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ओली की नई पहल

ओली की हालिया भारत यात्रा पर सबकी निगाहें जमी हुई थीं. विदेश नीति के जानकार नजर गड़ाए थे और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाल के वर्षों में दोनों तरफ पैदा हुए अविश्वास का कितना असर भारत-नेपाल रिश्तों पर दिखेगा.

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सितंबर 2015 में नेपाल के मुख्य राजनैतिक दलों ने भारत के सुझाव को अनसुना कर दिया. तराई में बसे मधेशियों के हितों के मद्देनजर भारत चाहता था कि नेपाल अपना प्रस्तावित संविधान संशोधन फिलहाल टाल दे, क्योंकि इससे नेपाल में अस्थिरता पैदा हो सकती है. इसके बाद नेपाल ने 134 दिनों की आर्थिक नाकाबंदी का सामना किया, जिससे नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी.

नेपाल ने उसी साल अप्रैल के महीने में भयानक भूकंप की त्रासदी झेली थी. वह उससे उबर भी नहीं पाया था कि इस नाकाबंदी ने हालात और बिगाड़ दिए. नेपाली जनता ने इसे भारत की 'दखलअंदाजी' माना और भारत विरोधी भावनाएं तेज हो गईं.

चीन का कार्ड खेलकर भारत से ज्यादा से ज्यादा फायदा उगाहने को बेकरार के.पी. शर्मा ओली और अन्य नेताओं ने नेपाल में राष्ट्रवादी उन्माद को हवा देना शुरू किया और नेपाल ने भारत पर पूरी तरह निर्भरता को समाप्त करने के लिए चीन की तरफ हाथ बढ़ाया. चीन ने इस मौके को फौरन लपक लिया.

उस समय माओवादियों के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे ओली ने चीन के साथ बिल्कुल वैसी ही एक व्यापार और पारगमन संधि की, जैसी संधि नेपाल की भारत के साथ है. कुछ ही दिनों बाद ओली की सरकार गिर गई.

संदेह जताया गया कि यह भारत की मदद से हुआ है. इससे नेपाल में भारत विरोधी लहर को और हवा मिली. नेपाल में फिर से चुनाव हुए और वामपंथी यूएमएल/माओवादी गठबंधन ने संसद में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया और नए संघीय ढांचे के तहत गठित सात में से छह प्रांतों में सरकार बना ली.

यह सब भारत के लिए बड़े झटके जैसा था. सो, असामान्य पहल करते हुए भारत ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को काठमांडू भेजकर ओली के नेतृत्व में नेपाल की सरकार के प्रति भारत की सदिच्छा प्रकट की. हालांकि तब तक नए प्रधानमंत्री के रूप में ओली का शपथग्रहण अभी हुआ भी नहीं था.

ओली की हालिया भारत यात्रा पर सबकी निगाहें जमी हुई थीं. विदेश नीति के जानकार नजर गड़ाए थे और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाल के वर्षों में दोनों तरफ पैदा हुए अविश्वास का कितना असर भारत-नेपाल रिश्तों पर दिखेगा.

यह दौरा बहुत सहज रहा और इसका श्रेय ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों को जाता है. दोनों ही पक्षों ने अतीत की गलतफहमियों को कुरेदने के बदले, आपसी सहयोग की विशाल संभावनाओं के मद्देनजर इसे और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया.

भारत ने घोषणा की कि वह बिहार के रक्सौल को नेपाल के काठमांडू तक रेल नेटवर्क से जोड़ने और बिहार तथा नेपाल को जलमार्ग से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगा. नेपाल का मानस बदलने के लिए यह मास्टरस्ट्रोक था.

कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए. मधेशियों को 1950 की संधि में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन और चीन के बेल्ट ऐंड रोड (बीआरआइ) के लिए नेपाल के समर्थन जैसे असहज मुद्दों पर इस यात्रा में चर्चा नहीं हुई.

ओली अपने पहले के नजरिए से उलट, इस बार भारत के साथ वृहत्त आर्थिक संबंध बनाने की बात करते नजर आए. भारत-नेपाल संबंधों का मूलमंत्र अब तक सुरक्षा पर आधारित रहा है लेकिन अब दोनों देश विकास के मंत्र के साथ आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे.

भारत के व्यापारिक घरानों से बातचीत के दौरान उन्होंने हाइड्रोपावर, पर्यटन, कृषि, एसएमई और निर्यात आधारित उद्योगों के क्षेत्र में निवेश का निमंत्रण दिया और भारतीय निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में हर प्रकार के सहयोग का भरोसा दिया.

भारत यात्रा के दौरान ओली चीन के साथ नेपाल के संबंधों को मजबूत करने के प्रति, अपना पक्ष बहुत सहजता से रखते देखे गए. उन्होंने कहा कि चीन के साथ नेपाल के संबंधों में आई प्रगाढ़ता से भारतीय हितों को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी. ओली के जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने की भी संभावना जताई जा रही है. चीन यात्रा में कुछ न कुछ ऐसी नई घोषणाएं जरूर होंगी जिनसे नई दिल्ली के कान फिर से खड़े हो जाएं.

भविष्य में कुछ अप्रत्याशित नहीं घटता, तो अगले कुछ वर्षों तक ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और नेपाल लंबे अंतराल के बाद राजनैतिक स्थिरता का आनंद लेगा. ओली की छवि नेपाल में भारत-विरोधी और चीन के प्रति झुकाव वाली बनी है.

भारत को आशा है कि अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान ओली ने जिस राजनैतिक सूझबूझ का परिचय दिया है, वह आगे भी जारी रहेगी और भारत नेपाल में चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को कुछ हद तक रोकने में कामयाब होगा.

के.वी. राजन लेखक नेपाल में भारत के राजदूत रहे हैं.

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