अमरिंदर सरकार का खजाना खाली! समय से वेतन न मिलने पर कर्मचारी नाराज

• कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किए थे कई वादे
• कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर वादे पूरे करने में रही विफल

पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने वक्त पर सैलरी ना मिलने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है. पंजाब सरकार की माली हालत दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है. ऐसे में सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लाले पड़ रहे हैं. वहीं पंजाब सरकार के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति लगातार बुरे हालात में पहुंचती जा रही है.

वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सरकारी कर्मचारियों से तमाम वादे किए थे. कांग्रेस ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, वक्त पर सैलरी और रुके हुए अन्य भत्तों का भुगतान करना और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति देने जैसे वादे किए थे. साथ ही कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद पंजाब सरकार इन सब वादों को भूल चुकी है.

अब तक नहीं मिली कई विभागों को सैलरी

इस सबके चलते सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पंजाब सरकार तनख्वाह भी वक्त पर नहीं दे पा रही है. कभी किसी सरकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है तो उसके कुछ दिन बाद दूसरे विभाग में तनख्वाह दी जाती है. जबकि अभी भी पंजाब सरकार के कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्हें अब तक सैलरी और उनके रुके हुए अलाउंस नहीं मिल सके हैं.

विपक्षी पार्टियों ने साधा निशाना

अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह ना दे पाने को पंजाब सरकार और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की विफलता करार दिया. विपक्षी दलों का कहना है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संभालने में सरकार और उनके वित्त मंत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं.

साथ ही उनका कहना है कि पंजाब सरकार अपने टैक्स का रेवेन्यू भी नहीं जुटा पा रही है और इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से सरकारी कर्मचारियों को अब तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है. प्रदेश के सामने फाइनेंसियल इमरजेंसी की नौबत आ गई है. अगर पंजाब सरकार और उनके वित्त मंत्री प्रदेश की वित्तीय स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री साधु सिंह कर रहे सरकार का बचाव

अकाली दल ने कहा, '10 साल तक हमने भी पंजाब की सत्ता चलाई है लेकिन कभी भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह तक देने के पैसे राज्य सरकार के पास ना हो. वहीं इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी.'

आगे उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार की तरफ से जो जीएसटी का 4100 करोड़ रुपए का रिफंड पंजाब सरकार को मिलना था वो लगातार डिले किया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से अब तक ये पैसा जारी नहीं किया गया इसी वजह से प्रदेश के सामने फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं.'