नई पौध को प्रोत्साहन

जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही थीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी के सह-संस्थापक 30 वर्षीय तरुण मेहता चेन्नै में, जिसकी सड़कों पर 40 लाख दुपहिया वाहन दौड़ते हैं, एक बड़े लॉन्च की तैयारी कर रहे थे. और इससे बेहतर समय क्या हो सकता था. 5 जुलाई को सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) को प्रोत्साहन देने के लिए कई ऐलान किए.

इनमें माल और सेवा कर (जीएसटी) में कटौती भी शामिल है जिसे इस बजट में 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. मेहता का बेंगलूरू प्लांट एक साल में 30,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार कर सकता है.

मेहता कहते हैं, ''यह बेहद सराहनीय फैसला है. कीमतें निर्माताओं और ग्राहकों, दोनों के लिए घटेंगी.'' एक ओर जहां सरकार ने ई-वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए खरीदारों के लिए आयकर में छूट की भी घोषणा की है लेकिन बजट में स्टार्ट-अप के लिए समग्र रूप से बहुत कुछ है.

मेहता और उनके सह-संस्थापक साथी 30 वर्षीय स्वप्निल जैन ने दशक की शुरुआत में लीथियम आयन बैटरी पैक विकसित करने पर काम शुरू किया था.

जैन आइआइटी मद्रास के पूर्व छात्र हैं. उनके प्रयासों के फलस्वरूप 2013 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, एथर एस340 ने आकार लिया. लेकिन वे आसान दिन नहीं थे. मेहता याद करते हैं, ''कागजी कार्रवाई अंतहीन थी.''

और सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी का उपस्थिति रिकॉर्ड रखने पर बहुत जोर दे रहे थे, जो किसी संघर्षरत स्टार्ट-अप के लिए वास्तव में मुख्य फोकस की चीज नहीं थी.

4 जुलाई को आए आर्थिक सर्वे के अनुसार, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में भारत को दुनिया में तीसरा स्थान मिला है.

आइटी उद्योग के संगठन नैसकॉम का अनुमान है कि भारत में हर साल 1,200 से अधिक टेक स्टार्ट-अप शुरू होते हैं. ऐसे समय में जब सरकार ने बेरोजगारी घटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं (बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1% थी- 45 वर्ष में सर्वाधिक), स्टार्ट-अप पर जोर देने से अधिक नौकरियां पैदा होंगी.

मुश्किलों के बावजूद

सरकार ने जनवरी 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया की पहल की जिसका लक्ष्य, नए व्यवसायों के लिए व्यवसाय कार्य सुविधाजनक बनाना था. इसके लिए करों में छूट प्रदान करना और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना था जिससे भारत नए व्यवसाय के लिए आकर्षक स्थान बने. स्टार्ट-अप इंडिया ने लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ 10,000 करोड़ रु. का फंड बनाया जो इनक्यूबेटर स्थापित करने, सेल्फ-सर्टिफिकेशन आदि के लिए था और इन सबका उद्देश्य था—नए उद्यमों को बढ़ावा देना.

हालांकि, तीन साल बीत चुके हैं लेकिन इसे धरातल पर उतारा नहीं जा सका. जबकि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) ने 14,036 फर्मों को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी लेकिन नवंबर 2018 तक इनमें से केवल 91 को ही टैक्स लाभ लेने का अनुमोदन मिला. विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019' रिपोर्ट में भारत के रैंक सर्वेक्षण में सुधार हुआ है. रैंकिंग में 23 पायदान का सुधार हुआ और यह 190 देशों के बीच 77वें स्थान पर पहुंची है लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है. इन्फोसिस के पूर्व उपाध्यक्ष और अब स्टार्ट-अप को फंड करने वाली कंपनी एक्सिलर वेंचर्स के चेयरमैन क्रिस गोपालकृष्णन कहते हैं, ''हमें स्टार्ट-अप को आगे बढऩे के लिए उसकी हर चरण में सहायता करनी होगी और उसके अंतिम चरण तक के लिए घरेलू फंडिंग को प्रोत्साहित करने की खातिर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है.

बाद के चरणों में जब स्टार्ट-अप अपना बिजनेस मॉडल साबित कर दिखाते हैं और उनका बड़े पैमाने पर उभार शुरू होता है तब उनके लिए फंड का बड़ा हिस्सा देश के बाहर के स्रोतों से आता है और इस तरह वह व्यवसाय गैर-भारतीय स्वामित्व वाला हो जाता है. कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस सफल स्टार्ट-अप का पंजीकृत कार्यालय भी भारत से बाहर स्थानांतरित हो जाता है.''

बेशक, 2018 में भारतीय स्टार्ट-अप ने 7.5 अरब डॉलर (51,750 करोड़ रु.) जुटाए हैं, जो हाल के समय में सबसे अधिक है. हॉस्पिटैलिटी एग्रीगेटर ओयो रूम्स (90 करोड़ डॉलर या 6,210 करोड़ रु.) ऑनलाइन शिक्षा फर्म बायजू'ज क्लासेज और एक ई-कॉमर्स पोर्टल पेटीएम मॉल ने सबसे बड़ा फंड जुटाया था. सबसे ज्यादा पूंजी खुदरा क्षेत्र ने (2 अरब डॉलर या 13,800 करोड़ रु. से ज्यादा) जुटाई, इसके बाद फूड (1.65 अरब डॉलर या 11,38 5 करोड़ रु.) और फिर फिनटेक (1.4 अरब डॉलर या 9,660 करोड़ रु.) का नंबर आता है.

पहले से ही देश के 10 स्टार्ट-अप 'यूनिकॉर्न क्लब' में हैं (एक 'यूनिकॉर्न' 1 अरब  डॉलर या 6,900 करोड़ रु. की कीमत वाली कंपनी होती है), जिसमें फ्लिपकार्ट, ओयो रूम्स, ओला कैब्स, बायजू'ज क्लासेज, स्नैपडील और कई अन्य शामिल हैं और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनी रिविगो, पेमेंट गेटवे बिलडेस्क, बुक माइ शो और ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर बिग बास्केट सहित कई अन्य (चार्ट देखें) उस फेहरिस्त में शामिल होने के लिए जोर लगा रहे हैं. क्षमता से अधिक मूल्यांकन की आलोचनाओं के बावजूद वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट के 2018 में 16 अरब डॉलर (1.1 लाख करोड़ रु. से अधिक) में अधिग्रहण को भारतीय यूनिकॉर्न के लिए अपने संस्थापकों को मोटा मुनाफा दिलाने के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखा गया.

बजट में मिला बढ़ावा

केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र के लिए बाधक बनने वाले मुद्दों के समाधान की कोशिशें होती दिख रही हैं. इनमें से एक बड़ी परेशानी तथाकथित 'एंजल टैक्स' की रही है. इसके तहत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से तय उचित मूल्य से ऊपर स्टार्ट-अप में हुआ कोई भी निवेश उस स्टार्ट-अप के लिए आय समझा जाता था और वह कर लगाए जाने के योग्य हो जाता था. एंजेल टैक्स की शुरुआत 2012 में हुई थी और ऐसा देखा गया कि विभाग इसके लिए परेशान करने की हद तक की अतिसक्रियता दिखाता था, विशेष रूप से 2017 में ऐसा हुआ. हालांकि, सीतारमण ने इस पैटर्न को बदलने का फैसला किया है. उनके अनुसार, ''स्टार्ट-अप और उनके निवेशक जो आवश्यक ब्योरे दाखिल करते हैं और अपने रिटर्न में इसकी जानकारी प्रदान करते हैं, वे स्टार्ट-अप शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की छानबीन के अधीन नहीं होंगे.''

ई-वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए निवेशकों और धन स्रोत की पहचान के मुद्दे को हल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे स्टार्ट-अप्स अपनी जुटाई गई धनराशि को लेकर आयकर विभाग की किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता से अलग होंगे. इसके अलावा, लंबित आकलन और शिकायतों के निवारण के लिए सीबीडीटी में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी. पुरुषों के सौंदर्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए 2015 में शुरू किए गए स्टार्ट-अप बॉक्वबे शेविंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक शांतनु देशपांडे कहते हैं, ''यह अच्छी पहल है. शुरुआती चरण की कंपनियों का मूल्यांकन रियायती नकदी प्रवाह (डीसीएफ) विधि से नहीं किया जा सकता और यह टैक्स प्रीमियमों के लिए विचित्र स्थिति पैदा कर देता है.'' डीसीएफ में कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भविष्य के नकदी प्रवाह के आधार पर किया जाता है.

हालांकि, निवेशक इस प्रयास को भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात मानते हैं. गोपालकृष्णन कहते हैं, ''इन्हें स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश के रूप में जारी किया गया है. इसलिए बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि इसकी व्याक्चया कैसे की जा रही है, और इसे किस प्रकार लागू किया जाना है इससे जुड़ी चुनौतियों भी होंगी. कई मामले हैं जो लंबित हैं. उनके निराकरण की आवश्यकता है.'' हालांकि, बजट के एक दिन बाद सीबीडीटी अध्यक्ष पी.सी. मोदी ने कहा कि स्टार्ट-अप से संबंधित सभी 'पुरानी बाधाओं' को एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाएगा. केपीएमजी में पार्टनर और नेशनल हेड टैक्स, विवेक गुप्ता कहते हैं, ''धारा 56 की व्यवस्था दुर्भावनापूर्ण लेन-देन को रोकने के लिए हुई थी, लेकिन स्टार्ट-अप के मामले में इसको जिस तरह लागू किया गया, उससे इनके इकोसिस्टम को बहुत परेशानी हुई है.''

आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(7बी) के अनुसार, प्राप्त उपहारों के लिए प्राप्तकर्ता कर के पात्र हैं. स्टार्ट-अप को इस सेक्शन के तहत टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे थे, जिसमें उन्हें प्राप्त होने वाले 'एंजल फंड' पर करों का भुगतान करने को कहा जा रहा था. अब, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी मूल्यांकन रिपोर्ट की तब तक छानबीन नहीं करेगी, जब तक यह स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का पंजीकृत हिस्सा बना रहता है. गुप्ता कहते हैं, ''इससे नए मामलों में मदद मिलेगी और यह मजबूत इरादे का संकेत भी है. लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है.''

वित्त मंत्री ने स्टार्ट-अप के बही-खाते में नुक्सान को कैरी फॉरवर्ड (अगले साल के लिए लेकर जाने) या इसके निपटारे की शर्तों में ढील दी है. उन्होंने स्टार्ट-अप में निवेश के लिए घर की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ में छूट की अवधि भी बढ़ाई है. इससे शुरुआती वर्षों में अधिक राहत मिलने की उम्मीद है. ऐसे स्टार्ट-अप जिनमें भरपूर संभावनाएं होती हैं, उनमें शुरू में भारी निवेश होता है और इस अवधि में वे कोई लाभ भी नहीं कमाते हैं. देशपांडे कहते हैं कि घाटे में चल रहे स्टार्ट-अप पर जीएसटी कम करने या सब्सिडी देने से उन्हें बड़ी मदद मिल सकती है.