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उत्तराखंडः राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से खुल जाएंगे तमाम स्कूल-कॉलेज

उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर कैबिनेट में करीब डेढ़ घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही. चर्चा के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात को लेकर सहमति जताई कि थर्मल स्कैनिंग को लेकर फंड की व्यवस्था अलग से की जाएगी.

उत्तराखंड में 1 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे (सांकेतिक-पीटीआई) उत्तराखंड में 1 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे (सांकेतिक-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • स्कूल खोलने के फैसले पर डेढ़ घंटे होती रही चर्चा
  • स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं
  • कैबिनेट बैठक में 17 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी

उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 1 नवंबर से स्कूल खोलने को लेकर सहमति जता दी है लेकिन बड़ी बात यह है कि अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर दबाव नहीं बनाया जाएगा. साथ ही सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर दिया है जिससे ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 2 करोड़ दिए जाएंगे.

कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना होगा.

राज्य में स्कूल खोलने को लेकर कैबिनेट में करीब डेढ़ घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही. चर्चा के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात को लेकर सहमति जताई कि थर्मल स्कैनिंग को लेकर फंड की व्यवस्था अलग से की जाएगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को दिए जाने वाले फंड से सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग संबंधी बाकी इंतजाम किए जाएंगे. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 17 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। 

कैबिनेट के सामने आज की बैठक में 18 प्रस्ताव आए थे जिसमें 17 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली, जबकि 1 प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई. राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की मुहर लगी. पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं मे पढ़ाई शुरू होगी.

कैबिनेट ने अब 1 नवंबर से राज्य के तमाम स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है. साथ ही हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया है. साथ ही आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी.

राज्य सरकार के साशकीय प्रवक्ता और मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कैबिनेट ने उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया है. उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन किया. साथ ही उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन किया गया है.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक-एक दिन का वेतन काटा जाएगा. मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की अब कटौती नहीं की जाएगी. राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई.

बदली खेल नीति, ओलंपिक चैंपियन को 2 करोड़
मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए नियमावली बनाई गई. पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपये प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया.

उन्होंने कहा कि वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी. जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत न ही रेगुलाइज किया जाएगा और ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा. 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पड़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा.

मदन कौशिक ने नई खेल नीति के बारे में बताया कि नई खेल निति के तहत अब ओलंपिक में गोल्ड जितने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ जबकि सिल्वर को डेढ़ करोड़ जबकि ब्रान्ज मेडल जीतने वाले को एक करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी.


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