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राष्ट्र हित: दहाड़ने लगी खरबों डॉलर की चुहिया

अब जब बीजेपी सरकार में है, तो काले धन को बेइंतिहा बढ़ा-चढ़ाकर बताने और हर घोटाले के चाबुक से यूपीए को फटकारने का अवसरवादी उतावलापन उलटे खुद उसी के गले पड़ गया.

Finance Minister Arun Jaitley Finance Minister Arun Jaitley

अगर दो भरोसे नहीं होते, तो मेरे जैसा लापरवाह शख्स भी काले धन को लेकर एनडीए सरकार की मौजूदा दुर्दशा (जिसका अभी और बढऩा तय है) को समझने के लिए इस कहानी के इस्तेमाल की हिम्मत कभी नहीं करता. एक, मुझे पक्के तौर पर पता है कि आपके दिमाग में गंदगी नहीं भरी है. दूसरे, कहानी इस कदर मौजूं है कि मुझे उस बात के लिए माफ कर दिया जाएगा जिसे आम तौर पर राजनैतिक तौर पर सही वक्त में इसे बेढब अश्लील मजाक कहकर खारिज कर दिया जाता.

कहानी पुरानी है. एक मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी के प्रोफेसर ने छात्रों से पेचीदा सवाल पूछाः मानव शरीर का कौन-सा अंग उत्तेजना में अपने आकार से कई गुना बढ़ सकता है? पूरी कक्षा दम साधकर इंतजार करने लगी. तभी प्रोफेसर ने एक छात्रा से जवाब देने को कहा. छात्रा का चेहरा शर्म से लाल हो गया. उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि उससे इसका जवाब मांगना जायज नहीं है. प्रोफेसर मुस्कराया और उसने छात्रा से तीन बातें कहीं: उसने उनके नोट्स नहीं पढ़े हैं, उसके दिमाग में गंदगी भरी है, और जब वह शादी करेगी तब उसे शायद मायूसी झेलनी पड़े. इस सवाल का जवाब हैः मानव आंख की पुतली.

काले धन के गड़बड़झाले पर सबसे पते की बात पिछले हफ्ते बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह ने कही. वे किसी भी लिहाज से बीजेपी के आलोचक नहीं हैं. उन्होंने ट्विटर पर बस इतना कहा, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया. इस ‘चुहिया’ को एक सीलबंद लिफाफे में बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए एनडीए सरकार, उसके कानूनी अफसरों और प्रवक्ताओं, सभी ने अपने आप को हंसी का पात्र बना लिया. वहीं जैन हवाला मामले सरीखे अति-उत्साह में सुप्रीम कोर्ट ने भी अरबों, या कौन जाने खरबों (बाबा रामदेव से पूछिए) का काला धन वापस लाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. लेकिन किसी ने भी पहले बुनियादी बातों की तस्दीक नहीं की, या काले धन की मात्रा के दावों को बुनियादी औचित्य की कसौटी पर नहीं परखा.

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किसी भी अर्थव्यवस्था में काला धन उस कुल अर्थव्यवस्था का फकत एक टुकड़ा हो सकता है. लेकिन केवल बाबा रामदेव ही आपको बताएंगे कि पिछले कई साल के दौरान यह आपके जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का कई गुना हो चुका है और सारा का सारा स्विस तिजोरियों में सड़ रहा है. भ्रष्टाचार के नाम पर जिन भारी-भरकम आंकड़ों की शेखी बघारी गई, उनमें काले धन के आंकड़े को सबसे ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. बीजेपी ने भी इसे अपने चुनाव अभियान का केंद्रीय मुद्दा बना लिया था. काश! उससे पहले किसी ने उसे सलाह दी होती कि उसके सत्ता में आने की वास्तविक संभावना है और तब भूलें नहीं कि उसे खुद के गढ़े इन मिथकीय दैत्यों से निबटना होगा. खुद अपनी कपोल-कल्पनाओं की चपेट में आकर कुचले जाने से बड़ी शर्मिंदगी दूसरी नहीं है, फिर वे कल्पनाएं किसी वक्त कितनी भी सुखद और फायदेमंद क्यों न रही हों.

किस कदर विशाल थे ये कपोल-कल्पित अनुमान? एक ‘विशेषज्ञ’ ने 50 अरब डॉलर का आंकड़ा बताया, तो दूसरे ने 500 अरब डॉलर का अनुमान रखा. वे खासे मदहोशी के दिन थे और उन दिनों जितने ज्यादा जीरो आप लगाएं, मीडिया में वे उतनी ही बड़ी सुर्खियों की गारंटी होती थी. यूपीए से तो खैर हर कोई नफरत करता था और उसे खारिज कर चुका था. सबसे ऊंचे शिखर पर बाबा रामदेव थे और उन्होंने इतना सारा काला धन वापस लाने का वादा किया कि हरेक भारतीय नागरिक को 2.5 करोड़ रु. का चेक दिया जा सकता था. बीजेपी ने करीब 95 फीसदी तक आवाज नीचे करते हुए हरेक नागरिक को केवल 15 लाख रु. का वादा किया. मैंने नहीं देखा कि लिफाफे के भीतर क्या है, लेकिन मेरे सूत्र जो बताते हैं और सरकार की तुनुकमिजाजी से जो अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे लगता नहीं कि मनगढ़ंत धनराशियों का बहुत छोटा हिस्सा ही होगा.

दरअसल, जैसा कि जाने-माने अर्थशास्त्री अशोक देसाई ने इस हफ्ते के ‘नजरिया’ में बताया है, काला धन रखने के लिए हिंदुस्तानियों का सबसे पसंदीदा विकल्प अब स्विस या किसी और विदेशी बैंक में खाता नहीं रह गया है. अब यह रियल एस्टेट है, अप्राप्त पूंजीगत लाभ हैं, क्रिकेट से लेकर चुनाव तक और जिंस से लेकर मौसम तक हर कल्पनीय चीज में सक्रिय सट्टा बाजार हैं, बैंक की तिजोरियां हैं, और बिस्तर या गद्दों के नीचे की सबसे पसंदीदा जगहें हैं. खुद सरकार ने माना है कि इनमें से कई खाते कानूनी हो सकते हैं. यही वजह है कि दोष साबित किए बगैर इन सभी नामों का खुलासा अनुचित होगा. लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है. लिफाफे को सीलबंद रखने और लोगों को खुश करने के प्रलोभन को दृढ़ता से छोड़ देने की तारीफ करनी ही होगी.

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राजनीति में थोड़ी-बहुत अतिरंजना तो खैर ठीक है, खासकर जब आप चुनावों में उतर रहे हों. ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पार्टी इस संहारक अतिरंजना का सहारा लेती हो. इसीलिए किसी भी दंगे में किन्हीं भी मौतों को जनसंहार, जातीय सफाया, होलोकॉस्ट कह दिया जाता है और बागडोर संभाल रहे शख्स को हिटलर, मिलोसेविच, इदी अमीन करार दे दिया जाता है, फिर चाहे अदालतों ने जो भी कहा हो. इसी तरह विपक्ष सत्ताधारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और नाकारापन के आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है. दिक्कत तब होती है जब यह असाधारण और अति-काल्पनिक रूप धारण कर लेता है.

इन कपोल-कल्पित आरोपों के नतीजतन सरकार को जिन शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें काला धन तो मात्र एक मामला है. सॉफ्टबैंक के विख्यात प्रमुख मासायोशी सन पिछले हफ्ते भारत में थे और उभरते भारतीय व्यवसायों के लिए लाखों-करोड़ों डॉलर के चेक काट रहे थे. जाहिरा तौर पर उन्होंने मोदी से पूछा कि जब भारत में जारी किया गया स्पेक्ट्रम साइकिल की पगडंडी की तरह है तब वे किस किस्म का सूचना हाइ-वे बनाएंगे. उन्होंने बताया कि जापान की 12.76 करोड़ आबादी के लिए 200 मेगाहट्र्ज का स्पेक्ट्रम है, जबकि भारत की 10 गुना ज्यादा आबादी के लिए महज 40 मेगाहट्र्ज ही है. तो, एक बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा हाथ इतना तंग क्यों है?

वजह सीधी-सादी है. जब सीएजी ने 2जी स्पेक्ट्रम में अनुमानित नुक्सान के 57,000 करोड़ रु. से लेकर 1.76 लाख करोड़ रु. तक के अलग-अलग आंकड़े सामने रखे, तो मोदी से लेकर मीडिया तक सभी ने फौरन अधिकतम धनराशि को मान लिया. मीडिया तो खैर अब उससे नीचे उतर आया है लेकिन बीजेपी वहीं अटकी है. हर बार जब नया स्पेक्ट्रम जारी किया जाता है, वह उसी शर्मिंदगी भरी चुनौती से दो-चार होता है. उसे 1.76 लाख करोड़ रु. के नुक्सान के छलावे को सही साबित करना पड़ता है, जबकि नई नीलामी में उसके छोटे-से हिस्से से ज्यादा नहीं मिलता. ज्यादा स्पेक्ट्रम मुक्त करने में संकोच की भी यही वजह है. पिछले बुधवार को वह मर्मस्पर्शी प्रंसग था जब अरुण जेटली ने सीएजी को अतिरंजना के खिलाफ आगाह किया और सक्रियतावाद तथा सनसनी फैलाने के बीच फर्क समझाया.

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अपने स्तंभ में यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन अरुण शौरी ने हमें सिखाया है कि एक बात को बार-बार दोहराने की ताकत को कभी कम करके मत आंको. लिहाजा मैं फिर दोहराता हूं. 1.76 लाख करोड़ रु. 2007 में भारत के जीडीपी के 4.4 फीसदी थे; उस साल ये हमारे समूचे प्रतिरक्षा बजट के दोगुने से एकाध अरब डॉलर ज्यादा थे. अब जरा सोचिए, क्या इतने-से स्पेक्ट्रम की इतनी ज्यादा कीमत हो सकती थी? क्या भारत का टेलीकॉम सेक्टर इसके लिए उस किस्म का धन दे सकता था? और अगर दे सकता था तो आपने प्रतिरक्षा बजट को आसानी से खत्म करके सेना से यह क्यों नहीं कह दिया कि वे हर साल उनके पास जमा स्पेक्ट्रम में से थोड़ा-सा नीलामी करके अपनी जरूरत की तोपें, युद्धपोत और जेट विमान खरीद लें? भारत के टेलीकॉम क्षेत्र की वृद्धि उन कपोल-कल्पनाओं की बंधक बना दी गई और बीजेपी की सरकार को उस शेर की पीठ से उतरने की कोशिश में महीनों शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, तब तो और भी जब हरेक नई नीलामी के समय विपक्ष शोर-शराबा मचाकर नाराजगी का इजहार करेगा.

कोयला भी इतना ही निष्ठुर उदारहण है. बेशक, यूपीए के राज में कोयला खदानों के आवंटन में घोटाले हुए थे, ठीक उसी तरह जैसे वे 2जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य मामलों में भी हुए थे. लेकिन क्या हरेक आवंटन में जालसाजी की गई? क्या नुक्सान उतने लाखों करोड़ों में था जो सीएजी ने अपने कुछ ढीले रवैए के चलते गढ़े और बताए थे? क्योंकि एनडीए, खासकर बीजेपी, ने उछलकर अधिकतम धनराशि के आंकड़े को हाथोहाथ लिया था. नतीजा यह हुआ कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब सरकार के नाते ‘कोलगेट’ पर कुछ करने की उसके पास जरा भी गुंजाइश नहीं थी. 1993 के बाद के सभी आवंटन रद्द कर दिए गए और वह लाचार देखती रही. सरकार का पहला बड़ा संकट यही था, जिसका असर खनन से लेकर ऊर्जा, धातु, सीमेंट और उर्वरक, बैंकिंग, करीब-करीब हरेक क्षेत्र पर देखा जा सकता है.

हम ऐसी दुखद फिल्म पहले भी एकाधिक बार देख चुके हैं. आगे भी हम इसके सीक्वेल और दोहराव देखते रहने के लिए अभिशप्त हैं. वी.पी. सिंह और उनके हिमायतियों ने बोफोर्स को महाकाय दैत्य में बदल दिया था और भारत को एक उम्दा हथियार प्रणाली को धिक्कारने का नुक्सान उठाना पड़ा. बावजूद इसके कि आज तक किसी को सजा नहीं मिली है और न ही कोई रकम वसूल की जा सकी है. कांग्रेस ने इसी तरह गुजरात के दंगों, मोदी की कथित भूमिका, फिर ‘इंडिया शाइनिंग’ की गैर-बराबरी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था. पूरे एक दशक तक वह इन्हीं अतिरंजनाओं की बंधक बनी रही. इस हद तक कि वह न तो खुद अपनी निगरानी में हुई आर्थिक तरक्की का श्रेय ले सकी, न ही दंगों के लिए जिम्मेदारी किसी शख्स पर विश्वसनीय तरीके से मुकदमा चला सकी. उसे कुछ मिला तो बस छिन्न-भिन्न राजनीति और संसद (जिसमें बीजेपी शत्रु बन गई). अगर सावधानी नहीं बरती, तो बीजेपी का भी आगे चलकर यही हश्र हो सकता है.

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इस बीच मुंबई में: महाराष्ट्र के ‘बेदाग’ मुख्यमंत्री के तौर पर युवा देवेंद्र फडऩवीस के चुनाव से मुझे 2007 की गर्मियों की याद आई जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था. उस वक्त मैं जिस अखबार का संपादक था, वह कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा पाटील के बारे में शर्मनाक खुलासों के साथ सिलसिलेवार स्टोरी प्रकाशित कर रहा था. एक रोज देर शाम एक फोन कॉल के बाद कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता मेरे घर आए. उनके हाथों में एक उपहार था जिसे कोई ठुकराना नहीं चाहेगाः लंगड़े आमों की टोकरी. उन्होंने कहा कि बात यह है कि, अच्छा हो या बुरा, पर “25 जुलाई को प्रतिभा जी गणराज्य की महिमा का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं, तो अब उनकी छीछालेदर करने का क्या मतलब?”

मैंने कहा, 'लेकिन हर स्टोरी अक्षरशः सत्य है और हमने हर स्टोरी के साथ उनकी और उनके पति की बात छापी है.'
उनमें ज्यादा वरिष्ठ नेता ने जवाब दिया, 'हम मानते हैं. लेकिन उनके खिलाफ आपको मिला क्या, सिवा एक को-ऑपरेटिव बैंक, एक शुगर मिल और कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के? हमें महाराष्ट्र का एक भी नेता बताइए जिसके पास ये सब न हों, और अगर आपने बता दिया तो हम कहेंगे आप अपना अभियान जारी रखिए.'

इस कसौटी पर अब फडऩवीस खरे उतरते हैं. न बैंक, न शुगर मिल, न कॉलेज. बेदाग और स्वच्छ होने का इससे अच्छा प्रमाण महाराष्ट्र में आपको दूसरा नहीं मिल सकता, जो सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य है.

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