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यूपी में कितनों को दिया रोजगार अब हर माह बताएंगे अफसर, ऑनलाइन दर्ज होगा डाटा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला करते हुए रोजगार मुहैया कराने में अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी. जिसके तहत अब तय हुआ है कि विभागीय अधिकारी रोजगार मुहैया कराने की सारी जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे. इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल है.  

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UP CM Yogi Adityanath (File Photo) UP CM Yogi Adityanath (File Photo)

उत्तर प्रदेश में युवाओं को कितना रोजगार मिला इसके लिए योगी सरकार ने नायाब फैसला किया है. अब सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई पहल कर रही है. इसके तहत अब सभी विभाग, निगमों, आयोग व बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है. इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल है.  

नौकरियों के अलावा ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप का भी देना होगा अपडेट
सरकार की इस पहल के तहत सूबे के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में सरकारी नौकरियों के अलावा, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की नवीनतम स्थिति से सभी विभागीय अफसरों को अवगत कराना होगा.

ऑनलाइन दर्ज होगी रोजगार देने की जानकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला करते हुए रोजगार मुहैया कराने में अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी. जिसके तहत अब तय हुआ है कि विभागीय अधिकारी रोजगार मुहैया कराने की सारी जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे. इसमें कितने पद रिक्त हैं और तय माह में कितने प्रतिशत पद भर लिए गए इसकी भी जानकारी देनी होगी. अब नए प्रारूप में हर महीने की पांच तारीख तक सारी जानकारी शासन को भेजनी होगी. 

हर महीने की 5 तारीख तक देनी होगा पूरा ब्योरा
नए नियमों के मुताबिक सभी विभागों को अब हर श्रेणी के रोजगार में वर्तमान महीने में की गई भर्ती, वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई कुल भर्ती का भी ब्यौरा देना होगा. मानव दिवस की भी जानकारी जुटानी होगी. यही नहीं सेवा मित्र पोर्टल के जरिए सरकारी दफ्तरों में विभिन्न मरम्मत आदि के कार्य कराने के के लिए सेवा प्रदाताओं के जरिए कितने लोगों को कार्य दिया गया यह भी बताना होगा. 

सरकार का मत है कि उक्त पहल से राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने का अभियान तेज होगा. विभागों में रिक्त पद भरने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा.

 

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