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वापस लिया गया छात्रों का निष्कासन, मोदी को चिट्ठी लिखने पर हुआ था एक्शन

छात्रों को इस वजह से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉब लिंचिंग पर पत्र लिखी थी, साथ ही वह कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे.

Image Credit: Rajneesh kumar Ambedkar/aajtak Image Credit: Rajneesh kumar Ambedkar/aajtak

  • 6 SC-OBC छात्रों का निष्‍कासन वापस,  जारी किया नोटिस
  • विश्‍वविद्यालय के वातावरण को बनाए रखने के लिए वापस लिया फैसला

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के 6 एससी और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को कई कारणों से निलंबित कर दिया गया था. अब उनका निष्‍कासन वापस ले लिया गया है. बताया जा रहा था छात्रों को इस वजह से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉब लिंचिंग पर पत्र लिखा था. साथ ही वह कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते थे.

महात्‍मा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालय, वर्धा के कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्‍ल की कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक हुई जिसमें निष्कासित विद्यार्थियों का निष्‍कासन और छात्रों के भविष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए और अनुशासन विश्‍वविद्यालय के वातावरण को बनाए रखने के लिए फैसला वापस ले लिया. कुलपति ने कहा कि शैक्षणिक संस्‍थान में अपने विद्यार्थियों को यदि हम उनकी गलतियों के लिए दंडित करते हैं तो उनमें सुधार लाने और अध्‍ययन के अधिकतम अवसर उपलब्‍ध कराने की कोशिश भी करते हैं.

बैठक में निष्कासित विद्यार्थियों के संदर्भ में विस्तार से विचार-विमर्श के उपरांत उक्त घटना के व्यापक कारणों का पता लगाने, घटना में सम्मिलित हुए लोगों की पहचान करने तथा संबंधित विद्यार्थियों का पक्ष सुनने के लिए व्यापक स्तर पर जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया.

क्या था छात्रों का आरोप

हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र-छात्राओं को बहुजन नायक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी. 9 अक्टूबर को छात्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय पर परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति लेने गए तो छात्रों को आधे घंटे तक कार्यालय में बैठाए रखा गया था. अंत में उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली.

इससे पहले 7 अक्टूबर को छात्र-छात्राओं ने देश के मौजूदा हालात पर पीएम मोदी को सामूहिक पत्र लिखने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित किया था. छात्रों के आवेदन के जवाब में विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक परिपत्र जारी कर दिया था. इस पत्र में विश्वविद्यालय की बिना अनुमति के कैंपस में कोई कार्यक्रम करने पर अनुशासनिक कार्यवाही करने की बात कही गई थी. लेकिन, 7 अक्टूबर को विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस परिपत्र में कहीं चुनाव आचार संहिता का कोई जिक्र नहीं किया गया था.

बता दें, निष्कासित किए गए छात्रों में चन्दन सरोज, रजनीश कुमार अंबेडकर, वैभव पिम्पलकर, राजेश सारथी, नीरज कुमार एवं पंकज बेला के नाम शामिल हैं. निष्कासित किए जाने वाले सभी छात्र एससी व ओबीसी केटेगरी के ही थे. यहां सबसे अलग बात ये है कि निष्कासित 6 छात्रों में से एक छात्र ऐसा भी है जो वर्तमान में विश्वविद्यालय का छात्र तक नहीं है.

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