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कोरोना: दिल्ली सरकार का फैसला- बिना परीक्षा ही पास किए जाएंगे 8वीं तक के छात्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता में घोषणा की है कि सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही पास किया जाएगा. ये फैसला दिल्ली के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के छात्रों के लिए लिया गया है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने की घोषणा
  • नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक आगे की कक्षाओं में प्रमोट क‍िया जाएगा
  • लॉकडाउन की वजह से पहले स्कूलों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है. इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा आगे की कक्षाओं में प्रमोट क‍िया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है. श‍िक्षा मंत्री ने कहा है कि दिल्ली के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही पास किया जाएगा.

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है. लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा. लॉकडाउन की वजह से पहले स्कूलों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी. दिल्ली ही नहीं कई राज्यों ने आठवीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की थी. सोमवार को दिल्ली सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी है.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की वजह से आठवीं कक्षा तक की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी थीं. फिर इसके बाद कोरोना वायरस की वजह से इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में अब नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा चलाई जाएगी. बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और दूसरे कई राज्यों में नौवीं तक, एवं ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा हो चुकी है. कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकारों ने ये फैसला किया था.

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