केंद्रीय मंत्री की दो टूक- PAK नहीं जाएगा भारत के हिस्से का एक भी बूंद पानी

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हिस्से के फंड को भी केंद्र सरकार ही देगी और बैराज के खर्च का 14 प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार देगी. एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा.

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत (फाइल फोटो-ANI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 9:03 AM IST

  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया रावी दरिया का दौरा
  • बैराज प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, 2022 तक प्रोजेक्ट हो सकता है पूरा
  • 100 से अधिक सीमावर्ती गांवों को मिलेगा पानी का लाभ
भारत से पाकिस्तान जाने वाले नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने की योजना का काम अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका हैं. भारत पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी को रोकने की तैयारी में है. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार कहा कि रावी नदी पर बन रहे बैराज की परियोजना पूरा होने के बाद एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और भारत का जो पानी है वो भारत में ही इस्तेमाल होगा.

केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को रावी दरिया पर बन रहे बैराज प्रोजेक्ट का दौरा कर वहां चल रहे परियोजना की प्रगति का जायजा लिया. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बैराज परियोजना तैयार होने से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रंजीत सागर डैम के अधिकारियों के साथ बैठक की और साइट का निरीक्षरण भी किया. उन्होंने कहा कि बैराज का काम प्रगति पर है और हमें उम्मीद है कि 2022 तक इसका काम पूरा हो जाएगा. बैराज के निर्माण में केंद्र सरकार की तरफ से फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

100 से अधिक गांवो को मिलेगा पानी का लाभ

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बांध से बचने वाले पानी को सीमावर्ती क्षेत्रों में मुहैया करवाया जाएगा जिससे 100 से अधिक गांवों को पीने का पानी मिलेगा. उन्होंने कहा कि परियोजना के खर्च में केंद्र सरकार 86 प्रतिशत फंड देगी. जम्मू और कश्मीर को भी इसका काफी फायदा मिलेगा.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हिस्से के फंड को भी केंद्र सरकार ही देगी और बैराज के खर्च का 14 प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार देगी. एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा.

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