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योगी सरकार की बड़ी सौगात! स्कूल के बच्चों को मिलेंगे 1200-1200 रुपये

योगी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बच्चों के खाते में 1200-1200 रुपये जमा करने का फैसला लिया है. छात्रों की यह रकम ड्रेस, स्टेशनरी और स्कूल बैग के लिए दी जाएगी. फिलहाल यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 1100 रुपये दिए जा रहे हैं. इनमें केंद्र सरकार 600 रुपये और राज्य सरकार 500 रुपये अपने बजट से देती है.

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UP CM Yogi Adityanath
UP CM Yogi Adityanath
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ड्रेस और स्टेशनरी के लिए मिलेंगे पैसे
  • अगस्त से शुरू हो सकती है प्रक्रिया

योगी सरकार ने मगंलवार, 26 जुलाई 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है. नए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को 1200-1200 रुपये देने को भी मंजूरी मिली. योगी सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्रों को फायदा होगा. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली.

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि दी जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अब छात्रों के खाते में 1100 रुपये की जगह अब 1200 रुपये भेजेगा. फिलहाल यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 1100 रुपये दिए जा रहे हैं, इनमें दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्कूल बैग के लिए 170 रुपये शामिल हैं. इसके अलावा स्टेशनरी में 4 कापियां, दो पेंसिल, 2 रबर और दो कटर के लिए पैसे दिए जाएंगे. यह प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है.

केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये  और राज्य सरकार की ओर से 500 रुपये अपने बजट से देती है. वहीं माता-पिता या अभिभाव के साथ अब बच्चों के आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नामांकित 1 करोड़ 91 लाख छात्रों में से 1 करोड़ 41 लाख के आधार वेरिफिकेशन हो चुके है.

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया.
  • छात्रों के अकाउंट में ड्रेस, स्टेशनरी और बैग के लिए 1200 रुपये जमा किए जाएंगे.
  • 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई.
  • प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
  • हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूरी मिली.
  • यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडो की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
  • ललितपुर की जेल को विस्तार कर दो जेल बनाने को भी मंजूरी मिली.

 

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