क्या जम्मू-कश्मीर के हालात सुधार सकती हैं महबूबा मुफ्ती?

श्रीनगर में गुपकार रोड के एक कोने पर स्थित महबूबा मुफ्ती सईद का सरकारी आवास ''फेयरव्यू्य कभी भी इतना चकाचक नहीं था. इसके आगे वाला हिस्सा पेंट और वार्निश की ताजगी का पता देता है और इसके बाग काफी करीने से छांटे गए हैं. बावजूद इसके यह चमक-दमक काफी कुछ बनावटी जान पड़ती है उस समय के मुकाबले, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को सत्ता तक पहुंचा दिया था. अपने घर पर आने वाले मुलाकातियों का महबूबा जिस अनिच्छा से मुस्करा कर अभिवादन करती हैं, उसमें भी यही भाव जाहिर होता है. उथल-पुथल भरे 13 महीने गुजर चुके हैं जब उन्होंने 4 अप्रैल, 2016 को अपने पिता की कुर्सी संकोच के साथ ग्रहण किया था और राज्य की इकलौती महिला मुख्यमंत्री आज खुद को बहुत बुरी तरह फंसा हुआ पा रही हैं. लोगों का असंतोष उफान पर है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा. दूसरी ओर केंद्र सरकार का लगातार अडिय़ल होता रवैया है जिसने अलगाववादियों से किसी भी तरह की संभावित बातचीत से इनकार कर दिया है. पार्टी मंर बगावत की बू आ रही है और दक्षिणी कश्मीर, जो कि पीडीपी का गढ़ हुआ करता था, वहां उसका जमीनी आधार तेजी से सिकुड़ता जा रहा है.

कश्मीर में नए दौर के उग्रवाद के नायक बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के हाथों पिछले साल हुई मौत के बाद 8 जुलाई से सड़कों पर हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसमें 90 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं. इनमें पुलिसकर्मी, अर्धसैन्य बल और फौजी जवान भी शामिल हैं. इन विरोध प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल की गई पक्वप-ऐक्शन शॉटगनों से निकलने वाले छर्रों ने बहुत सारे युवाओं की आंखों की रोशनी छीन ली है. उनमें इंशा मलिक नाम की एक स्कूली बच्ची और उस जैसे कई निर्दोष बच्चे शामिल हैं जो छर्रों की राह में अनजाने में आ गए. 

सर्दियों में गिरी बर्फ के दौरान यह हिंसा थोड़ी थमी थी, लेकिन इसका एक और कभी न खत्म होने वाला खतरनाक दौर फिर से करवट ले रहा है. 

पिछले 9 अप्रैल को श्रीनगर में हुए लोकसभा उपचुनाव के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई. चुनाव करवाने के लिए ट्रकों से एक शाम पहले वहां बिना तैयारी के पहुंचे 300 से ज्यादा अर्धसैन्य बलों को गंभीर चोटें आईं. पिछले जून में विधानसभा में महबूबा के निर्वाचित होने के चलते अनंतनाग की सीट पर एक और उपचुनाव होना था जिसे पहले 25 मई के लिए टाल दिया गया लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने उसे निरस्त ही कर दिया. 

कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. श्रीगनर में एक आला सुरक्षा अधिकारी कहते हैं, ''कश्मीर के हालात ऐसे विस्फोटक हैं जिसमें आग लगाने के लिए एक और बुरहान वानी की हत्या की अब जरूरत नहीं रह गई है." सेना के वाहन पर पत्थरबाजी करने वाले तत्वों को पकडऩे के लिए पुलवामा के राजकीय डिग्री कॉलेज में 15 अप्रैल को पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसके जवाब में समूची घाटी में स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन भड़क गए. श्रीनगर में पहली बार स्कूली कपड़े पहने छोटी-छोटी लड़कियों को पत्थरबाजी में शामिल देखा गया (देखें बॉक्सः नरम हाथों में पत्थर). असंभावित जगहों पर भी समस्या पैदा हो गई, जैसे पुराने श्रीनगर के नवाकदल में स्कूली लड़कियों के एक प्रदर्शन के दौरान पत्थर चले और ''आजादी" तथा ''बुरहान" के नारे लगे, जिसने सुरक्षाकर्मियों को लगातार सतर्क बने रहने पर मजबूर कर दिया है. 

श्रीनगर के पत्रकार और टिप्पणीकार शुजाअत बुखारी कहते हैं, ''इस बार हिंसा का स्तर 2016 से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कश्मीरी युवाओं में अलगाव का एहसास मुकम्मल हो चुका है." घाटी में आज तक भड़के हर विरोध का इस्तेमाल करने वाले हुर्रियत के अलगाववादियों के बारे में वे कहते हैं कि ''अब उनका असर नहीं रहा. ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा."

मामला सिर्फ सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन का नहीं है जिससे महबूबा को निपटना है. कश्मीर में आतंकी हमलों में भी काफी तेजी आई है जो बढ़ते असंतोष के समानांतर है. पिछले 24 अप्रैल को हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन सशस्त्र आतंकियों ने पीडीपी के पुलवामा जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी डार को रास्ते में रोक कर गोली मार दी. उसी हफ्ते की शुरुआत में शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इम्तियाज अहमद को निशाना बनाया गया था. इसके बाद 1 मई को हिज्बुल के तीन लड़ाकों ने उमर माजिद की अगुआई में कुलगाम जिले के पोम्बाई गांव के बाहर जम्मू-कश्मीर बैंक की कैश वैन की सुरक्षा में तैनात पांच पुलिस जवानों और दो निजी सुरक्षाकर्मियों को गोली मार दी.  

मार्च 2015 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन की सरकार आने के बाद से राज्य में 457 लोग मारे जा चुके हैं जिनमें 48 आम लोग, 134 सुरक्षाकर्मी और 275 उग्रवादी हैं. इसके अलावा फिलहाल चल रहे नागरिक असंतोष में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी है. 

पीरजादा अब्बास अमीन 2003 से पीडीपी के साथ हैं और फिलहाल उन्हें श्रीनगर के जनरल पोस्ट ऑफिस रोड स्थित पार्टी के चाक-चौबंद मुख्यालय में रखा गया है. घाटी में पीडीपी के निचले और मझोले दर्जे के नेताओं के एहसास को आवाज देते हुए वे कहते हैं, ''इतने बरस में पहली बार मुझे अपने परिवार के पास अनंतनाग जाने में डर लग रहा है." महबूबा भी निजी रूप से इस समस्या को स्वीकार करती हैं कि ''उनकी पार्टी के डरे हुए कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए गांवों से भाग निकले हैं."

अमीन जैसे पीडीपी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक, इस समस्या का बड़ा हिस्सा दरअसल मुख्यमंत्री की खुद की नाकामी है क्योंकि मौजूदा स्थिति के बीच राजकाज और विकास का जो भी छिटपुट काम हुआ है, उसमें वे पार्टी को शामिल नहीं कर पाई हैं. अमीन हताशा में कहते हैं, ''कार्यकर्ताओं को काटकर रखा गया." वे बेटियों के लिए शुरू की गई लाडली और गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई आसरा नामक दो समाज कल्याण योजनाओं समेत नौजवान पत्थरबाजों के लिए लाई गई माफी योजना का हवाला देते हैं जिनमें पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई. वे पूछते हैं, ''हमें तो बेमानी बना दिया गया है. फिर कोई हमारी क्यों सुनेगा?"

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत में सक्रिय रहे पार्टी के एक निचली पांत के नेता का कहना है कि 9 अप्रैल के उपचुनाव में हुई पीडीपी की हार घाटी में पार्टी के घटते समर्थन का संकेत है. अनंतनाग में चाहे जब भी चुनाव हों, वे कहते हैं कि पार्टी के गढ़ दक्षिणी कश्मीर में ''पीडीपी की दिक्कतें उससे और बढ़ेंगी" जहां पार्टी का मजबूत जनाधार तेजी से सिकुड़ा है. कश्मीर में चुनावी रुझानों से परिचित एक आला पुलिस अधिकारी इस बात से सहमत दिखते हैं, ''श्रीनगर में पीडीपी की हार पार्टी नेतृत्व को एक कड़ा संदेश है." वे बताते हैं कि कंगन जैसे इलाकों में भी, जहां 2016 के असंतोष के दौरान न कोई हिंसा हुई और न ही हत्या, वहां भी 2014 के मुकाबले एक-तिहाई से कम मतदाता वोट देने निकले.
 
हबूबा और उनके सहयोगियों को जब इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा, उस वक्त 2016 में एक सुरक्षा डोसियर केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली में भेजा गया था जिसमें पीडीपी के मतदाताओं के बीच बढ़ते अलगाव की बात कही गई थी. यह 8 जुलाई को हुई बुरहान वानी की हत्या से कुछ हक्रते पहले की बात है. डोसियर में लिखा था, ''चुनावों के दौरान जो युवा पीडीपी की ओर आकर्षित हुए थे (नरम अलगाववादी और भाजपा विरोधी लाइन से) वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इनमें जमात और अलगाववादी समूहों के बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं जो इस आशंका को बल दे रहे हैं कि भाजपा/आरएसएस उनकी मुस्लिम और कश्मीरी होने की पहचान को नष्ट कर देंगे. ये तत्व लगातार ऐसे उकसावों की तलाश में हैं जिससे लोग सड़कों पर निकल सकें." यह आकलन हकीकत के कितना करीब था, कहने वाली बात नहीं है. 

अपने हताश कार्यकर्ताओं के अलावा महबूबा को पुराने नेता मुजफ्फर बेग जैसे पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों से भी दिक्कत हो रही है. मुफ्ती की पहली सरकार में उप-मुख्यमंत्री रह चुके बेग ने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन करके पीडीपी ने अपनी राजनैतिक जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया है. वे यहां तक सुझाव दे रहे हैं कि महबूबा को यह रिश्ता तोड़कर दोबारा ''जनता के बीच जाना चाहिए और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करनी चाहिए." 

मुफ्ती सईद के चार बच्चों में सबसे बड़ी और उनकी उत्तराधिकारी महबूबा ने अपना पहला चुनाव 1996 में कांग्रेस के टिकट पर बिजबेहरा से उस वक्त लड़ा था जब छह साल के राष्ट्रपति शासन के बाद पार्टी का चेहरा बनने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे. मुफ्ती ने 1999 में जब कांग्रेस से रिश्ता तोडऩे का फैसला लिया, उस वक्त वे अपने पिता के पीछे मजबूती से खड़ी होकर फिर से एक नई पार्टी बनाने की अगुआई कर रही थीं. साथ काम करते हुए मुफ्ती ने श्रीनगर में कश्मीर-केंद्रित एक रणनीति तैयार की जबकि महबूबा जमीनी स्तर पर उसे उतारने के काम में अथक रूप से लगी रहीं, जिससे वे पीडीपी का चेहरा बनकर उभरीं. पार्टी ने 2002 में 16 सीटें जीतीं और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जिसमें मुफ्ती को तीन साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की व्यवस्था की गई. महबूबा ने 2008 में अपनी सीटों की संख्या 21 तक पहुंचा दी और अगले छह साल नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ  लगातार सक्रिय रहीं. पार्टी के लिए निर्णायक मौका 2014 में आया जब पीडीपी ने घाटी की तीनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली और सात माह बाद 28 सीटों के साथ भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली.  

महबूबा ने जब 4 अप्रैल, 2016 को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, तब उनके सामने चुनौतियों की भरमार थी. श्रीनगर और दिल्ली, कश्मीर और जम्मू तथा मुस्लिम प्रभुत्व वाली पीडीपी और हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा के बीच तनी हुई रस्सियों पर संतुलन साधकर चलने के अलावा उनके समक्ष राजकाज की एक चुनौती भी थी, जिसका उनके पास वास्तव में कोई तजुर्बा नहीं था. यह बात उनके तकरीबन हर काम में तुरंत झलक कर सामने आ गई, फिर चाहे वह 2016 के आरंभ में प्रशासनिक फेरबदल का मसला हो या बुरहान वानी की मौत के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने का काम. 

कुछ लोगों का कहना है कि महबूबा सलाहकारों की गिरक्रत में हैं. इनमें कुछ नौकरशाह और नेता हैं, जैसे सरताज मदनी जो उनके मामा हैं और पीडीपी के महासचिव भी हैं. इस सूची में लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर, पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर हुसैन, उनके नवनियुक्त मुख्य सचिव भारत भूषण व्यास और मुफ्ती के पुराने विश्वस्त तथा प्रतिष्ठित अकादमिक अमिताभ मट्टू शामिल हैं.

आज पीडीपी के काडर भाजपा के साथ गठजोड़ करने की समझदारी पर पहले से कहीं ज्यादा मुखर होकर सवाल उठा रहे हैं. जाहिर है, श्रीनगर और जम्मू के बीच चौड़ी हो चुकी धार्मिक और सियासी खाई को पाटने के मुफ्ती सईद के सपने की भ्रूणहत्या हो चुकी है. दोनों इलाके और दोनों की जनता काफी दूर चले गए हैं. 

पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों ने हुर्रियत के अलगाववादियों के साथ बातचीत करने की एक नाकाम कोशिश की थी. अगर इस इकलौते वाकये को छोड़ दें, तो पीडीपी और भाजपा के बीच परस्पर सहमति से निर्मित एजेंडा—''सभी आंतरिक हितधारकों के साथ टिकाऊ और सार्थक संवाद" का वादा-समझौते की मेज से गायब हो चुका है. 

जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट की बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर जवाब देते हुए 28 अप्रैल को देश के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अलगाववादियों के साथ संवाद के मसले पर दिल्ली की स्थिति को काफी स्पष्ट कर दिया था. उन्होंने अदालत से कहा था कि केंद्र की ''अलगाववादियों से और उन लोगों से जो भारत के प्रति वफादार नहीं हैं, बातचीत करने की कोई योजना नहीं है." अगर दिल्ली के इस पक्ष पर कोई संदेह बचा हो, तो भाजपा के राम माधव की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए जिन्होंने पीडीपी के साथ राजकाज के एजेंडे का मसौदा तैयार किया था—उन्होंने केंद्र के इस पक्ष की सराहना की थी. आरएसएस से आए भाजपा के महासचिव माधव ने श्रीनगर के लिए दिल्ली का नया मंत्र पढ़ते हुए कहा था, ''आतंकियों और उनके प्रायोजकों के साथ अधिकतम कठोरता से बरताव किया जाए. हाथ में पत्थर लेकर सड़कों पर उतरे दिग्भ्रमित युवाओं को कुशलता से बरता जाना चाहिए ताकि हिंसा को समाप्त किया जा सके, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जान न जाने पाए."

दिलचस्प बात यह है कि कश्मीरी अलगाववादियों के साथ संवाद बहाली के मसले पर बदले हुए रुख और नतीजतन पीडीपी के भीतर मची हलचल के बावजूद राम माधव और भाजपा में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना, दोनों का कहना है कि गठबंधन के सामने कोई खतरा नहीं है. महबूबा हालांकि सधी हुई जुबान में इंडिया टुडे  से कहती हैं, ''गठबंधन उतना ही मजबूत है जितना गठबंधन का एजेंडा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 24 अप्रैल को दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान महबूबा ने अलगाववादियों के साथ संवाद की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर बल दिया था. वे इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए यह स्वीकार किया कि किसी भी किस्म की बातचीत के आगे बढऩे के लिए जरूरी है कि हालात कम से कम सामान्य जैसे दिखाई देना शुरू हों. उन्होंने कहा, ''कश्मीर आज जिस गर्क में है, उससे उसे बाहर निकालने का इकलौता तरीका संवाद ही है." उन्होंने सुझाया कि बातचीत को उस सिरे से आगे बढ़ाया जाए, जहां मध्यस्थों की रिपोर्ट, पांच कार्यसमूहों की रिपोर्ट और गठबंधन के एजेंडे में वह छूट गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ''राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता न करते हुए ऐसी दस चीजों को तलाश पाना्य्य नामुमकिन नहीं होना चाहिए जिन पर काम किया जा सकता है. 

कश्मीर पर संवाद के लिए महबूबा दिल्ली को किसी तरह मना लें, उससे पहले उन्हें घरेलू स्तर पर पनप चुके उग्रवाद से निबटने की चुनौती का सामना करना होगा, अलगाव में पड़े युवाओं से संपर्क कायम करना होगा और इन सब के बीच ठहरे हुए राजकाज और विकास के काम को भी नए सिरे से शुरू करना होगा. 

पीडीपी की युवा इकाई के प्रमुख वहीदुर्रहमान पारा हालांकि इस मसले पर अलहदा राय रखते हैं. उनका मानना है कि यह बातचीत बहुपक्षीय होनी चाहिए और खुद प्रधानमंत्री को ''भावनात्मक" तरीके से इसकी अगुआई करनी चाहिए. पारा कहते हैं कि आतंकवादियों से निपटना कोई समस्या नहीं है, ''अगली चुनौती जवान कश्मीरियों की उस समूची पीढ़ी के साथ बातचीत कायम करने की है जिन्हें हिंसा का हिस्सा बनाया जा रहा है." घाटी में रहने वालों में 60 फीसदी युवा हैं जिनमें करीब 20 लाख छात्र हैं जिनकी उम्र 38 साल से कम है. जाहिर है, यह काम उतना आसान नहीं होगा.  

राज्य के एक पुलिस अफसर कहते हैं कि कश्मीरी युवाओं में व्याप्त अलगाव को बाकी देश में घट रही घटनाओं से पैदा हुआ भय और ज्यादा हवा दे रहा है. वे युवा पत्थरबाजों से, खासकर पहली बार इस आरोप में थाने लाए गए युवाओं से बात करने में काफी वक्त बिता चुके हैं. उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की हत्या से लेकर गोरक्षकों की लगातार की जा रही वारदातें, राजस्थान में कश्मीरी युवाओं की पिटाई और सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंक रहे युवाओं के खिलाफ स्वयंभू सेनाएं खड़ी करने की दक्षिणपंथी हिंदू गिरोहों की धमकी वगैरह घाटी में असुरक्षा के माहौल को बढ़ा रही हैं. इससे कश्मीरी युवाओं के भीतर चरमपंथी भावनाओं का और ज्यादा उभार हो रहा है, जो पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद जेहादी दुष्प्रचार की जकड़ में हैं और पिछले 15 वर्षों के दौरान घाटी में उग आई करीब 3,000 नई वहाबी मस्जिदों की तकरीरों को सुनते आ रहे हैं. 

पारा मानते हैं कि गठबंधन के एजेंडे पर चीजों को आगे बढ़ा पाने में पीडीपी को जो नाकामी हाथ लगी है, उससे खाली हुई राजनैतिक जमीन पर अब अलगाववादियों और उग्रवादियों का कब्जा हो रहा है. वे खासकर दक्षिणी कश्मीर का उदाहरण देते हैं—अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां—जहां पीडीपी के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के रूप में कोई विपक्ष मौजूद नहीं होता था. इसके अलावा घाटी में ठहरे हुए विकास को बहाल करके आगे बढ़ाना भी एक अहम काम है. कानून-व्यवस्था की चुनौतियों पर सारा ध्यान केंद्रित होने के चलते महबूबा और उनकी सरकार ने पूरा एक साल गंवा दिया है. इस दौरान सड़कों को दुरुस्त करने, उनके निर्माण, श्रीनगर को जाम से राहत दिलाने के लिए बनाए जाने वाले फ्लाइओवरों और भविष्य की बाढ़ से बचने के लिए झेलम के प्रवाह को दूर करने जैसे काम ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं. 

एक ओर महबूबा का प्रशासन सुस्त पड़ा है तो दूसरी ओर दिल्ली भी फंड जारी करने के मामले में पीछे रही है. दिल्ली में 27 अप्रैल को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीस्तरीय बैठक में यह बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राज्य के लिए घोषित 80,000 करोड़ रु. के पैकेज के एक-चौथाई से कम राशि 19,000 करोड़ रु. ही अब तक जारी की गई है. कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री के प्रमुख शकील कलंदर कहते हैं कि 2014 के सितंबर में आई भीषण बाढ़ के कई पीड़ितों को अब तक वादे के मुताबिक मुआवजा नहीं मिला है. वे कहते हैं, ''जिन कारोबारी उद्यमों को नुक्सान हुआ था और जो महीनों बंद पड़े रहे, उन्हें एक पैसा नहीं मिला है."

कश्मीर के एक पुराने पुलिस अफसर, जिन्होंने अपने तीन दशक के करियर के दौरान नब्बे के दशक में आतंकवाद के उभार को देखा है, कहते हैं, ''दिल्ली को यह बात समझने की जरूरत है कि कश्मीर में संवाद की प्रक्रिया किसी मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं है. संवाद अपने आप में एक मंजिल है. यह लोगों तक संदेश पहुंचाता है कि कोई तो उन्हें सुन रहा है." महबूबा की ही तरह वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कामयाबी की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने 2002 के बाद हुर्रियत के अलगाववादियों और पाकिस्तान, दोनों से बातचीत की थी. वे कहते हैं, ''तब उग्रवाद हल्का-फुल्का जारी रहा लेकिन सड़कें शांत थीं."

पारा कहते हैं कि हाल के दिनों में भी जो पहल हुई हैं, जैसे माकपा के नेता सीताराम येचुरी की अगुआई में पिछली गर्मियों में यहां आए सांसद समूह के प्रयास या पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की कोशिशें, उनसे काफी उम्मीद जगी है. वे कहते हैं, ''ऐसे प्रयास काफी असर डालते हैं."

भाजपा का दिल्ली और जम्मू में बैठा नेतृत्व चाहे जो सोचता हो लेकिन कश्मीर में पार्टी के प्रवक्ता खालिद जहांगीर खुद संवाद के हिमायती हैं. वे हालांकि अलगाववादियों के साथ किसी विशिष्ट समझौते के हक में नहीं हैं जो ''बार-बार निरर्थक ही साबित हुआ है." इसकी बजाए जहांगीर का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीरियों के हर तबके के साथ एक गोलमेज सम्मेलन रखना चाहिए. वे कहते हैं, ''ऐसे में हुर्रियत के नेता शायद इस बैठक में न आएं, जैसा कि 2006 में उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह से मिलने से इनकार कर दिया था! ऐसा करके वे हमेशा के लिए खुद का पर्दाफाश कर देंगे."
 
लहाल केंद्र किसी संवाद के बारे में नहीं सोच रहा है. सुरक्षा सूत्र कहते हैं कि ''जमीन पर और ज्यादा सुरक्षाबल उतारने की योजना है." सूत्र मानते हैं कि इससे आतंकी हिंसा को थामने में मदद बेशक मिलेगी लेकिन इसका व्यापक उद्देश्य उनके मुताबिक, पूरे इलाके पर कब्जा जमा लेना है ताकि पत्थरबाज प्रदर्शनकारियों को नाकाम किया जा सके. महबूबा की कैबिनेट में शामिल भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, ''बक्त आ गया है कि दिल्ली हर किस्म का तुष्टीकरण बंद करे और कश्मीर के लोगों को वास्तव में इस बात का एहसास करवाए कि एक संघर्ष के क्षेत्र में जीना कैसा हो सकता है."

सुरक्षा अधिकारियों की मानें तो कश्मीर पर केंद्र की नीति में परिवर्तन के पीछे यह खुलासा भी काम कर रहा है कि पाकिस्तान वहां ''लोगों के असंतोष को हवा देकर" हालात को उबलते रहने देना चाहता है. एक अधिकारी कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में 250 से भी कम उग्रवादी हैं जिनमें 214 की पहचान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है; इनमें 60 फीसदी स्थानीय नौजवान हैं जिनमें तकरीबन सभी हिज्बुल मुजाहिदीन से हैं और दक्षिणी कश्मीर में सक्रिय हैं.  इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये उग्रवादी 3,000 से ज्यादा ऐसे ओजीडब्ल्यू (ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो अलगाव में पड़े नौजवानों को जुटाने में मदद करते हैं. 

राज्य के एक पुलिस अधिकारी कहते हैं, ''और इसमें ज्यादातर हिस्सा नियंत्रण रेखा के पार से प्रबंधित किया जा रहा है." पुलिस अधिकारियों को हाल ही में पता लगा है कि करीब 60 व्हाट्सऐप समूहों का प्रबंधन पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर से किया जा रहा है जिनमें से प्रत्येक में घाटी के 250 युवा सदस्य हैं. विभिन्न समूहों की सदस्यता को छोड़ दें तो अकेले दक्षिणी कश्मीर से 5,000 से ज्यादा अतिसक्रिय नौजवान इनके सदस्य हैं जो एक-दूसरे के साथ हमेशा संपर्क में बने रहते हैं. एक पुलिस अफसर कहते हैं, ''यह जबरदस्त तरीके से संगठित है."

इन चुनौतियों के अलावा महबूबा के सामने एक और दिक्कत यह है कि उनकी तुलना उनके मरहूम पिता के साथ की जाती है जिस पर उनका अख्तियार नहीं है. भले ही 1999 से अकेले दम पर पीडीपी को खड़ा करने का श्रेय उन्हें जाता हो, लेकिन अधिकतर लोग महबूबा को राजकाज और केंद्र से तालमेल के मामले में कच्चा ही मानते हैं. 

पीडीपी के शुरुआती कार्यकाल में 2002 से 2006 के बीच मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहे एक आला पुलिस अफसर कहते हैं, ''मुफ्ती सईद कहीं ज्यादा चतुर राजनेता थे जिन्हें लोगों
की बातें चुपचाप सुनकर उसे समझना और लागू करना आता था." वे कहते हैं कि महबूबा ''मामूली चीजों में उलझ जाती हैं, पक्षपात करती हैं और अपने सहयोगियों पर भरोसा करने में सशंकित रहती हैं." उनकी सबसे बड़ी ताकत लोगों से जुडऩे की क्षमता है लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वे जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय तक महदूद हो गई हैं, बहुत मुमकिन है कि यह कौशल भी उनके हाथ से जाता रहे. 

उम्र के आठवें दशक में चल रहे हुर्रियत के नरमपंथी नेता और मुफ्ती सईद के सहपाठी तथा सहयोगी रह चुके अब्दुल गनी भट महबूबा के मामले में ज्यादा उदार हैं. वे कहते हैं, ''यह तुलना ही बेमानी है. महबूबा को एक ऐसा विवाद विरासत में मिला है जो 1947 से शुरू होकर पीढिय़ों तक चला आया है." भट कहते हैं कि उनके पिता का इस स्तर पर चीजों से सामना ही नहीं हुआ था. 

वे अपने पिता से भले अलहदा हों, लेकिन महबूबा मुफ्ती की मंशा वह कर गुजरने की है जो उनके मुताबिक इस मोड़ पर उनके पिता जीवित होते तो करते. उन्होंने 30 अप्रैल को फेयरव्यू में आए मुलाकातियों से कहा, ''वे इतनी आसानी से हार मानने वाले शख्स नहीं थे. उन्होंने जम्मू और कश्मीर को करीब लाने के लिए हर चीज को दांव पर लगा दिया और तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक वे आश्वस्त नहीं हो गए कि अब अंत आ चुका है."

मुख्यमंत्री एक किस्सा सुनाना नहीं भूलती हैं जब 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनके पिता पर गुस्से का इजहार किया था कि उनसे श्रीगनर में एक भी कश्मीरी मिलने नहीं आया. वे रात भर शहर में रहे और उन्हें भारत विरोधी नारे ही सुनाई देते रहे. 

अगली सुबह दिल्ली लौटकर राजीव गांधी ने मुफ्ती से कहा, ''मुफ्ती जी, क्या कश्मीर हमें वापस मिल सकता है दोबारा?" महबूबा को पूरा भरोसा है कि कश्मीर मजबूती से भारत के ही साथ है. श्रीनगर स्थित अपने आवास पर 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने इंडिया टुडे से कहा, ''मेरा कहना ये है कि कश्मीर हमारे पास है और जमीन भी हमारे पास है, लेकिन हमें उस मोड़ पर नहीं पहुंच जाना चाहिए जहां हमें खुद से पूछना पड़ेः ''क्या हम कश्मीर को हार रहे हैं?"

इसीलिए मार्च 2015 में गठित गठबंधन के 16 पन्ने के साझा एजेंडे में किए वादों से भाजपा भले अब मुकर गई हो लेकिन महबूबा पार्टी के सहयोगियों से लगातार एक बात कह रही हैं कि वे कोशिश नहीं छोड़ेंगी. वे मानती हैं कि यशवंत सिन्हा कमेटी अच्छी शुरुआत हो सकती है. उन्हें भरोसा है कि पूर्व वित्त मंत्री, जो घाटी के बाशिंदों के बीच कुछ हद तक विश्वसनीयता अर्जित कर चुके हैं, वे आगे बढऩे का सबसे बढिय़ा माध्यम होंगे. बस हालात सामान्य जैसे दिखने लगें.  

उन्होंने यह बात दिल्ली तक पहुंचा दी है और कहा है कि उनकी पार्टी और सरकार ''मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है और संवाद को मुमकिन बनने के लिए जरूरी जमीनी काम करेगी." महबूबा मानती हैं कि लोगों की उक्वमीद न सिर्फ केंद्र सरकार से बल्कि उनकी अपनी पार्टी से भी कम होती जा रही है. यूपीए के राज में दस साल तक कश्मीर के मसले पर वैसे भी मामूली प्रगति हुई है. वे पार्टी के नेताओं को चेताती हैं कि मौजूदा सत्ता भी हालात को घिसटने देकर शायद वही गलती दोहरा रही है.