scorecardresearch
 

'नया कश्मीर' की नई इबारत

मोदी सरकार ने कश्मीर की राजनैतिक यथास्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन क्या इसे अंजाम तक पहुंचा पाएगी?  

शांति या सन्नाटा? श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सशस्त्र पहरा शांति या सन्नाटा? श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सशस्त्र पहरा

चमचमाते हरे-भरे पहाड़ों के बीच शान से पसरी डल झील कश्मीर का दिल भी है और रूह भी. हरेक अगस्त में यह नए जोश और जिंदगी से भर उठती है; इसके किनारों पर सेल्फी लेते सैलानियों का मेला लग जाता है; दिलकश नजारों से मोहित तमाशबीनों से लदे दर्जनों शिकारे पानी पर तैरने लगते हैं; भुने हुए भुट्टे और मटन टिक्का बेचने वालों की चोखे कारोबार से बांछें खिल जाती हैं. इस अगस्त में अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं हुआ.

यह शनिवार की खिली हुई सुबह है. मोदी सरकार के संविधान के अनुच्छेद 370 को बेमानी करने के दूरगामी फैसले को 19 दिन हो चुके हैं, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को 70 साल से विशेष दर्जा हासिल था. डल झील और उसके आसपास की वादियां वीरान पड़ी हैं. किनारों के नजदीक खाली शिकारे एक-दूसरे से रस्सियों से बंधे हैं और शिकारे वाले नदारद हैं. दो-एक लोग झील के किनारे अपना कांटा डाले बैठे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई मछली फंस जाए. एक शिकारे पर बैठा एक कश्मीरी युगल भी यही कर रहा है, औरत पैडल चला रही है और आदमी जाल बिछाने के लिए पानी में झुका हुआ है. झील के चारों तरफ पक्के फुटपाथ पर छिटपुट जॉगर्स धीमे कदमों से दौड़ रहे हैं, जबकि बंदूकधारी पहरेदार रेत के बोरों से बने बंकरों के पीछे से चौकसी कर रहे हैं.

यह शांति धोखादेह है. दूरसंचार सुविधाएं पूरी तरह बंद हैं (हालात को संभालने में जुटे सरकारी अफसरों को छोड़कर). आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां हैं. ऐसे में कही-सुनी बातों के आधार पर घाटी के 69 लाख लोगों के मिजाज को भांप पाना मुश्किल है. दुकानों के शटर गिरे हैं, पर उनके मालिक चोरी-छिपे सामान बेच रहे हैं. मसलन, एक बेकरी बगल के दरवाजे से चोखा कारोबार कर रही है, यहां ताजा ब्रेड और केक के लिए ग्राहकों की कतार लगी है. बाशिंदे निजी कारों में आते हैं और छिटपुट सब्जी बेचने वालों के नजदीक आकर रुक जाते हैं. इन दुकानदारों ने कामचलाऊ दुकानें लगा ली हैं और उनमें किराने का सामान भी रख लिया है.

शाम होते-होते प्रमुख सचिव तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल राहत की सांस लेते दिखाई देते हैं कि पूरे दिन हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई. वे एक और अहम बात कहते हैं, हकीकत में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की वजह से गंभीर घायलों या मौतों की एक भी रिपोर्ट नहीं है. वे स्वीकार करते हैं कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की अलग-अलग किस्म की 131 घटनाएं हुई हैं, पर वे यह भी साफ कर देते हैं कि इनमें से सौ घटनाएं श्रीनगर में हुईं—जहां घाटी की महज 17 फीसद यानी 11.8 लाख आबादी रहती है—और ग्रामीण कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा घटनाओं से मुक्त रहा है.

इस बीच, घाटी के आधे से ज्यादा पुलिस थानों ने दिन के वक्त आवाजाही पर लगी पाबंदियों में ढील दे दी है. पिछले एक पखवाड़े में लोगों ने एटीएम से 800 करोड़ रुपए निकाले हैं. बकौल कंसल, यह इशारा है कि आम आदमी के लिए ''अर्थव्यवस्था के पहिए लगातार घूम रहे हैं.'' उनके साथ राज्य के दूसरे अहम अफसर भी मानते हैं कि ये सारे कारक साफ-साफ संकेत हैं कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का मोदी सरकार का फैसला योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है.

फिर भी बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है. कश्मीर के भविष्य के लिए मोदी सरकार का गेमप्लान क्या है? इस फैसले पर अमल के लिए उसने यही मौका क्यों चुना? पाबंदियां हटा लेने के बाद घाटी पर क्या असर होगा? आगे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? इंडिया टुडे ने घाटी और दिल्ली में फैसला लेने वाले लोगों और स्वतंत्र विशेषज्ञों से भी बातचीत की. उनका आकलन आंखें खोलने वाला है.

कश्मीर का गेमप्लान

अनुच्छेद 370 को बेमानी करने का मोदी सरकार का दुस्साहसी फैसला यथास्थिति को आमूलचूल बदल देता है और उस मुद्दे से निबटने का एक बिल्कुल नया अफसाना गढ़ता है, जो बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में गले की हड्डी बना हुआ था. इसमें कोई शक नहीं कि यह जम्मू-कश्मीर के बारे में किसी भी केंद्र सरकार का सबसे अहम फैसला है, तभी से जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1949 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए राज्य को विशेष दर्जा दिया था. सीधे कहें, तो अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को अपने संविधान, अपने झंडे और आंतरिक प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता की इजाजत दी थी, केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार को छोड़कर, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में छोड़ दिए गए थे.

अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अनुच्छेद 370 को पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके वैचारिक ध्वजवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ''एक राष्ट्र, एक संविधान'' की अहम मांग पूरी कर दी है. उन्होंने अपने इस फैसले पर संसद की मोहर भी लगवा ली. यहां तक कि राज्यसभा से भी यह विधेयक पारित करवा लिया, जहां भाजपा के पास बहुमत नहीं है. ऐसे में मोदी यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने एक किस्म की राजनैतिक सर्वानुमति हासिल कर ली है और उन सबके लिए, खासकर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के लिए, दरवाजे बंद कर दिए हैं जो घाटी को पाकिस्तान के साथ मिलाने या आजादी की मांग कर रहे थे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सरीखी मुख्यधारा की पार्टियां जहां उम्मीद कर रही थीं कि वे भारतीय राज्य से और ज्यादा स्वायतत्ता हथिया लेंगी, वहीं मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का दर्जा घटाकर उसे केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है और उसे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले आई है. ये नेता जब गिरफ्तारी और उससे उपजी खामोशी से बाहर आएंगे, तब उनकी हालत यह हो चुकी होगी कि वे जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल करने की गुहार लगाएंगे, जिस पर विचार करने की बात केंद्र सरकार कह चुकी है.

इस बीच केंद्र सरकार इस मौके का इस्तेमाल परिसीमन को अंजाम देने के लिए करेगी और इस तरह उस असंतुलन को दूर कर देगी जिसकी बदौलत घाटी के नुमाइंदों को विधानसभा में वर्चस्व और दबदबा हासिल था. यही नहीं, इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाकर सरकार ने इस संभावना को भी जड़ से खत्म कर दिया है कि राज्य विधायिका उसके खिलाफ कोई कदम उठा सके. मोदी ने यह संकेत भी दिया है कि वे राज्य के मौजूदा सियासी नेताओं को अप्रासंगिक बना देंगे और ऐसा वे नए केंद्र शासित प्रदेश की बागडोर जमीन से जुड़े नेताओं की नई पीढ़ी को सौंप कर करेंगे. ये नए नेता ही 'नया कश्मीर' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे. मोदी सरकार ने राज्य का आकार भी छोटा कर दिया है और लद्दाख को अलग करके उसे पृथक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है—लेह के लोगों ने इसका स्वागत किया है, भले करगिल ने ऐसा न किया हो.

कश्मीर को लेकर भारत के साथ तीन जंग लड़ चुके पाकिस्तान के लिए मोदी ने साफ कर दिया है कि बंटवारे का कोई बचा हुआ अधूरा काम है, तो वह जम्मू-कश्मीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में यह बात जोर देकर कही भी. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर (जिसे इस्लामाबाद लगातार मूल मुद्दा बताता रहा है) की स्थिति पर भारत के साथ बातचीत की पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को भविष्य में नामंजूर कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय संघ के साथ राज्य का एकीकरण अंतिम और अटल है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित अंतरराष्ट्रीय नेताओं को मोदी ने दोटूक कह दिया है कि कश्मीर की स्थिति भारत का आंतरिक मामला है, इस विषय में पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते द्विपक्षीय हैं और वह किसी भी किस्म की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा.

तो, क्या मोदी ने इतनी पक्की तैयारियां की हैं कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी छानबीन का सामना करने के अलावा राज्य की आंतरिक अशांति और सीमा पार से किए गए आतंकी हमलों सहित तमाम मुमकिन अड़चनों को कामयाबी से पार करते हुए कश्मीर के अपने गेमप्लान को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? इस सवाल का जवाब बहुत कुछ इस बात में छिपा है कि यह गेमप्लान कैसे तैयार किया गया और इसके लिए क्या-क्या जमीनी तैयारियां की गईं और आने वाले दिनों और महीनों में मोदी सरकार क्या करेगी.

इस तरह बनी योजना

भाजपा और आरएसएस ने अनुच्छेद 370 और 35ए (जो कहता है कि जम्मू-कश्मीर के अस्थायी बाशिंदे राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते और न ही जमीन मालिक हो सकते हैं) को लेकर अपनी मंशा दशकों पहले साफ कर दी थी. मगर इसके गेमप्लान को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी साल में ही अंजाम देना शुरू हुआ.

मोदी ने शुरुआत में जम्मू-कश्मीर की राजनैतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करके और पाकिस्तान के साथ बातचीत करके अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की. दिसंबर 2014 के विधानसभा चुनाव से जब खंडित जनादेश आया, तब उन्होंने भाजपा को नरम अलगाववादी पार्टी मानी जाने वाली पीडीपी के साथ हाथ मिलाने और राज्य में गठबंधन सरकार बनाने की इजाजत दी. दोनों पार्टियों ने गठबंधन का एजेंडा तैयार किया और पीडीपी के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मार्च 2015 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उसी साल श्रीनगर की यात्रा में मोदी ने राज्य के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया.

एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राज्य के लिए 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इनसानियत' के वाजपेयी के रास्ते पर चल रहे हैं और यह भी कि ''कश्मीरियत के बिना हिंदुस्तान अधूरा है.'' मोदी ने तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया. इसी की खातिर उन्होंने पहले मई 2014 में शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और फिर उनकी नातिन की शादी में शामिल होने के लिए दिसंबर 2015 में अचानक लाहौर पहुंच गए.

उनकी ये दोनों ही पहल निष्फल साबित हुईं. मोदी के लिए यह मायूसी और नाखुशी की बात थी. राज्य सरकार के कार्यकाल के ऐन बीचोबीच पीडीपी और भाजपा के बीच मतभेदों पर सुलह की गुंजाइश खत्म हो गई. ये मतभेद कई मुद्दों पर थे, जिनमें पंचायत चुनाव करवाना और उग्रवादियों तथा अलगाववादियों से पीडीपी का नरमी और ढिलाई से निबटना भी शामिल था. पीडीपी ने पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या के समाधान से भी हाथ खींच लिए.

बंटवारे के बाद राज्य में बसाए गए करीब 55,000 परिवारों को, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं, नागरिकता नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वे न तो जमीन खरीद पा रहे थे और न सरकारी नौकरियों के लिए अर्जी दे पा रहे थे. इससे भी बदतर यह कि जब जुलाई 2016 में उग्रवाद का पोस्टर बॉय बुरहान वानी सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया और विरोध प्रदर्शन फूट पड़े, तब सरकार उन्हें काबू करने में नाकाम रही. इसके नतीजतन होने वाली हिंसा में 96 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और राज्य में महीनों कामकाज ठप रहा. भाजपा ने तभी समर्थन वापस लेने का इरादा कर लिया था, पर वह महबूबा को शहीद बनने का मौका नहीं देना चाहती थी.

इस बीच, सितंबर 2016 में उड़ी के आंतकी हमले और उसमें 19 सैनिकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान से रिश्ते टूट गए. मोदी ने सेना को नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत देकर पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान को भौचक कर दिया.

प्रधानमंत्री ने 2019 के आम चुनाव से महीने भर पहले इशारा किया कि कश्मीर में उनकी कोशिशें बंद गली में पहुंच गई हैं और वे इसे लेकर आमूलचूल बदलाव का मंसूबा बना रहे हैं, जिसे अगर वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दोबारा चुनकर आए तो अंजाम तक पहुंचाएंगे. एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा था, ''पीडीपी के साथ गठबंधन एक प्रयोग था. मुफ्ती साहब के वक्त यह ठीक से काम कर रहा था. जब महबूबा जी आईं (जनवरी 2016 में मुफ्ती की मौत के बाद) हमने उन्हें भी वही समर्थन दिया.

मगर जब पंचायत चुनाव करवाने की बात आई, तो वे इसे टालती रहीं, यह कहकर कि इससे इलाके में हिंसा भड़क उठेगी. उन्होंने दो-तीन महीनों तक कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से राज्य में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा.'' मोदी ने उस वक्त यह भी कहा था, ''कश्मीर में समस्या मोटे तौर पर 50 राजनैतिक परिवारों की वजह से है. वे इस मुद्दे का फायदा उठा रहे हैं. वे नहीं चाहते कि आम कश्मीरियों को कोई फायदा दिया जाए. लोग ऐसे राजनैतिक परिवारों से आजादी चाहते हैं जो 50 साल से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. कश्मीर में स्थिति ऐसी है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वह अनुच्छेद 35ए हो या 370.''

इस दिशा में पहला कदम बहुत पहले जून 2018 में ही उठा लिया गया था, जब भाजपा ने पीडीपी के साथ अपनी गठबंधन सरकार से पिंड छुड़ाने और राज्यपाल शासन लगाने का फैसला किया था. उसी से वह बुनियाद बनी, जो 5 अगस्त, 2019 को सामने आया.

बुनियाद का काम

एन.एन. वोहरा के दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश के मिलनसार राजनीतिक सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया. उनकी सहायता के लिए मुख्य सचिव के पद पर बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम को लाया गया, जो छत्तीसगढ़ में इसी पद पर काम कर रहे थे और सख्त तथा खरे कामकाजी अफसर के तौर पर जाने जाते हैं.

वीरप्पन का सफाया करने के लिए मशहूर और उग्रवाद से निबटने के लंबे तजुर्बे से लैस सेवानिवृत्त आइपीएस अफसर के. विजय कुमार को सुरक्षा मुद्दों पर राज्यपाल का सलाहकार बनाया गया. मलिक और उनकी टीम को अच्छा राजकाज पक्का करने, उग्रवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया. चार और सलाहकार—के.के. शर्मा, खुर्शीद गनई, स्कंदन कृष्णन और फारूक खान—नियुक्त किए गए और अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं.

नया प्रशासन राज्य की गिरती हालत देखकर चौंक गया था. पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक विशेषज्ञ ने कहा, ''यह सरपरस्तियों पर खड़ा भ्रष्ट ढांचा था—सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले होते थे, पहले सरकार चलाने वाले कई नेता अलगाववादियों की जेबें भरते थे और केवल कुछ ही संस्थाएं थीं जहां कानून की हुकूमत चलती थी. लोकतंत्र के नाम पर यह ढकोसला था और राज्य ढहने के कगार पर था.'' कश्मीरी युवाओं को लगातार कट्टर बनाए जाने को लेकर भी गहरी चिंता थी. खासकर ज्यादा उग्र तबकों की वित्तीय मदद से चलने वाली मस्जिदें और मदरसे पिछले 15 साल में बढ़कर दोगुने हो गए थे.

एक और विशेषज्ञ ने बताया, ''पिछले दशक में खेल दिल्ली और राज्य के बीच अनैतिक सांठगांठ का था जिसे इसलिए चलने दिया जा रहा था क्योंकि इससे हरेक को अपना मनचाहा हासिल हो रहा था. दिल्ली का नजरिया यह था कि कश्मीर को संभालने और सरकार चलाने के लिए एनसी तथा पीडीपी सरीखी मुख्यधारा की पार्टियों के साथ हाथ मिला लो, बशर्ते वे भारत के साथ वफादारी को लेकर सही जुमले बोलती रहें. फिर भले ही इसके चलते केवल कुछेक नेता और उनके परिवार फले-फूलें और राज्य को इससे चाहे जितना नुक्सान पहुंचे.'' यह बात कही नहीं जा रही है कि मोदी सरकार और भाजपा भी शुरुआत में इसी जाल में उलझ गए थे, जब पार्टी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर तीन साल सरकार चलाई थी.

शुरुआत में तब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, सेना प्रमुख बिपिन रावत के सहयोग से और खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर मलिक और उनकी टीम ने पांच सूत्री रणनीति अपनाई: विकास कार्यों की रफ्तार तेज की जाए, पंचायत चुनाव करवाए जाएं, भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाए, उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और घुसपैठ को रोका जाए. पहले कामों में मुक्चय सचिव सुब्रह्मण्यम ने उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया, जिन्हें 2015 में प्रधानमंत्री के 80,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के तहत मंजूर किया गया था.

इनमें सड़क और राजमार्गों, बिजली और ऊर्जा, पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे के साथ-साथ बाढ़ राहत प्रबंधन की परियोजनाएं शामिल थीं. उसके बाद राज्य प्रशासन ने अक्तूबर 2018 में पंचायत चुनाव करवाए. साथ ही, सरपंचों को स्थानीय परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया, जो पहले नहीं होता था. एनसी और पीडीपी ने जहां पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया, वहीं घाटी में 40 फीसद लोग वोट देने निकले. इन पार्टियों को जिस बात ने हिला दिया, वह यह कि लोग विकास सहायता के लिए इन नए चुने सरपंचों के इर्दगिर्द भीड़ लगाने लगे और उन्होंने उन स्थानीय विधायकों को दरकिनार कर दिया, जो पहले अच्छा असर और रसूख रखते थे.

उधर, सुरक्षा बलों ने आतंक के विरुद्ध वह रणनीति अपनाई जिसे एक शीर्ष अफसर ''आक्रामक और सक्रिय और आतंक के प्रति शून्य सहिष्णुता'' की रणनीति कहते हैं. सेना, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो मुख्य आतंकी धड़ों—जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा—के शीर्ष आतंकियों का सफाया करने के लिए अपनी सामूहिक ताकत के साथ कमर कस ली. सेना की 15 कोर के कमांडर के.जे.एस. ढिल्लों ने श्रीनगर में कहा, ''पिछले साल कुल मिलाकर हमने 250 के करीब आतंकियों को खत्म किया. एलओसी पर घुसपैठ को हम कहीं ज्यादा कामयाबी से रोक पाए क्योंकि हमने उन्नत टेक्नोलॉजी की प्रणालियां अपनाईं, जिनमें जमीनी और हवाई निगरानी, ज्यादा सटीक हथियार, बेहतर बाड़ और तैनाती प्रणालियां शामिल हैं.''

अहम मोड़ आया, जब इस साल 14 फरवरी को एक आत्मघाती हमलावर ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा के नजदीक सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया. उसमें 44 सुरक्षाकर्मी मारे गए. भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी शिविर पर वायु सेना के विमानों से बमबारी कर दी. इससे भविष्य में सीमा पार आतंकी हमलों से निबटने के तौर-तरीकों में आमूलचूल बदलाव का संकेत मिला. इसके कुछ ही वक्त बाद केंद्र सरकार ने राज्य में उग्रवाद और आतंकवाद का कथित समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर जमात-ए-इस्लामी पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत पांच साल के लिए पाबंदी लगा दी.

इसके 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया. इस बीच, राष्ट्रीय जांच एंजेसी और प्रवर्तन निदेशालय ने आतंक के वित्तपोषण की जांच और तीव्र कर दी. हुर्रियत और दूसरे अलगाववादी संगठनों के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिनमें यासीन मलिक, आसिया अंदराबी, शब्बीर शाह और मसरत आलम सरीखे कई नेता पहले ही सीखचों के पीछे थे. उसने कश्मीर के प्रमुख कारोबारी जहूर अहमद वटाली के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया और कथित तौर पर आतंकियों के वित्तपोषण और हुर्रियत नेताओं के लिए धन शोधन में शामिल होने के चलते उनकी संपत्ति जब्त कर ली.

फैसले का समय

कश्मीर गेमप्लान मई 2019 के आम चुनावों के परिणाम के बाद से ही शुरू हो गया था जब मोदी और भाजपा 303 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए और 545 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए 353 सीटों के खासे बहुमत के साथ मजे में था. मोदी ने चुनावी जीत के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पुरस्कृत करते हुए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया और उनके पूर्ववर्ती राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित किया. तभी स्पष्ट हो गया था कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार हिंदुत्व के उन मुद्दों को लेकर कुछ निर्णायक फैसले करेगी जो उसके दिल के करीब हैं, चाहे वह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 को निरस्त करना हो या फिर समान नागरिक संहिता लागू करना.

सत्ता संभालने के तुरंत बाद अनुच्छेद 370 पर जल्दी से आगे बढऩे का एक कारण यह था कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव होने थे और मोदी सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थी कि वह चुनावों में उग्र सुधारवादी बदलावों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्णायक जनादेश हासिल कर सकेगी. इसके अलावा सरकार तब तक अरुण जेटली सहित शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद, राज्य विधानसभा की सहमति प्राप्त किए बिना ही अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कम करने के लिए गुप्त रूप से एक कानूनी रणनीति पर काम कर रही थी.

हालांकि सरकार जानती थी कि अनुच्छेद 370 को बदलने का कोई भी कदम हिंदुत्व ब्रिगेड में बेतहाशा जोश भर देगा और उसका बहुत स्वागत होगा, फिर भी मोदी और उनकी टीम ने हिसाब लगाया कि लगातार आतंकी हमलों के बाद कश्मीर को लेकर भारतीय जनमानस का रवैया आत्मसमर्पण और झुंझलाहट जैसी मनोस्थिति के बीच ही झूलता रहा था और अगर सरकार ने जम्मू-कश्मीर की यथास्थिति को बदलने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए तो मामला विस्फोटक नहीं होने वाला. अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से ठीक पहले कराए गए इंडिया टुडे के देश का मिजाज सर्वेक्षण में अधिकांश 370 को खत्म किए जाने के पक्ष में थे.

सरकार की इस जल्दबाजी में अन्य बाहरी कारकों का भी योगदान रहा हो सकता है. ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए एक समझौते तक पहुंचने को बेताब थे और इसमें उन्हें पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी. कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के ट्रंप के हल्के बयान से भारत चिंतित था और अगर कोई अफगान समझौता हो जाता तो इससे अफगानिस्तान में गृह-युद्ध में लिप्त सभी अफगानी कट्टरपंथियों को पाकिस्तान, भारतीय सीमा की ओर भेज देता जैसा कि उसने 1990 के दशक के अंत में तालिबान को शह देकर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कराया था.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख और कश्मीर के एक विशेषज्ञ अरुण कुमार कहते हैं, ''बहुत से कारक थे जिसके कारण सरकार को इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा. भाजपा ने अपने घोषणापत्र में इसे शामिल किया था, सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था और हमें जो सूचनाएं मिल रही थीं वे संकेत दे रही थीं कि जनता भी ऐसा ही चाहती है. पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सौदेबाजी ने जता दिया कि इसमें और विलंब नहीं किया जा सकता.''   

एकमात्र अड़चन यह थी कि भाजपा के पास अभी भी राज्यसभा में बहुमत नहीं था कि जिससे वह किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव की ओर आगे बढ़ सके. इसका पहला परीक्षण तब हुआ जब सरकार ने ऊपरी सदन में बहुमत न होने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के तलाक की अनियमितताओं को दूर करने से जुड़े उस तीन तलाक विधेयक को फिर से संसद में रखा, जिसे वह अपने पहले कार्यकाल में पास नहीं करा पाई थी. इस विधेयक के लोकसभा में आसानी से पास होने के बाद राज्यसभा में, शाह और उनके संसदीय मामलों के सहयोगियों ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच मतभेदों को फायदा उठाते हुए एक कुशल राजनैतिक प्रबंधन किया और विधेयक को पास करा ले गए.

इससे उत्साहित मोदी और शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को भी आगे बढऩे की सोची. कश्मीर के लिए एक बड़ा कदम उठाने की पहली पहल तब हुई जब संसद सत्र को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया. इसके बाद अमरनाथ यात्रा की अवधि में एक हफ्ते की कटौती कर दी गई जिसके लिए सुरक्षा से जुड़े खतरों को वजह बताया गया लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार भविष्य की परेशानियों को समझते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर आगे बढऩे से पहले सभी तीर्थयात्रियों को कश्मीर से सुरक्षित बाहर निकाल लेना चाहती थी.

कार्यान्वयन

जम्मू-कश्मीर में शीर्ष अधिकारियों को अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वास्तव में वह बड़ा क्या होगा. घाटी में जिस तरह की अस्थिरता थी, उसे देखते हुए, उन्होंने कुछ सैन्य कार्रवाई जैसी उम्मीद की थी. पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, ऐसे ऐक्शन के लिए पिछले एक साल से तैयारियां कर रहे थे. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वानी को मार गिराए जाने के बाद स्थितियों को संभालने को लेकर जिस तरह की चूक थी, उसने उन गलतियों से सीखा था.

उन्होंने सोशल मीडिया पर आतंकवादियों को अपना अभियान चलाने को छुट्टा छोड़ रखा था, उन स्थानों की पहचान करने में विफल रहे थे जहां से ज्यादा प्रतिरोध हो सकता था और उन्हें स्थिति को काबू में करने के लिए तैनाती करनी थी. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस को शीर्ष राजनैतिक नेताओं द्वारा स्थितियों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, उससे जुड़े आने वाले अस्पष्ट संदेशों का भी ख्याल करते हुए स्थिति से निबटना पड़ा था. दिलबाग सिंह ने कहा, ''इन सबसे हमने सीखा कि किसी भी बड़े प्रतिरोध को किस प्रकार संभालना है.

पिछले वर्ष, हमने उन क्षेत्रों की मैपिंग की, जहां अधिक ध्यान देने और अधिक सुरक्षा बलों को भेजे जाने की आवश्यकता थी. ऐसे क्षेत्र की पहचान की गई जो अभियान में बड़ी बाधा बननी वाली पत्थरबाजी की घटनाओं के मुख्य केंद्र थे. हम यह भी जानते थे कि एक संपर्क के साधनों को पूरी तरह से बंद करना ही पड़ेगा, यही वजह है कि हमने पूरे पुलिस बल को एक वैकल्पिक वायरलेस सिस्टम से लैस किया.'' कश्मीर के लिए सीआरपीएफ के आइजी अभिनव कुमार, कहते हैं, ''किसी बड़े पैमाने की हिंसा को रोकने से जुड़ी ऐहतियाती तैयारियां करना अनैतिक नहीं है; बल्कि यह एक जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य है. बेशक इससे असुविधा होती है, लेकिन हिंसा के कारण लाशों का बोझ उठाने से यह तो बेहतर ही है.''

शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को सूचीबद्ध कराया उसके साथ ही राज्य में सुरक्षा बलों को हाइ अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए गए थे. राजनैतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं को या तो घर में नजरबंद कर दिया गया या फिर हिरासत में ले लिया गया और उन्हें घाटी के होटलों या राज्य के अन्य जगहों पर रख दिया गया. उन सभी को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे स्थितियों को बिगाडऩे की जरा सी भी आशंका थी. इस बीच, सरकार ने दूरसंचार के सभी माध्यमों—लैंडलाइन, मोबाइल फोन और इंटरनेट को स्थगित कर दिया.

सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई. इसके साथ ही जहां भी आवश्यक हो, वहां कर्फ्यू भी लगाया गया. सरकार ने दावा किया कि उसने अस्पतालों को चालू रखने के साथ-साथ भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने से जुड़ी पूरी तैयारियां कर रखी हैं. मीडिया की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए; सरकार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही थी जो वह पहुंचाना चाहती थी. सुरक्षा बलों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में मौजूद विभिन्न बलों के सभी प्रमुख और शीर्ष अधिकारी रोजाना मिल रहे थे. खुद एनएसए डोभाल ने राज्य में 10 दिन बिताए, कई मौकों पर बैठकों की अध्यक्षता की और लोगों को सरकार की रणनीति के बारे में बताया.

मुश्किल डगर

पिछले तीन हफ्तों में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं होने दी गई लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती है आने वाले महीनों में प्रतिबंधों को आसान बनाते हुए सामान्य स्थिति बहाल करना. बड़ी चुनौतियों में से यह भी है कि सेब तोड़ने का काम जो सितंबर और अक्तूबर में होता है, वह बाधित न हो. राज्य में सेब के गढ़ शोपियां में, पुलिस अधीक्षक संदीप चौधरी ने कहा कि सेब उत्पादकों के साथ उनकी हालिया बैठक में अनुच्छेद 370 पर गुस्सा प्रकट करने के बजाए, लोगों ने बड़ी चिंता सेबों को तोडऩे, उनकी पैकिंग करने और ट्रकों में लादकर देशभर में वितरण और बिक्री के लिए भेजने से जुड़े मुद्दों पर जताई.   

शोपियां में तैनात पुलिसकर्मी कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहुत बढिय़ा तरीके से संभालकर दूसरे जगहों पर तैनात जवानों के लिए एक नजीर पेश कर रहे हैं. चौधरी ने प्यार से सख्ती की नीति का इस्तेमाल किया, जिससे उत्पातियों की संक्चया आधी हो गई. जिले के कट्टर उग्रवादियों पर नजर रखी गई और उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर अगर उन्होंने ज्यादा विरोध किया तो उनके ठिकानों में ही उन्हें ढेर कर दिया गया.

ऐसे युवा जो पत्थरबाजों के गैंग में हाल ही में शामिल हुए हों, उनसे निबटने के लिए चौधरी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद गांव या समुदाय के नेताओं को फोन करके बुलवाया और उनसे एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाकर गारंटी ली कि ये लड़के दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेंगे. ऐसा पाया गया कि लोग सैन्य बलों पर पहले से अधिक भरोसा करने लगे हैं और चरमपंथ में कमी आई है.  

विकास के मोर्चे पर, प्रशासन ने घोषणा की है कि वह अक्तूबर में ब्लॉक विकास परिषदों के लिए चुनाव कराएगा. पंचायत नेताओं के साथ, ये चुनाव ऐसे नए नेताओं की पौध तैयार करेंगे जो विकास कार्यों में भागीदारी देंगे. सुब्रह्मण्यम ने 'गांवों की ओर लौटो' योजना भी शुरू की है जिसके तहत सभी सरकारी अधिकारियों को गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याओं को समझने और उनके निराकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है.

रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे समझते हुए घोषणा की गई है कि सरकारी पदों के लिए 50,000 रिक्तियां जल्द ही भरी जाएंगी. राज्य सरकार के कर्मचारियों की बड़ी संख्या को लुभाने के लिए, मोदी ने एक संबोधन में कहा कि वे न केवल यह आश्वस्त करेंगे कि जम्मू-कश्मीर राज्य के कर्मचारियों का वेतन अन्य राज्यों के बराबर हो, बल्कि वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दी जाने वाली घर का किराया और शिक्षा भत्ता जैसी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकें. उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जनजातियां, जो घाटी की कुल आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा हैं, राज्य के पूर्ण एकीकरण के साथ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लाभ पाने के योग्य हो जाएंगी.

इस बीच, लंबी अवधि के प्रयासों के तहत सरकार पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निर्माण और कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एक अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बना रही है. राज्य को निर्यात हब बनाने के लिए सेब, आड़ू, नाशपाती के साथ-साथ सूखे मेवों के लिए पर्याप्त प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है. सरकार यह भी उम्मीद कर रही है कि नवंबर में होने वाली एक प्रमुख निवेश शिखर बैठक में देश के शीर्ष उद्योगपतियों को राज्य में रोजगार सृजन परियोजनाएं स्थापित करने का वादा लिया जाएगा.

एक और कवायद जिस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी वह यह है कि जब 31 अक्तूबर तक जम्मू-कश्मीर को एक केंद्रशासित प्रदेश बना देने के बाद केंद्र अपने पास क्या अधिकार रखेगा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किस प्रकार किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर बहाल करने की जल्दी में नहीं है और इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं.

कश्मीर पर भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान बैकफुट पर है और अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, ऐसे में अब वही सब करेगा जो वह कई साल से करता आया है और जिसमें उसने विशेषज्ञता हासिल की है: आतंकी नेटवर्क को फिर से मजबूत करके घाटी में आतंक को बढ़ावा देना. जब तक सर्दियां नहीं आ जातीं और पहाड़ों के रास्ते सीमा पार करना मुश्किल नहीं हो जाता है, तब तक भारतीय सशस्त्र बलों को बहुत मुस्तैद रहना होगा.  

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय टेलीविजन पर आए और खुद को कश्मीर की आजादी का अलमबरदार बताया और यहां तक कि दुनिया को भी इस बात की चेतावनी दे दी कि अगर विश्व बिरादरी ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो उपमहाद्वीप में परमाणु संघर्ष छिड़ सकता है. उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की और कहा कि आरएसएस कश्मीर में हिंदू वर्चस्व के अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ रहा है.

फिर भी, अफगान संकट को हल करने में अमेरिका और रूस के लिए इसकी उपयोगिता के कारण—और चीन से तो इसे भरपूर समर्थन मिल रहा है—पाकिस्तान की बातें कोई सुन भी नहीं रहा. सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार दिए जाने के बाद इमरान खान की विश्वसनीयता तो रसातल में पहुंच ही गई है, इसकी अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है.  

 पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन ह शायद ही कोई शिकायत कर सके. इसने पीओके और उत्तरी क्षेत्रों के दो प्रांतों को एकीकृत कर दिया है, और उन्हें अपनी व्यवस्था संचालन की नाममात्र की आजादी देख रखी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर अपने चीनी समकक्ष को बता चुके हैं कि अनुच्छेद 370 चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा या पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा को नहीं बदलता है.

भारत को केवल इस बात का ध्यान रखना है कि मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन न होने पाए, इससे पाकिस्तान को इस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक नया अवसर मिल सकता है. साथ ही, जैसा कि कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ सहयोगी एशले जे. टेलिस कहते हैं, ''संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है. आने वाले महीनों में क्या कुछ होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. इससे पाकिस्तानियों, चीनियों और अन्य लोगों को इस मुद्दे को फिर से सुरक्षा परिषद में उठाने का अवसर मिल सकता है.''

फिर भी, केंद्र को कश्मीरियों को यह भरोसा दिलाना होगा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से उनकी पहचान को कोई संकट नहीं पैदा होने वाला. जम्मू, जहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, के लोगों को पहले से ही इस बात की चिंता सता रही है कि पंजाब के लोग उनकी जमीन खरीद लेंगे और उन पर हावी हो जाएंगे. कुछ लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह हिमाचल में बाहरी लोगों के भूमि खरीदने पर प्रतिबंध है वैसी ही व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में बहाल की जाए. एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''कश्मीर में कोई शॉर्टकट नहीं है—इसमें लंबा समय लगेगा. वहां हमारी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए. कश्मीर बेहतर चीजों का हकदार है.''

***

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें