बिहार में दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर... राहुल गांधी की पहल से बदलेगा 20 साल का वोटिंग पैटर्न?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) समुदाय के छात्रों से अंबेडकर हॉस्टल में मुलाकात की, जहां उन्होंने 'शिक्षा न्याय संवाद' अभियान की शुरुआत की. हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस स्थान पर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

बाद में राहुल गांधी पटना गए, जहां उन्होंने हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'फुले' देखी. यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है. राहुल गांधी ने यह फिल्म SC/ST समुदाय से जुड़े सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ देखी.

बिहार पर फोकस

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यह राहुल गांधी का पिछले पांच महीनों में बिहार का चौथा दौरा था. बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. यह दौरा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा के बाद हुआ. राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्राएं यह स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर आक्रामक चुनावी रणनीति अपनाने जा रही है.

राहुल गांधी की मांगें

राहुल गांधी ने दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद इस मुद्दे को फिर से उठाया और निजी संस्थानों में SC-ST समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण की मांग की. उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर SC-ST सब प्लान के तहत फंड नहीं देने को लेकर भी हमला बोला.

राहुल गांधी ने कहा, "हम तीन मांगें उठाना चाहते हैं—देश में जातीय जनगणना कराना, निजी संस्थानों में ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, और सरकार की SC-ST सब प्लान योजना के तहत फंडिंग सुनिश्चित करना."

SC-ST सब प्लान फंड किसी राज्य की योजना के बजट का एक निश्चित हिस्सा होता है, जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्धारित होता है. राहुल गांधी के अनुसार बिहार में यह फंड इन समुदायों को नहीं मिल रहा है.

राहुल का दलितों के प्रति जुड़ाव

दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब वह आक्रामक रूप से SC/ST समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इसी प्रयास के तहत कुछ महीने पहले कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को यह जिम्मेदारी दी.

पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाले सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी भी नियुक्त किया. इस साल फरवरी में कांग्रेस ने पहली बार प्रसिद्ध पासी नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती मनाई, जिसमें राहुल गांधी ने भाग लिया.

पार्टी संगठन में किए गए शीर्ष स्तर के बदलाव और राज्य में दलित पानी पिलाया समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन यह दर्शाता है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश कर रही है. बिहार में दलितों की आबादी लगभग 19% है. एक समय में दलित कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार द्वारा उनके लिए किए गए विकास कार्यों के चलते वे जेडीयू की ओर झुक गए. बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.

बिहार में कांग्रेस का पतन

पिछले तीन दशकों में बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गया है. पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरता गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिहार में कांग्रेस लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है.

1990 - 24.78%
1995 - 16.30%
2000 - 11.06%
2005 - 6.09%
2010 - 8.37%
2015 - 6.7%
2020 - 9.48%

नीतीश के सत्ता में आने के बाद घटता गया कांग्रेस का वोट शेयर

आंकड़ों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि 2005 में जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए, कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता गया और पार्टी दो अंकों के वोट प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी. हालांकि, इस बार राहुल गांधी दलित समुदाय तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सके.