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UP RERA ने 8 नए प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, मिलेगा घर, दुकान और रोजगार

राज्य में बढ़ती महंगाई से लोगों के लिए घर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है ऐसे में नए प्रोजेक्ट की मंजूरी से लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए भी किफायती घर लेने का ऑप्शन होगा.

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3000 परिवारों को मिलेगा घर (Photo-ITG)
3000 परिवारों को मिलेगा घर (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP-RERA) ने राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी बूस्ट देते हुए ₹1,948 करोड़ के निवेश वाली आठ नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से प्रदेश में आवास और वाणिज्यिक विकास को एक नई गति मिलेगी.

इन आठ परियोजनाओं के तहत कुल 3,005 नई आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयां बनाई जाएंगी. इन इकाइयों में अलग-अलग तरीके की प्रॉपर्टी शामिल हैं, जैसे फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लॉट्स और दुकानें, जो अलग-अलग इनकम ग्रुप की ज़रूरतों को पूरा करेंगी.

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प्रमुख शहरों में आवास के अवसर

UP-RERA अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई. उनका कहना है कि इन नए प्रोजेक्ट्स से न केवल राज्य का आर्थिक विकास होगा, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर भी मिल पाएगा. मंजूर की गई आठ परियोजनाओं में से तीन प्रोजेक्ट लखनऊ में स्थित हैं, जबकि एक-एक प्रोजेक्ट प्रयागराज, आगरा, झांसी, नोएडा और फिरोजाबाद में होगा. विशेष रूप से, नोएडा के एस्टेक प्रेजिडेंशल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवास की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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रोज़गार और आर्थिक विकास को बढ़ावा

रियल एस्टेट परियोजनाओं में यह भारी निवेश राज्य में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगा, निर्माण और उससे जुड़े सहायक उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर और वित्तीय सेवाओं में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी.

UP-RERA की यह मंजूरी उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट सेक्टर के रुझान को दर्शाती है. बता दें कि इससे पहले, सितंबर के महीने में भी प्राधिकरण ने ₹7,035 करोड़ के 21 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी. उस योजना के तहत, पूरे राज्य में करीब 10,866 नए घर और कमर्शियल यूनिट्स बनाने की योजना थी.

नए प्रोजेक्ट्स को लगातार मंजूरी मिलने से यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर की ज़रूरतों को समय पर पूरा किया जा सके, यह पहल न केवल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि राज्य के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक मौके भी पैदा करेगी.

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