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नजरियाः लुटियंस की अब विदा की वेला!

नए संसद भवन का आकार क्या होना चाहिए? क्या इसी क्षेत्र के भीतर प्रधानमंत्री का निवास स्थान बनाए जाने से मंत्रिपरिषद के साथ उनका बेहतर समन्वय हो सकेगा? और डिजाइन पर किसी तरह की सार्वजनिक बहस न कराने से वास्तुकारों में भी रोष है

गौतम भाटिया गौतम भाटिया

उन्नीस सौ तेरह में वास्तुकार एडविन लुटियंस रायसीना हिल के ऊपर खड़े हुए. गर्मियों की उस चमकती धूप में उन्होंने पूरब की ओर पसरे इलाके को दूर तक देखा, जो कीकर और छोटी झाडिय़ों से ढंका था. यही जगह उनके नियोजन में खड़ी होने वाली आखिरी भव्य इमारत का स्थल बनने वाली थी. वे वहां काफी देर तक खड़े रहकर अपने दिमाग में उस भव्य योजना का खाका तैयार करने लगे, जिसे वे अगले दो दशक में पूरी करने वाले थे. यह एक ऐसी इमारत की योजना थी जो आगे चलकर भारतीय राजधानी का सबसे पवित्र और सम्मानजनक स्थान बनने वाली थी.

अब जबकि इस योजना के बअरक्स 21वीं सदी के मानकों के अनुरूप एक नई इमारत तैयार करने की योजना का खाका खिंच चुका है, ऐसे में बलुआ पत्थर से निर्मित इस नगरकोट—एक ज्यामिति में बने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, अलग आभा वाला वायसरॉय हाउस, शानदार गोलाकार संसद भवन, उत्सवी उद्यान और इंडिया गेट जाकर खत्म होती सड़क—की आखिर क्या प्रासंगिकता बचती है? क्या प्रस्तावित संशोधन इमारत के इतिहास के अनुरूप हैं या इसके खिलाफ पड़ते हैं? मोदी के भारत और लुटियंस के समय के भारत में क्या कोई साम्य है?

सच पूछिए तो नाममात्र का.

शुरुआत करें वायसरॉय हाउस से. इसे शहर की भीड़भाड़ से हटकर कुलीन अंग्रेजों के बनाए जाने वाले आलीशान घरों कंट्री हाउस की तर्ज पर तैयार किया गया था और इसे बनाने वाला यह वास्तुकार अंग्रेजी कंट्री हाउस डिजाइन का विशेषज्ञ था. इसके लंबे-चौड़े विंग्स में बेडरूम सुइट्स, इंटीरियर कोर्ट, एक भव्य बॉलरूम, लाइब्रेरी, स्टेट डाइनिंग हॉल, बावर्चियों के लिए जगह और रसोई, एक सिनेमा हाल के अलावा भंडारी, निजी सेवकों, साफ-सफाई करने वालों, नाई, दर्जी, पेंटर आदि कारिंदों के लिए आवास बने हैं. लिनन, चीनी मिट्टी के बर्तनों, कांच, कालीन और फर्नीचर के भंडारण के लिए इसके बेस फ्लोर में एक बड़ा भंडारण कक्ष भी है. इसकी वास्तुकला में एक अंग्रेजी कंट्री हाउस की विशालता की औपचारिकता और एक मुगलकालीन महल के घरेलू चरित्र, दोनों का सुंदर संयोग दिखता है. इसके विशाल क्षेत्र और सेवाओं के केवल एक छोटे-से हिस्से का ही उपयोग इसके मौजूदा निवासी यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. तो क्या इमारत के प्रयोग में न आने वाले हिस्से को एक संग्रहालय बन जाना चाहिए? साम्राज्यवाद का संग्रहालय?

इसके प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बने साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को लोक सेवाओं (सिविल सर्विसेज) की अहमियत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था. ये कोई बहुत बड़े महत्व की इमारतें नहीं थीं. इनके वास्तुकार [हर्बर्ट] बेकर इन्हें 'गरिमा की इमारतें' बताते थे, जिनमें 'हिंदुओं के भद्दे और बेकार वास्तु से परहेज किया गया' था. विशाल पत्थरों से बने इन दफ्तरों के भीतर अब उजाड़ खंडहर जैसा एहसास होता है. ये इमारतें ऐसे समय में बनाई गई थीं जब जमीन सस्ती थीं और इन इमारतों को ठंडा रखने के लिए ऊंची-ऊंची खिड़कियां-रोशनदान बनाए गए थे. आज ये काफी विस्तार ले चुकी नौकरशाही की जरूरतों को बमुश्किल पूरी कर पाती हैं. दूसरी ओर इलाके के कबूतरों और बंदरों के लिए खेल के मैदान के रूप में ये ज्यादा काम आती हैं. प्रस्तावित डिजाइन में सचिवालय को राजपथ से लगी एक नई इमारत में ले जाया जाएगा जबकि बेकर की बनाई संरचनाएं भारत के इतिहास का जश्न मनाते संग्रहालयों में परिवर्तित हो जाएंगी. अक्सर, संरक्षण की चिंता एक ऐसे संकीर्ण रवैये को बढ़ावा देती है जिसमें ऐतिहासिक संरचनाओं को आसानी से संग्रहालयों या फिर हेरिटेज होटलों में बदलने की बात होती है.

हालांकि, सरकार ने इस पूरे सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण का कदम मुख्य रूप से संसद भवन के कारण उठाया था. फिर भी इन इमारतों के इस पूरे समूह में से यही एकमात्र ऐसी इमारत है जो अपने कार्य को पूरी तरह से जारी रखती है. सुरक्षा, मीडिया और संचार के अधिक स्तरों की मांग के अलावा, दोनों सदनों के कक्ष अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और आवागमन आसान है, अनौपचारिक चर्चाओं और बैठकों के लिए अतिरिक्त स्थान भी उपलब्ध हो जाता है. बरामदा, प्रांगण और विस्तृत दीर्घाएं सभी इस विचार को ध्यान में रखती प्रतीत होती हैं कि राजनैतिक निर्णय 'सत्ता के इन्हीं गलियारों' में होते हैं. फिर दिक्कत क्या आ रही है? पुराने के साथ-साथ सुझाए गए नए परिसर को केवल इस धारणा पर बहुत बड़ा बनाया जा रहा है कि भविष्य की संसद को अधिक सांसदों की आवश्यकता होगी. जाहिर है, सरकार के आकार में कटौती की बात विचारों में भी नहीं है.

लुटियंस के समय से ही, प्राथमिक परिवर्तन राजपथ के आयोजन स्थल में ही है. लंबे विस्तृत पूल और उसके किनारे-किनारे लगे पेड़ों वाले इस रैखिक स्थल ने सार्वजनिक स्थान को हड़प लिया जो कुछ और नहीं बल्कि सत्ता की ताकत की नुमाइश है. इसने भव्य स्मारकों के विचारों को और प्रोत्साहन दिया और रायसीना हिल पर गुलाबी वास्तुकला को और अधिक अधिकारवादी बना दिया. लुटियंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सदी बाद उनका प्रिय इंडिया गेट एक भद्दा-सा रोजाना का हाट-बाजार बन जाएगा, जो विक्रेताओं, आइसक्रीम-गाडिय़ों, अनौपचारिक नौका विहार से एक मेले जैसी शक्ल ले लेगा.

सार्वजनिक स्थल की समग्र संरचना में देखें तो राजपथ कभी भव्य शहरी महत्व का परिक्षेत्र हुआ करता था, एक मायने में वाशिंगटन डीसी के मॉल और पेरिस में शैंप एलिसी जैसा. निर्माण के बाद के 100 साल के इसके इतिहास में इसमें कई पहलू और जुड़े. यह एक नए स्वतंत्र हुए देश की राजधानी में किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षित भी था. आस-पास बनाए गए अन्य मंत्रालयों की संरचनाओं में से अधिकांश 1950 और 1960 के दशक की हैं. निर्विवाद रूप से इनमें से हरेक रायसीना हिल पर मौजूद अपनी पूर्ववर्ती इमारत की गरीब चचेरी बहनें लगती हैं. हर इमारत लुटियंस के स्थापित डिजाइन, गुणवत्ता और निर्माण की कारीगरी की भव्य परंपरा से कहीं दूर.

तो अब ऐसे में राजपथ से भला कैसी तस्वीर उभरनी चाहिए? नए संसद भवन का आकार क्या होना चाहिए? क्या इसी क्षेत्र के भीतर प्रधानमंत्री का निवास स्थान बनाए जाने से मंत्रिपरिषद के साथ उनका बेहतर समन्वय स्थापित करने वाला होगा? डिजाइन का काम अब चूंकि सौंपा जा चुका है, तो इसके जवाब निश्चित रूप से जल्द ही सामने आएंगे. हालांकि, वास्तुकारों के बीच इस बात को लेकर रोष है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय महत्व के काम को बिना सार्वजनिक सूक्ष्म परीक्षण और बहस के कैसे किसी को सौंप दिया गया? वे इस पर पुनर्विचार की मांग भी कर रहे हैं. एक ऐसी सरकार जिसका कार्यकाल एक छोटी समयावधि का होता है, वह एक तहजीब की भावी विरासत के बारे में इतना बड़ा निर्णय ऐसे कैसे ले सकती है? दुनिया के अन्य देशों में, इस तरह के किसी प्रमुख बदलाव से पहले उसे लोगों के बीच व्यापक चर्चा के लिए रखा जाता है और आम सहमति के बाद ही कुछ निर्णय होता है. फ्रांस में सभी सार्वजनिक कार्यों का निर्णय एक राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है. लेकिन ऐसे देश में जहां सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता अभी भी पूरी तरह से विदेशी आदर्श है, वहां ऐसी आशा रखना जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखने की बात ही होगी.

क्या लुटियंस और उसकी वास्तुकला भारतीय इतिहास में कोई स्थान रखते हैं? क्या हम वास्तव में उन वास्तुकारों की परवाह करते हैं, जिन्होंने 'हिंदुओं के भद्दे वास्तु' से परे देखने की कोशिश की लेकिन फिर भी पत्थर की विशाल संरचनाओं का निर्माण करने में कामयाब रहे? शायद इसी कारण से हम पुराना किला, कोणार्क सूर्य मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया का सम्मान और उनका संरक्षण करते रहे हैं. ऐसी संरचनाओं को दोबारा कभी बनाना तो दूर, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती.

अफसोस की बात है कि अब सोच की एक नई धारा उभर रही है, एक ऐसी धारा जो इन पुरानी इमारतों के साथ वैसा ही बर्ताव करती है जैसा कि इतिहास की किताबों के साथ, नई बातों के साथ नई इबारत लिखना. कई बार इतिहास से सबक लेने से ज्यादा आसान उसे फिर से लिखना या गढऩा ही हो जाता है.

(गौतम भाटिया दिल्ली स्थित वास्तुकार हैं)

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