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बिजनेस

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से सरकार ऐसे दे सकती है राहत

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से सरकार ऐसे दे सकती है राहत
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पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आने वाले दिनों में इसके घटने के आसार कम ही हैं. इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार जल्द ही कदम उठाएगी.
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से सरकार ऐसे दे सकती है राहत
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बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 33-34 पैसे और डीजल की कीमत में 25-27 पैसे की वृद्धि हुई. इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 76.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल 67.82 रुपये प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है.
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से सरकार ऐसे दे सकती है राहत
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मौजूदा समय में सरकार के पास 5 व‍िकल्प हैं, जिन्हें वह आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत देने के लिए उठा सकती है. आगे जानें इनके बारे में.
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एक्साइज ड्यूटी में कटौती:
आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सबसे पहला कदम एक्साइज ड्यूटी घटाने के तौर पर उठा सकती है. पिछले साल अक्टूबर में भी सरकार ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए इसमें कटौती की थी. इंडस्ट्री बॉडी फ‍िक्की ने भी इसकी मांग उठाई है. 
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हालांकि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कहा था कि वह एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती नहीं करेगी. इससे अर्थव्यवस्था को धक्का लग सकता है. एक्साइज ड्यूटी न घटाए जाने की सूरत में केंद्र सरकार राज्यों को आगे ला सकती है.
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वैट घटाने की अपील:
अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं की जाती है, तो राज्यों को वैट घटाने के लिए कहा जा सकता है. पहले भी केंद्र सरकार राज्यों से वैट घटाने की अपील कर चुकी है. इसके बाद कई राज्यों ने वैट में कटौती भी की थी. अब एक बार फिर केंद्र सरकार राज्यों को आगे आने के लिए कह सकती है.
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जीएसटी का सहारा:
तीसरा व‍िकल्प सरकार के पास यह है कि वह पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए एक बार फिर प्रयास तेज करे. दरअसल पिछले दिनों व‍ित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि मोदी सरकार तो ईंधन को जीएसटी के तहत लाने को तैयार है, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं हो रहे.
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ऐसी सूरत में केंद्र सरकार एक बार फिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर जोर दे सकती है. अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आता है, तो आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है.
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तेल कंपनियों को निर्देश:
केंद्र सरकार एक बार फिर तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने पर लगाम लगाने के लिए कह सकती है. ज‍िस तरह कर्नाटक चुनाव के दौरान दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, उसी तरह अब भी यह कदम उठाया जा सकता है. इसके तहत कंपनियों को बढ़ती कीमतों का बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है.
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सऊदी से मदद की उम्मीद:
पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सउदी अरब ईंधन की बढ़ती कीमतों को कम रखने में हर संभव मदद करेगा. ऐसे में संभावना है कि सरकार सउदी के साथ बात कर इससे राहत देने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)