7th Pay Commission: UP के सरकारी कर्मचारियों को CM योगी का बड़ा तोहफा, DA 2% बढ़ा... सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी

योगी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्‍य के कर्मचारियों और पेंशनर्स (UP Govt Employees and Pensioners) के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 2%  और महंगाई राहत में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब राज्‍य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा. 

अब उत्तर प्रदेश के राज्‍य कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ 3 महीने के बकाया डीए का भी भुगतान किया जाएगा. इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी अप्रैल की पेंशन के साथ डीआर का भुगतान होगा. राज्‍य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR की बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत किया गया है. 

राज्‍य सरकार ने क्‍या कहा? 
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने 01- 01- 25 से सातवें वेतनमान के तहत 55 फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला किया उसी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी 1 जनवरी 2025 से राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी करने जा रही है यानी 2 फीसदी वृद्धि राज्य कर्मियों के DA में की गई है. 

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कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
सरकार के इस फैसले से करीब 15 लाख राज्‍य सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसकी सैलरी में हर महीने 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी. क्‍योंकि 18000 बेसिक पे पर डीए 53% से कुल महंगाई भत्ता 9540 रुपये बनता है. अब डीए 55 फीसदी हो चुका है ऐसे में कुल भत्ता 9900 रुपये होगा. 

इसी तरह, अगर किसी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है तो 53% डीए के हिसाब से उसे ₹26,500 का महंगाई भत्ता मिलता होगा, लेकिन 55 फीसदी के डीए के हिसाब से उसे ₹27,500 का डीए मिलेगा. यानी ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में 1 हजार रुपये का इजाफा होगा. 

केंद्र सरकार के बाद यूपी सरकार ने बढ़ाया डीए 
गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद ही राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ोतरी का लाभ देती है.