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नेपाल के लिए फासले का ख्याल रखना क्यों जरूरी है

प्रधानमंत्री ओली के ये काम गर्म-दिमाग भारतीयों को उकसाने का जोखिम मोल ले रहे हैं. भारत विरोधी राष्ट्रवादी मीडिया नेपाल की जानी-मानी हकीकत है.

मनजीव सिंह पुरी मनजीव सिंह पुरी

मनजीव सिंह पुरी

हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने असली अयोध्या के भारतीय सीमा के पास नेपाल के थोरी गांव में होने का ऐलान किया. उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल सांस्कृतिक अतिक्रमण का शिकार था. उनकी दलील थी कि भारत की अयोध्या और नेपाल के जनकपुर की दूरी प्राचीन काल में इतनी ज्यादा रही होगी कि कोई राजकुमार इसे तय नहीं कर सकता था, अपनी दुल्हन के लिए भी नहीं! रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके इस विश्लेषण के आधार पर नेपाल का पुरातत्व विभाग थोरी में खुदाई शुरू कर सकता है.

यह ताजातरीन संशोधनवाद प्रधानमंत्री ओली की जमीन हड़पने की उस कोशिश के फौरन बाद आया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की करीब 325 किमी भारतीय जमीन नेपाल के नक्शे में शामिल कर ली. इस आशय का संविधान संशोधन नेपाल के सीमांकित नक्शों सहित देश के राज्यचिन्हों में झलकता है. इसमें जो इलाका जोड़ा गया है, उसका इस्तेमाल भारतीय यात्री काफी पहले से कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के लिए करते आए हैं.

नक्शे पर इस चढ़ाई का समर्थन नहीं किया जा सकता. यह नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीकचिह्न से सजे कागजों पर उसकी चिट्ठी-पत्री लेना भी मुश्किल बना देता है. जो लोग सीधे जिम्मेदार हैं, उन्हें तो ताक पर रख ही देना चाहिए, जबकि नेपाल के दबदबे वाले राजनैतिक वर्ग के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा. सबसे ऊपर इसका यह भी तकाजा है कि लोगों से लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत और गहरा किया जाए. दूसरी तरफ, अयोध्या को लेकर ओली के दावे शायद इतने गरिमामयी भी न हों कि भारत उनका दोटूक आधिकारिक जवाब दे.

इसे अगर छोड़ भी दें कि भारत क्या करता है और क्या नहीं, तो ओली की रणनीति को आंकना अच्छा होगा: क्या वे नेपाल के अपने हित में काम कर रहे हैं?

उनके कामों से ऐसे नेता की झलकी मिलती है जो चिंतित और कमजोर है और अपना आखिरी जोर लगा रहा है. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की 2017 की चुनावी जीत की अगुआई के वक्त से ही उनका नेतृत्व दबाव में रहा. उनकी पार्टी के भीतर सत्ता में साझेदारी के उनके खोखले समझौते तार-तार होने लगे हैं और पार्टी के बाहर कोरोना वायरस महामारी को लेकर नाकारापन की वजह से वे सार्वजनिक तिरस्कार का सामना कर रहे हैं.

अपनी कुर्सी बचाने की गरज से ओली ने खुद अपने वास्ते उग्र-राष्ट्रवादी विरासत खड़ी करने के लिए बाजी दोगुनी बढ़ा दी, जिसमें अब नेपाल के लिए राम (जो नेपाल में बुद्ध के बाद जन्मे थे, ऐसा नेपाली आपको हमेशा याद दिलाएंगे) को हड़पने की कोशिश भी जुड़ गई है. उनकी पीठ पर चीन का हाथ हो सकता है—जिसकी राजदूत की चहलकदमियां काठमांडू के सियासी गलियारों में बिल्कुल साफ दिखाई देती रही हैं. अलबत्ता ओली की कारगुजारियां बेअसर हैं और नेपाल के लिए बेहद जोखिम भरी साबित हो सकती हैं.

भारत-विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देना नेपाल के राजनैतिक नेताओं के लिए सामान्य बात है. हालांकि नेपाल को हिंदू धर्म के मूल स्रोत देश के तौर पर पेश करना पहले भी नाकाम हो चुका है—बावजूद इसके कि भारत सहित किसी भी दूसरे देश के मुकाबले फीसद के लिहाज से कहीं ज्यादा हिंदू नेपाल में हैं. ओली के मौजूदा प्रतिद्वंद्वी और कट्टर माओवादी क्रांतिकारी प्रचंड को 2009 में पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में हिंदू पुरोहितों की जगह नेपाली पुरोहित लाने की कोशिश से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा था.

अयोध्या के मुद्दे पर नेपाल की सभी राजनैतिक पार्टियों, यहां तक कि ओली की पार्टी के नेताओं ने ओली के बयानों की निंदा की और लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए. उनकी लफ्फाजी की तल्खी कम करने के लिए विदेश मंत्रालय एक औपचारिक बयान जारी करने को बाध्य हुआ, जिसमें उसने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के कथनों का ‘‘अर्थ अयोध्या और उसकी सांस्कृतिक महत्ता की अहमियत को कम करना नहीं’’ था.

झगड़ालू धार्मिक राष्ट्रवाद की यह रणनीति न केवल बेअसर बल्कि नेपाल के लिए खतरनाक भी है. नेपाल का करीब 30 फीसद जीडीपी दूसरे देशों से भेजी जाने वाली रकम से बनता है और यह दुनिया के विदेशों में काम कर रहे अपने प्रवासी कामगारों पर सबसे ज्यादा निर्भर देशों में से एक हैं. कोविड-19 के चलते बाहर से रकम का आना बंद है और प्रवासी बड़ी तादाद में नेपाल लौट आए हैं. ऐसे वक्त में नेपालियों के साथ, भारत के रोजगारों में उनके प्रवेश और पहुंच को लेकर भारत का बर्ताव नेपाल के लिए संभावित आर्थिक सहारा हो सकता है. लिहाजा यह मुश्किल से ही भारत से कूटनीतिक पंगे लेने या लोगों के रिश्तों में आग लगाने का वक्त है.

प्रधानमंत्री ओली के ये काम गर्म-दिमाग भारतीयों को उकसाने का जोखिम मोल ले रहे हैं. भारत विरोधी राष्ट्रवादी मीडिया नेपाल की जानी-मानी हकीकत है. अलबत्ता भारत में ऐसा नहीं है, जहां नेपाल को परंपरा से पड़ोस का दोस्ताना सहयोगी देश माना जाता है. पर यह बदल भी सकता है, खासकर जब तेजतर्रार टेलीविजन ऐंकर दर्शक संख्या बढ़ाने की गरज से 'नेपाल: दोस्त या दुश्मन’ सरीखे फीचर चला रहे हैं.

नेपाल के नेताओं को समझना चाहिए कि दुस्साहसी भड़कीली राजनीति नेपाल के सबसे मजबूत सहयोगी—भारत के लोगों—को दूर और पराया करने के जोखिम से भरी है.

मनजीव सिंह पुरी नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत हैं

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