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आवरण कथाः सीमा की सीमा नहीं

युद्ध का अंदेशा तो नहीं लेकिन चीन को भारत के साथ सीमा विवाद निबटाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वह स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों और नियमों पर चलता ही नहीं.

इलेस्ट्रशनः तन्मय चक्रव्रर्ती इलेस्ट्रशनः तन्मय चक्रव्रर्ती

गए साल जुलाई और अगस्त में डोकलाम में हुए टकराव से हिमालय में फिर से युद्ध के बादल छा गए थे. चीनी और भारतीय सेनाएं आंख से आंख मिलाकर खड़ी थीं, उस जगह जो संभवतः दुनिया का सबसे अस्थिर कोना है. यह उस वक्त शुरू हुआ, जब चीनियों ने उस इलाके में एक सड़क बनानी शुरू की, जिस पर चीन और भूटान दोनों दावा करते हैं. आखिरकार दोनों पक्षों ने विवादित पठार से पीछे हटने का निर्णय किया. पर क्या यह चीन के लिए शायद ही सीमा का मसला था. पर यह टकराव हमें बताता है कि चीन और भारत का अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक संधियों और बाध्यताओं के मामले में रवैया कितना अलग है.

चीन जवाहरलाल नेहरू से 1959 में तसदीक किए गए 1890 के सिक्किम सीमा समझौते का हवाला देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा को तय करता है और बाद में 1895 में सीमांकन भी हुआ था. इस प्रकार सिक्किम और तिब्बत क्षेत्र की सीमा के बारे में कोई विवाद ही नहीं. यह तार्किक लगता है पर चीनियों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि नेहरू ने अगली पंक्ति में क्या कहा था—यह केवल उत्तर सिक्किम के बारे में है, न कि उस त्रिकोण के बारे में जिस पर भूटान और सिक्किम को चर्चा करनी है और जो आज एक विवादास्पद क्षेत्र बन गया है.

28 अक्तूबर को हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पीटर नेविले-हेडली का एक लेख छापा जिसके शीर्षक का आशय था कि 'ऐतिहासिक समझौतों के सम्मान के मामले में चीन का रिकॉर्ड मीठा गप्प, कड़वा थू वाला क्यों है?' हेडली ने इस मामले में डोकलाम का उल्लेख किया.और आश्चर्यजनक रूप से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने 1984 की चीन-ब्रिटिश घोषणा को ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है, ''जिसका कोई व्यावहारिक मतलब नहीं है...इसमें ऐसी कोई बाध्यकारी ताकत भी नहीं है कि चीन को हांगकांग का प्रशासन किस तरह से चलाना है.''

इस समझौते के तहत हांगकांग को 1997 में चीनी शासन के तहत सौंप दिया गया, लेकिन उसे अगले 50 साल तक स्वायत्तशासी सरकार और आंतरिक आजादी बनाए रखने की इजाजत दी गई. अब चीन कह रहा है कि यह समझौता अमान्य है और चीन को जो अच्छा लगे वह हांगकांग में कर सकता है. निश्चित रूप से तिब्बतियों को चीन के साथ किया गया ऐसा ही एक समझौता याद होगा, जिस पर उनकी सरकार ने 1951 में दस्तखत किया था. इसमें कहा गया था कि ''तिब्बती जनता को चीन जनवादी गणराज्य की मातृभूमि के परिवार में वापस आना चाहिए...केंद्रीय सत्ता तिब्बत के मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी.'' 

जैसे ही इस समझौते पर दस्तखत हुआ, चीनी सेना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, उसने 1959 में अपने शासन के खिलाफ हुई जनक्रांति को कुचल दिया और इसके बाद दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी. मसला यह नहीं है कि चीन खुद दस्तखत करने वाले किसी भी संधि या समझौते का सम्मान नहीं करता, वह सिर्फ उन बिंदुओं का सम्मान करता है, जिसका वह सम्मान करना चाहता है, बाकी को कूड़े में डाल देता है. जिन पुराने समझौतों को चीन पसंद नहीं करता उन्हें 'असमान समझौता्य बता देता है और इसलिए उसके हिसाब से इनका सम्मान करने की कोई वजह नहीं होती. हाल के कई अंतरराष्ट्रीय निर्णय जो कि चीन के अनुकूल नहीं रहे, उसे उसने ''चीन के अंतरराष्ट्रीय मामलों में दखल' बता दिया.

इसलिए यह मायने नहीं रखता कि नेहरू ने 1959 में सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा विवाद के बारे में क्या कहा था. फिर यह झमेला क्यों? शायद चीन के लिए बात सिर्फ सीमा या किसी सड़क की नहीं है. यह बात साफ होती जा रही है कि यह चीन का एक राजनीतिक कदम था, भारत और भूटान के बीच खाई बनाने की कोशिश. चीन ने कभी यह दावा नहीं किया था कि 'शताब्दियों से' अपने कथित कब्जे वाले इस इलाके में वह सड़क बनाएगा. सच तो यह है कि संवेदनशील निर्माण की बात उस वक्त सामने आई जब चीन पड़ोसी देश भूटान से पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ चीन का अभी तक राजनयिक संबंध नहीं बन पाया है.

हिमालय का यह राजशाही वाला देश भूटान 1910 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और 1949 तथा 2007 में आजाद भारत के साथ हुए समझौतों के जरिए भारत से जुड़ा हुआ है. पहले दो समझौतों के जरिए भूटान को उच्च स्तर की आंतरिक स्वायत्तता दी गई, लेकिन उसके विदेशी संबंधों में भारत का मार्गदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से वह एक तरह से भारत का संरक्षित देश बना हुआ था. 2007 के समझौते से भूटान को विदेशी मामलों में ज्यादा आजादी दी गई.

भूटान में भारत के असर को कम करने की कोशिश के तहत चीन ने अपनी पारंपरिक 'सॉफ्ट डिप्लोमैसी' वाली नीति अपनाई. हाल में चीन के सर्कस कलाकारों, नटों और फुटबॉल खिलाडिय़ों ने भूटान की यात्रा की और कई भूटानी छात्रों को चीन में पढऩे के लिए स्कॉलरशिप दी गई. पर्यटन का भी विस्तार किया गया. एक दशक पहले तक हाल यह था कि सिर्फ 19 चीनी पर्यटकों ने भूटान की यात्रा की थी, लेकिन आज हालत यह है कि भूटान में हर साल 9,000 चीनी पर्यटक जाते हैं, यह उन देशों से आने वाले कुल पर्यटकों का करीब 19 फीसदी है, जिनके लिए वीजा की जरूरत होती है. हालांकि, थिम्पू में चीन का दूतावास नहीं है और न ही बीजिंग में भूटान का, लेकिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते लगातार जारी 'सीमा वार्ताओं' के जरिए बनाए जा रहे हैं.

सीमा पर चीनी दखल से भारत हस्तक्षेप करने को मजबूर हुआ, जिसका शायद भूटानियों ने पूरी तरह से स्वागत नहीं किया, क्योंकि वे बाकी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे एक आजाद देश हैं. चीन ने इसको भुनाने में देर नहीं की. 2 अगस्त को बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि, ''चीन-भूटान सीमा का मसला चीन और भूटान के बीच का है. इसका भारत से कोई लेना-देना नहीं. भूटान की तरफ से भारत को क्षेत्रीय मांग रखने का कोई अधिकार नहीं.'' चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने न सिर्फ ''चीनी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, बल्कि इसने भूटान की संप्रभुता और स्वाधीनता को चुनौती दी है.''

इस प्रकार पुराने समझौते और ओवरलैप करने वाले क्षेत्रीय दावे का कार्ड चीन उस वक्त खेलता है, जब उसे भू-सामरिक स्थिति में बदलाव करने की जरूरत होती है, और इस जाल में फंसकर इनकी व्याख्या में माथापच्ची करना एक तरह की भूल ही साबित होगी. भारत और चीन के बीच तथाकथित सीमा विवाद को भी इसी रोशनी में देखना होगा. चीन का पुराना स्टैंड यह रहा है कि—जिसमें उसने हाल के वर्षों में कई बार बदलाव किया है—वास्तविक नियंत्रण रेखा को सीमा मान लिया जाए. चीन के पास अक्साई चिन है और भारत के पास अरुणाचल. 

चीन में इस तरह के सौदे का कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि कोई कर भी नहीं सकता. लेकिन भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, जहां नेताओं को फिर से चुन कर आना होता है. किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए ऐसे सौदे पर सहमति देना राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने जैसा ही होगा. निस्संदेह चीनी इससे अवगत हैं और सीमा मसले को जिंदा रखना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे करता है. चीन भूला नहीं है कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी है.

थोड़ा-बहुत तनाव बने रहना चीन के हित में है, क्योंकि दूसरे देशों की तरह वह समस्याओं का समाधान चाहता ही नहीं है. वह तो ऐसी सामरिक स्थिरता चाहता है जिसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके. भारत और चीन के बीच भारी द्विपक्षीय व्यापार को देखते हुए अब 1962 जैसा युद्ध होने की आशंका नहीं है. लेकिन अनसुलझे सीमा मसले का चीन जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उसने भूटान में अपना प्रभाव जमाने के लिए किया है. या भारत द्वारा चीन के कई लाख करोड़ डॉलर वाले बेल्ट ऐंड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम में शामिल होने से इंकार करने पर अपनी नाराजगी दिखाने पर कर सकता है.

चीन के आर्थिक विस्तार में राजनीतिक साया और कभी-कभी सैन्य मौजूदगी भी होती है. चीन की पनडुब्बियां अब नियमित रूप से उस महासागर में देखी जा रही हैं, जहां उस घटना के बाद कोई भी चीनी नौसैनिक जहाज नहीं देखा गया था, जब झेंग हे ने अपने बेड़े के साथ दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की थी, यह 15वीं सदी की बात है.

ऐसा कहना थोड़ा जटिल लगता है कि हिमालय में स्थित सीमावर्ती पठार में विवाद का बने रहना चीन की इन दिखावटी योजनाओं के लिए मुफीद बात है. पर सच यह है कि उसके लिए मसला कभी भी सीमा नहीं रहा. सो, 2018 में वैसा युद्ध बिल्कुल न होगा जैसा कि 1962 में हुआ. इसी तरह चीन को भी अपने सीमा विवाद निबटाने की कोई जल्दी नहीं है. चीन के पास विदेशी संबंधों को मैनेज करने का अपना तरीका है-जिसमें किसी स्थापित पैटर्न या अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य नॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

बर्टिल लिंटनर फार ईस्टर्न इकॉनॉमिक रिव्यू के संवाददाता रहे हैं. उन्होंने एशिया की राजनीति और संगठित अपराध पर 18 पुस्तकें लिखी हैं. उनकी ताजा किताब चाइनाज इंडिया वारः कोलाइजन कोर्स ऑन द रूफ ऑफ द वल्र्ड 2017 में छपी है

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