GST छूट के बाद अक्‍टूबर में इतना बढ़ा कलेक्‍शन, 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा

GST दरों में बदलाव के बाद अक्‍टूबर का जीएसटी कलेक्‍शन जारी हो चुका है. अक्‍टूबर में कुल जीएसटी कलेक्‍शन 4.6 फीसदी बढ़कर करीब 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह बढ़ोतरी जीएसटी छूट मिलने और त्‍योहारी सीजन में शानदार खरीदारी के बाद हुई है.

रसोई के आवश्यक सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल समेत 375 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें 22 सितंबर से बदल गई थीं. ज्‍यादातर सामान सस्‍ते हुए थे, जिस कारण उम्‍मीद थी कि अक्‍टूबर में जीएसटी कलेक्‍शन में तेजी देखने को मिलेगी. 

लेकिन अक्टूबर का जीएसटी कलेक्‍शन त्योहारी सीज़न की बिक्री और दबी हुई मांग दिखाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दिवाली से पहले जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था.उपभोक्ताओं ने जीएसटी दरों में कटौती का इंतजार करते हुए अपनी खरीदारी का फैसला टाल दिया था. हालांकि दरों में कटौती नवरात्रि की शुरुआत के साथ लागू की गई.

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अगस्‍त सितंबर में जीएसटी कलेक्‍शन
शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सकल जीएसटी कलेक्‍शन लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर 2024 में हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये से 4.6 प्रतिशत अधिक है. इस साल अगस्‍त और सितंबर में टैक्‍स कलेक्‍शन 1.86 लाख करोड़ रुपये और 1.89 लाख करोड़ रुपये रहा. 

पिछले महीने से कम हुआ कलेक्‍शन
हालांकि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्‍शन में साल-दर-साल आधार पर 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले महीनों में हुई लगभग 9 प्रतिशत की औसत ग्रोथ से कम है. स्‍थानीय बिक्री का संकेत देने वाला घरेलू राजस्‍व अक्‍टूबर में 2 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि इम्‍पोर्ट टैक्‍स करीब 13 फीसदी बढ़कर 50,884 करोड़ रुपये हो गया. 

जीएसटी रिफंड में भी ग्रोथ 
जीएसटी रिफंड भी साल-दर-साल आधार पर 39.6 प्रतिशत बढ़कर 26,934 करोड़ रुपये हो गया है. अक्टूबर 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

जीएसटी कटौती का दिखा असर
टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि अक्टूबर पहला पूरा महीना था, जिसपर जीएसटी 2.0 दरों में कटौती का असर साफ दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि दरों में कटौती के बाद भी, खपत में वृद्धि ने राजस्व में हुई कुछ कमी की भरपाई कर दी है. हालांकि, जालान ने आगाह किया कि संशोधित ढांचे ने पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में उल्टे शुल्क की समस्या को और गहरा कर दिया है, जिससे आने वाले महीनों में रिफंड दावों में बढ़ोतरी की संभावना है.