों—अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित क्षेत्र, और सामुदायिक क्षेत्र वगैरह—की संक्चया 692 थी, जो 2019 में बढ़कर 869 हो गई. यहां तक कि पहले से बने जिन बाघ अभयारण्यों में पहले बाघों की उपस्थिति नहीं दिखती थी, वहां भी एक बदलाव दिखता है. मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव शाखा, जे.एस. चौहान कहते हैं, ''मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने आरक्षित क्षेत्रों से 50 गांवों को बाहर निकाला है.

ऐसा करने से खाली पड़े खेत घास के नए मैदानों में बदल गए हैं जिनकी ओर शाकाहारी जीव आकृष्ट हुए हैं. इन जीवों के आने से ही मांसाहारी जीव भी आकर्षित हुए हैं. कान्हा, पेंच और सतपुड़ा के आरक्षित क्षेत्रों के केंद्रीय हिस्सों में अब कोई गांव नहीं है.'' विशेषज्ञों का मानना है कि संख्या में दिख रही बढ़ोतरी का एक और कारण किसी हद तक, पहले की तुलना में आंकड़ों की बेहतर रिपोर्टिंग भी हो सकता है. पहले शायद उनकी संख्या की गणना कम की गई थी.

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बीते वर्षों में अवैध शिकार पर भी बड़ी सीमा तक रोक लगी है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह अंतर बाघों के अंगों और अवशेषों का व्यापार करने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबावों के कारण घटी हुई मांग के कारण पड़ा है या स्थानीय कानूनों पर अमल मजबूत हुआ है, लेकिन अवैध शिकार में कमी आई है.

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक मौत की तुलना में अवैध शिकार के मामले 2016 में 31 में से आठ थे जो 2017 में घटकर 24 में से नौ और 2018 में 27 में से छह हो गए थे.

हालांकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अर्जुन गोपालस्वामी और जाने-माने वन्यजीव विज्ञानी के. उल्लास कारंत ने अपने एक लेख में पिछली तीन गणना-पद्घति पर अहम सवाल उठाए हैं. गोपालस्वामी कहते हैं, ''सिर्फ सार-संक्षेप ही जारी किया गया है.

पूरी रिपोर्ट बाहर आने के बाद पता चलेगा कि मैदान पर गणना की क्या पद्घति अपनाई गई और उसका विश्लेषण कैसे किया गया. तब उस पर निष्पक्ष विचार किया जा सकेगा.''

संरक्षण जीवविज्ञानी रघु चूड़ावत ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या घटने का संकेत सबसे पहले दिया था. अब वे मोटे तौर पर गणना के नतीजों को तो स्वीकार करते हैं मगर उसके कुछ पहलुओं को लेकर चकित भी हैं. वे कहते हैं, ''पहले की गणनाओं में 1.5 साल से कम उम्र के बाघों की गिनती नहीं की गई थी. अब इस सीमा को घटाकर 1 साल कर दिया गया है. ऐसा क्यों किया गया? अगर पुरानी सीमा रखी जाए तो बाघों की संख्या कितनी कम रह जाएगी? वन्यजीव संरक्षण के इस क्षेत्र में पुरानी चीजें भूल जाना भी एक रोग की तरह है.

यहां हर पीढ़ी केलिए गणना का बुनियादी पैमाना बदल जाता है. भले 2006 की गणना के मुकाबले संख्या बढ़ी हो सकती है, लेकिन 1973 की पहली गणना में बाघों की संख्या करीब 2,500 आंकी गई थी, अलबत्ता उस वक्त गणना पद्घति कुछ अलग थी.'' पिछली तीन गणनाओं के मुकाबले इस बार गणना में काफी बड़े इलाके पर ध्यान दिया गया. वे कहते हैं, ''मेरे लिए बाघ संरक्षण का मामला सिर्फ संक्चया तक सीमित नहीं है. इसकी कामयाबी बाघ के आवास क्षेत्र को कायम रखने में है, जो दूसरे देश नहीं कर पा रहे हैं.''

वन्यजीव विशेषज्ञों के मन में अगला सवाल यह है कि क्या बाघों की संख्या में और इजाफा हो सकता है या फिर बाघों के आवास क्षेत्रों के लगातार घटने के खतरों के रहते क्या यह संख्या टिकाऊ हो सकती है? यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाघ अपना इलाका बनाकर रखने वाले प्राणी हैं और हर बाघ की रिहाइश तथा बढ़वार के लिए एक निश्चित इलाका चाहिए होता है.

वन 'विकास' की बलि चढ़ रहे हैं. पिछले हफ्ते पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने संसद को बताया कि पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय ने विकास कार्यों के लिए 1.09 करोड़ पेड़ों की कटाई और लगभग 3,000 विकास परियोजनाओं के लिए करीब 55,000 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी. इसके अलावा, मंत्रालय ने हाल ही में लगभग 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली 13 लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं को अनुमति लेने की जरूरत से छूट दी है. ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के राष्ट्रीय उद्यानों, एक बाघ अभयारण्य, एक बाघ गलियारे और वन्यजीव अभयारण्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं.

अधिकांश विशेषज्ञ बाघों के मौजूदा आवास क्षेत्रों को जोडऩे वाले वन गलियारों को इन बाघों के संभावित आवास क्षेत्र के रूप में देखते हैं. इन गलियारों को विकसित करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यह आसान नहीं है. एक, इन गलियारों में पर्याप्त मानव आबादी है जिससे मानव-बाघ संघर्ष का अंदेशा बढ़ता है. दूसरा तरीका नए बाघ आरक्षित क्षेत्रों का विकास है. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सदस्य रहे सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी एम.के. रंजीतसिंह कहते हैं, ''बाघों की बड़ी आबादी आरक्षित क्षेत्रों, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में है, इससे यही पुष्ट होता है कि ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाए. दुर्भाग्य से, पिछले कुछ दशकों में संरक्षित वनक्षेत्रों के विकास की गति बेहद धीमी रही है.''

कुछ अन्य विशेषज्ञ आरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान देने पर बल देते हैं, न कि बाहरी जंगलों पर. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य वन्यजीव संरक्षक एच.एस. पबला कहते हैं, ''काजीरंगा, कॉर्बेट और बांधवगढ़ के मामले में देखा गया है कि जिन बाघों के लिए पहले 20-25 वर्ग किलोमीटर जंगलों की जरूरत थी, वे 10 वर्ग किमी के पर्याप्त शिकार आधार वाले निर्बाध क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं. बाघ भी परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हैं.'' वे यह भी कहते हैं कि अधिकांश राज्यों के वन विभागों के पास सीमित संसाधनों को देखते हुए यह नजरिया ज्यादा व्यावहारिक है.

वे आगे कहते हैं, ''फिलहाल, अधिकांश आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की आबादी उसके एक हिस्से में केंद्रित हैं. ज्यादा घास के मैदानों और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से और बड़े इलाकों को बाघों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है. इससे बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.'' पबला आरक्षित वनों में बाड़बंदी के पक्षधर रहे हैं. वे कहते हैं, ''आरक्षित क्षेत्र से किसी गलियारे तक जानवरों की आवाजाही का मतलब है कि आरक्षित क्षेत्रों में बाघ-मानव टकराव को न्यौता देना.''

ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, 2018 के प्रधान अन्वेषक और वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ. वाइ.वी. झाला भी पबला की बात से सहमत हैं. वे कहते हैं, ''देश में लगभग 3,00,000 वर्ग किमी बाघ क्षेत्र है, जिनमें से केवल 89,000 वर्ग किमी में बाघों की मौजूदगी का पता चला है. शेष क्षेत्रों में भी बाघों की आबादी हो सकती है बशर्ते वहां उनका शिकार उपलब्ध हो. अगले कुछ वर्षों में इस बात की व्यवस्था हो सकती है.''

अगले कुछेक महीनों में विकास परियोजनाओं पर नए सिरे से जोर की संभावना है जिसका वन क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ेगा. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आशावादी हैं. उन्होंने कहा, ''विकास और पर्यावरण के बीच बहस पुरानी है. दोनों पक्ष अपने विचार ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वे परस्पर असंबद्ध हों. मुझे लगता है कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है.'' ईश्वर करे ऐसा ही हो!

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