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8 साल में देश में हर तीसरी नई गाड़ी होगी इलेक्ट्रिक, अब तक 13 लाख EV रजिस्टर

अभी तक देश में करीब 13 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इस आंकड़े में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में रजिस्टर्ड वाहन शामिल नहीं हैं.

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तेजी से बढ़ने वाली है डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है डिमांड
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दुनिया भर में बढ़ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग
  • भारत सरकार देती है EV खरीदने पर सब्सिडी

ग्रीन एनर्जी (Green Energy) पर फोकस और महंगे होते डीजल-पेट्रोल (Diesel-Petrol) के कारण दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड (EV Demand) बढ़ रही है. भारत में सरकार से मिल रही सब्सिडी (EV Subsidy) भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) की मांग को तेज कर रही है. पिछले कुछ महीनों के दौरान आग लगने की कई घटनाएं सामने आने के बाद मांग पर कुछ असर जरूर हुआ, लेकिन आने वाले सालों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है. एक हालिया रिपोर्ट की मानें तो साल 2030 तक भारत में बिकने वाली हर तीसरी नई गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी.

ऐसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड

क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंकटैंक 'काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायर्नमेंट एंड वाटर (CEEW)' की एक ताजा स्टडी के अनुसार, साल 2030 तक नई बिकने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 30 फीसदी पर पहुंच जाएगी. इसके अगले 20 साल बाद यानी 2050 तक तो कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 75 फीसदी पर पहुंच जाएगी. स्टडी के अनुसार, साल 2030 तक नए दोपहिया वाहनों की बिक्री में 50 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक का होगा. वहीं नए थ्री-व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25 फीसदी से कुछ ज्यादा रहेगी.

CEEW की स्टडी 'इंडिया ट्रांसपोर्ट एनर्जी आउटलुक' में कहा गया है, 'केंद्र और राज्य सरकारों को चार्जिंग की बुनियादी संरचना तैयार करने में जोर-शोर से इन्वेस्ट करना होगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को लोकल सप्लाई चेन के डेवलपमेंट पर भी इन्वेस्ट करना होगा.'

सरकार तेजी से डेवलप कर रही इंफ्रा

वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सप्ताह राज्यसभा में बताया कि अभी तक देश में करीब 13 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इस आंकड़े में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में रजिस्टर्ड वाहन शामिल नहीं हैं. उन्होंने बताया कि फेम-2 योजना के तहत 68 शहरों में कुल 2,877 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं. इनके अलावा 9 एक्सप्रेसवे और 16 हाईवे के किनारे 1,576 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी मंजूरी दी गई है.

भारत में अभी इतनी रजिस्टर्ड गाड़ियां

वाहन4 (VAHAN 4) पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, अभी तक देश में 13,34,385 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए हैं. वाहन पोर्टल पर फिलहाल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े अपडेट नहीं हो रहे हैं.

गडकरी ने संसद में ये भी दावा किया कि इस साल 14 जुलाई तक देश में 2,826 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे थे. एक अलग सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि भारत में अभी 27,25,87,170 वाहन रजिस्टर्ड हैं. यह 207 देशों के कुल 2,05,81,09,486 रजिस्टर्ड वाहनों का 13.24 फीसदी है.

 

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