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आवरण कथा-हिंदुत्व अहम या जाति का दबदबा

पहचान की राजनीति अब भी हिंदुत्व की विचारधारा में आत्मसात नहीं हुई है. 2014 के बहुमत के बाद भाजपा का चुनावी आधार चौतरफा फैला है, इसके बावजूद जाति को लेकर पार्टी की कश्मकश कायम.

 भगवा उभार राम मंदिर की मांग पर दिसंबर, 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में विहिप समर्थक भगवा उभार राम मंदिर की मांग पर दिसंबर, 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में विहिप समर्थक

हिंदुस्तान के 2014 के राष्ट्रीय चुनावों को बहुत-से लोग एक नए राजनैतिक युग की शुरुआत मानते हैं. भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस को बेदखल करके देश की सबसे दबदबे वाली पार्टी बन गई. 282 सीटें जीतकर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली पहली गैर-कांग्रेसी पार्टी भी बन गई. इसके उलट  

कांग्रेस ने महज 44 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया. भाजपा का दबदबा 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी जारी रहा. 2018 में तीन राज्यों में चुनाव से पहले तक 15 राज्यों में पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जबकि कांग्रेस के महज तीन थे. तीन राज्यों के चुनावों में हार के बाद भी पार्टी के फिलहाल  11 मुख्यमंत्री हैं.

क्या इस चुनावी दबदबे को पहचान की राजनीति के दूसरे रूपों पर हिंदुत्व की विचाराधारात्मक जीत का सबूत माना जा सकता है? विशेष रूप से क्या भाजपा की यह कामयाबी बतलाती है कि हिंदुत्व जाति आधारित राजनीति की चुनौतियों से पार पाने में कामयाब हो गया है?

लंबे वक्त से यह समझा जाता रहा है कि सवर्ण जातियों के आधार से बाहर के वोटरों में सीमित अपील ही भाजपा के उभार में बाधा बनती आई है. पार्टी ने उम्मीद की थी कि हिंदुत्व, जो हिंदू धर्म की एक खास सांस्कृतिक व्याख्या का ताना-बाना बुनना चाहता है, को गैर-कुलीन हिंदू समुदायों के विशाल भूभाग में हाथोहाथ लिया  

जाएगा. उलटे हुआ यह कि भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों ने इसे अक्सर जाति-आधारित प्रथाओं का बचाव करने वाली कुलीन मनुवादी विचारधारा के तौर पर पेश किया. ऐसे बचावों को हिंदुत्व के संस्थापक विचारक वी.डी. सावरकर के शब्दों में पढ़ा जा सकता है, जिन्होंने हिंदू समाज को चार जाति समूहों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों  में बांटने वाली चतुर्वर्ण व्यवस्था की यह कहकर हिमायत की थी कि यह श्हिंदू धर्म के श्रेष्ठ रक्त को विश्वासों के अनुरूप—और पूरी तरह सही विश्वासों के अनुरूप—विधिवत बनाए रखने के लिए्य जरूरी है. इस बचाव की गूंज आरएसएस के प्रभावशाली नेता एम.एस. गोलवलकर के शब्दों में भी सुनाई देती है, जिन्होंने हिंदू जातियों  के मिथ का खुलकर समर्थन करते हुए उन्हें श्विराट पुरुष्य के अंग बताया था जिसमें 'ब्राह्मण मस्तक है...और शूद्र पैर हैं'.

हिंदुत्व के एक तीसरे विचारक के.आर. मलकानी ने लिखा था कि असल में गोलवलकर को 'कोई कारण दिखाई नहीं दिया कि हिंदू कानून को मनुस्मृति से अपने रिश्तों को क्यों तोडऩा चाहिए'. जाति आधारित गैर-बराबरियां ज्यों-ज्यों राजनैतिक मुकाबले का अधिकाधिक स्रोत बनती गईं, ब्राह्मणवादी विचारों की इस ठोस बुनियाद ने पक्का कर दिया कि इसके सामाजिक संदेश की गूंज गैर-कुलीन समुदायों में कम ही सुनाई दे.

1990 के दशक में जाति आधारित और क्षेत्रीय पार्टियों के उभार ने पार्टी को और भी ज्यादा 'ब्राह्मण-बनिया' हितों की पैराकार पार्टी के तौर पर संकरे खाने में डाल दिया. राम जन्मभूमि आंदोलन मुख्य रूप से मंडल के बाद के वक्त में जाति के राजनीतिकरण का मुकाबला करने की इच्छा से प्रेरित था. तो भी इस दौर में भाजपा  हाशिए से उठकर प्रमुख पार्टी बनकर उभरी तो इसमें ऊंची जातियों के तेजी से बढ़ते समर्थन ने अनुपातहीन ढंग से ईंधन का काम किया.

1993 में उत्तर भारत में हुए राज्य स्तर के चुनावों में सिलेसिलेवार लगे झटकों के चलते पार्टी नेताओं को मानना पड़ा कि पार्टी के सामाजिक जनाधार को बहुत ज्यादा बढ़ाने की उनकी कोशिशें नाकाम रही हैं. मंडल ने मंदिर को परास्त कर दिया था, जिसके चलते राजनीति वैज्ञानिक पॉल ब्रास सहित प्रमुख विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंचे कि भाजपा 'ऊंची और पिछड़ी जातियों को राजनीतिक गठबंधन में एकजुट नहीं कर सकती'.

अलबत्ता, 2014 में पार्टी की भारी-भरकम जीत से कुछ और ही पता चला. सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा ने अपने समर्थन आधार को ऊंची जातियों के बाहर भी अच्छा-खासा फैला लिया है. हाल तक पार्टी का तकरीबन आधा समर्थन ऊंची जातियों से आता था. 2014 में यह आंकड़ा एक-तिहाई से भी नीचे चला गया. 2014 में भाजपा के हरेक 10 में से सात वोट ओबीसी, दलित और आदिवासियों से आए.

यह कायापलट औचक और एकबारगी भी नहीं था. भाजपा ने ब्राह्मण-बनिया पार्टी होने से दूर खिसकने की साफ  शुरुआत 2014 के चुनावों से काफी पहले कर दी थी. मसलन, 2004 तक पार्टी ने असम से लेकर राजस्थान तक सात राज्यों में दलित और आदिवासी वोटरों के बीच अपना अच्छा-खासा समर्थन कायम कर लिया था.  

2014 में भाजपा ने 80 फीसदी सीटें इन्हीं सात राज्यों में जीतीं, जो इन इलाकों से बाहर उसकी सफलता की दर से दोगुनी थी. 2009 के चुनावों में ओबीसी, पार्टी के आधार में सवर्णों से बड़ा हिस्सा बन गए और यह रुझान 2014 में भी जारी रहा.

लेकिन 2014 अगर भाजपा के विस्तार की कोशिशों के परवान चढऩे का गवाह है, तो भी यह इस बात का सबूत नहीं है कि हिंदुत्व ने पहचान की राजनीति के दूसरे रूपों को कामयाबी से बेदखल कर दिया. पहला, भाजपा ने अपने समर्थन को जहां कई जातियों में फैलाया है, वहीं उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा भौगोलिक सीमाओं से  घिरी हुई है. भाजपा की तीन-चौथाई सीटें 29 राज्यों में से महज सात से आई हैं, जो ज्यादातर उत्तर और मध्य भारत में है. देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन किया है. भाजपा की 2014 की फतह को समझने की कोई भी कोशिश पार्टी की भौगोलिक सीमाओं को  स्वीकार करने के साथ ही शुरू होनी चाहिए.

दूसरे, जिन इलाकों में भाजपा मूलतः ताकतवर है, वहां भी उसके चुनावी समर्थन को हिंदू राष्ट्रवाद के वैचारिक समर्थन के बराबर नहीं माना जा सकता. मेरी अपनी रिसर्च से पता चला कि 1996 से 2004 के बीच हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले ऊंची जातियों के लोगों मंन दो किस्म के लोग थे, वे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया  और वे जिन्होंने नहीं दिया. हालांकि, दलित और आदिवासी समुदायों के भीतर भाजपा के समर्थक हिंदुत्व का समर्थन करने वालों से अलग नहीं थे. हाल की सर्वे रिसर्च से पता चलता है कि भाजपा के सवर्ण समर्थक हिंदुत्व के साथ बंधे हुए हैं, वहीं पार्टी के नए समर्थक अक्सर भाजपा की बहुसंख्यकवादी लफ्फाजी का समर्थन नहीं  करते या मुसलमानों को लेकर पूर्वाग्रही रवैयों से ग्रस्त नहीं हैं. हिंदुत्व पार्टी के नए समर्थकों को नहीं लुभाता.

तीसरे, यह कहना कि हिंदुत्व ने जाति आधारित राजनीति को बुनियादी तौर पर नई शक्लों में ढाल लिया है, इस बात पर पर्दा डाल देना है कि भाजपा को चुनावी कामयाबी अक्सर जाति की राजनीति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बदौलत मिली है. उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2014 में 80 में से 71 सीटें जीतने और फिर 2017 के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत जैसी जबरदस्त कामयाबियां हासिल कीं. कुछेक साल पहले पार्टी राज्य में मुश्किल स्थिति में थी. सपा ने मुसलमानों और कई ओबीसी समुदायों में जनाधार मजबूत किया था, जबकि बसपा ने दलितों को लुभाया.

भाजपा ने इनमें से हरेक गठबंधन के भीतर हाशिए पर पड़ी जातियों के  समर्थन में सेंध लगाने पर अपनी नजरें गड़ाईं. पार्टी ने 2007 से ही गैर-यादवों और गैर-जाटव दलितों को लुभाने की कोशिशें की हैं. ये कोशिशें 2014 में रंग लाईं, जब लोकनीति के आंकड़ों से पता चला कि पार्टी ने 60 फीसदी गैर-यादव ओबीसी वोट (महज 27 फीसदी यादव वोटों के मुकाबले) और 45 फीसदी गैर-जाटव दलित वोट  (18 फीसदी जाटव वोटों के मुकाबले) हासिल किए.

भाजपा उम्मीद करती आई है कि हिंदुत्व उसकेसवर्ण आधार और गैर-कुलीन बहुसंख्यकों के बीच वैचारिक एकजुटता में ईंधन का काम करेगा. मगर हिंदुत्व की सीमित अपील ने उसकी चुनावी उपयोगिता को कम कर दिया है. वह अपने मूल आधार और नए समर्थकों के बीच संतुलन साधने की नाजुक कवायद में जुटी है. मध्य प्रदेश,  राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में भाजपा के दलित और आदिवासी वोटरों में अच्छी-खासी कमी आई.

अगर 2014 की ही तरह इस बार भी मोदी की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोले तो भाजपा 2019 में दोबारा जीत सकती है. फिर भी इन नतीजों से हम यह नहीं तय कर सकते कि हिंदुत्व अपनी जाति की दुविधा से बाहर निकल गया है. भाजपा की कामयाबी और नाकामियों के लंबे इतिहास में हालिया जीत को रखने पर मिलने वाले संकेत हमें इसके जनादेश के गलत आकलन से सावधान करते हैं.

तारिक थाचिल वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं. उनकी किताब एलीट पार्टीज, पूअर वोटर्स भारत में गरीब मतदाताओं के बीच भाजपा के  उभार का ब्योरा देती है

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