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टेलीकॉम कंपनियों की गुहार पर निर्मला बोलीं- नहीं चाहते, कोई कंपनी डूबे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है. हम ये नहीं चाहते कि कोई कंपनी डूब जाए.

निर्मला सीतारमण ने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर दिया बड़ा बयान निर्मला सीतारमण ने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर दिया बड़ा बयान

  • जुलाई-सितंबर तिमाही में एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपये का घाटा
  • वोडाफोन-आइडिया को 50,921 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ

बीते दिनों ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के CEO निक रीड ने भारी नुकसान की वजह से भारत से कारोबार समेटने के संकेत दिए थे. इसके साथ ही उन्‍होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है. उन्‍होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती, कोई कंपनी अपना कारोबार बंद करे. निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हम नहीं चाहते कोई कंपनी अपना कारोबार बंद करे. हम चाहते हैं कि कोई भी कंपनी हो, वह आगे बढ़े.' 

उन्होंने कहा, ' सिर्फ टेलीकॉम सेक्‍टर ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में सभी कंपनियां कारोबार करने में सक्षम हों. अपने बाजार में ग्राहकों को सेवाएं दें और कारोबार में बनी रहें. इसी धारणा के साथ वित्त मंत्रालय हमेशा बातचीत करता रहता है और टेलीकॉम इंडस्‍ट्री के लिए भी हमारा यही नजरिया है.' 

टेलीकॉम सेक्‍टर की चिंताओं को दूर करने की इच्छा

इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टेलीकॉम सेक्‍टर की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है. सीतारमण ने कहा कि सरकार का इरादा उन सभी लोगों की चिंताओं का समाधान करने का है जो भारी संकट से गुजर रहे हैं और जिन्होंने सरकार से संपर्क किया है.

वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश की दो टॉप टेलीकॉम कंपनियां- वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने दूसरी तिमाही के परिणामों में भारी घाटा दिखाया है. वोडाफोन- आइडिया को 50,921 करोड़ रुपये जबकि एयरटेल को भी 23,045 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ है. टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इस घाटे की सबसे बड़ी वजह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR)है.

क्या होता है AGR

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिग फीस है. टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का 1 लाख करोड़ से अधिक का बकाया है. इस बकाये की रकम के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की मांग को जायज माना था.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ दिन के भीतर ही सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवों की समिति गठित कर दी. इसे टेलीकॉम इंडस्‍ट्रीज पर वित्तीय दबाव से निपटने के उपाय सुझाने के लिए कहा गया है.

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