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मेहमान का पन्नाः कहीं सरहद न लांघे झड़प

सीमा पर चीन का आक्रामक रुख उसकी शैली का हिस्सा है. जहां उसके विरोधियों का सारा ध्यान महामारी के प्रकोप पर है, वहीं चीन क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ा कर इस मौके का लाभ उठाना चाहता है

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

श्याम सरन

जब देश का सारा ध्यान कोविड-19 वायरस से जंग में उलझा हुआ है, भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प की घटनाओं ने सरहद की सुरक्षा के पुराने मसले की ओर हमारा ध्यान खींचा है. 5 और 9 मई को सिक्किम तथा लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के गश्ती दलों में एक के बाद एक भिड़ंत हुई. सौभाग्य से यह मामला दोनों पक्षों के बीच रोकने, खींचने और धकियाने से आगे नहीं बढ़ा. इस मामले को तुरंत ही द्विपक्षीय सलाहकार तंत्र के तहत सैन्य अधिकारियों के हस्तक्षेप से शांत कर लिया गया. साल 2017 में डोकलाम तनाव के बाद दोनों देशों के बीच ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए यह द्विपक्षीय तंत्र बना हुआ है. डोकलाम में भारत, भूटान और चीन, तीनों की सीमा मिलती है.

इसके बाद लद्दाख के गलवान क्षेत्र में गतिरोध की खबर आई, जहां कुछ साल पहले भी इसी तरह का तनाव उत्पन्न हुआ था. सरकारी बयानों में, दोनों ही देशों ने इन घटनाओं को तूल नहीं दिया. लेकिन यहां दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो इस घटना का समय और दूसरा, वहां से जिस तरह असमान्य स्तर की शारीरिक हिंसा की खबर आई. यह रिपोर्ट भी आई कि झड़प वाले घटनास्थल के आसपास चीन ने हेलिकॉप्टर को फेरे लगाने के लिए तैनात कर दिया और भारत के लड़ाकू विमान भी वहां उड़ान भरने लगे. यह जोखिम बढ़ाने की इच्छा दिखाता है.

सीमा पर चीन का आक्रामाक रुख उसकी शैली का हिस्सा है. जहां उसके विरोधियों का सारा ध्यान महामारी के प्रकोप पर है, वहीं चीन क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ा कर इस मौके का लाभ उठाना चाहता है. ऐसा ही वह दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में भी कर रहा है. वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली नौका को वह डुबो चुका है और इंडोनेशिया के एक बेड़े को घेर कर उसके कई नाविकों को उसने बंदी बना लिया था.

भारत के मामले में ये घटनाएं चेतावनी का संकेत हैं. चीन भारत सरकार के उस फैसले से नाराज है जिसमें चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खुली छूट वाला रास्ता बंद कर दिया गया है. यह फैसला अपने आप में वाजिब है, लेकिन इसे खासतौर पर चीन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए था. हालांकि, भारत सरकार ने खुद को अमेरिका के उस हंगामे से अलग रखा जिसमें चीन पर कोविड-19 फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है.

लेकिन यह बात साफ तौर पर दिख रही थी कि महामारी के बाद जो पश्चिमी और जापानी निवेशक अपनी उत्पादन इकाइयां और सप्लाई चेन चीन से हटाना चाहते हैं, भारत उनके लिए स्वागत के द्वार सजा रहा है. इसे चीन से अपेक्षित कूच से बिना जोड़े भी किया जा सकता था. वैसे, यह भी हो सकता है कि चीन से इस तरह का पलायन हो ही नहीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान को पर्यवेक्षक बनाए जाने का जो मामला अमेरिका और उसके सहयोगी उठा रहे हैं, उसका भारत समर्थन कर रहा है, इसलिए चीन की ओर से ये झड़पें भारत को चेतावनी भी हो सकती हैं.

चीन के साथ झड़प की इन घटनाओं के साथ कैसे निपटा गया इसका आकलन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक इसका छिटपुट ब्यौरा ही मिला पाया है. हालांकि, मामले को बढ़ाने की इच्छा दिखाना एक अच्छी रणनीति हो सकती है क्योंकि अभी तक चीन इसे कम जोखिम वाला राजनैतिक संकेत मानता आया है. यह सरहद के मामले से निपटने के भारत के उस तरीके का ही विस्तार है जिसे 2017 में पहली बार डोकलाम में अपनाया गया था. हालांकि, टकराव की इच्छा दिखाने के साथ ही बातचीत और समाधान के लिए तैयार रहना भी जरूरी है. मामला हाथ से निकल जाए, यह किसी के भी हित में नहीं है.

8 मई को पिथौरागढ़-लिपुलेख राजमार्ग के उद्घाटन के साथ ही वह जगह भी चर्चा में आ गई है जहां भारत, नेपाल और चीन, तीनों की सीमा मिलती है. वह दर्रा जिस पर नेपाल दावा कर रहा है, वह हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है. 'व्यापार और मेल-जोल' के लिए 1954 के भारत चीन समझौते में भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापार और यातायात के लिए इस दर्रे को निर्धारित किया गया था.

नेपाल का कहना है कि यह राजमार्ग उसकी भूमि से गुजरता है और उसने इस मसले को भारत और चीन, दोनों के सामने उठाया है. भारतीय सेना प्रमुख ने संकेत दिया है कि कोई दूसरा देश नेपाल को इस मुद्दे को उठाने के लिए भड़का रहा है. यहां एक बात ध्यान रखनी होगी कि 1954 के समझौते में विभिन्न दर्रों को सूचीबद्ध करने में चीन का औपचारिक रुख दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर किसी सहमति की बात नहीं करता है. अगर नेपाल दबाव बनाता है तो चीन यह कह सकता है कि उस दर्रे का इस्तेमाल करना उस पर भारत के दावे का समर्थन नहीं है. हमें इस पर सावधानीपूर्वक नजर बनाए रखनी होगी.

श्याम सरन पूर्व विदेश सचिव और फिलहाल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं

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