पीस पार्टी ऑफ इंडिया आज अयोध्या फैसले पर दायर करेगी रिव्यू पिटीशन

अयोध्या मामले में आए फैसले को लेकर पीस पार्टी ऑफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी. इस मामले में पहली याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल की जा चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन (फोटो-PTI)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:02 AM IST

  • अयोध्या केस में 9 दिसंबर तक दायर कर सकते हैं याचिका
  • मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा

अयोध्या मामले में आए फैसले को लेकर पीस पार्टी ऑफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी. इस मामले में पहली याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर की जा चुकी है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुकदमा लड़ रहे याचिकाकर्ताओं की अर्जियां आनी हैं. याचिकाएं 9 दिसंबर तक दाखिल करने की मियाद है. क्योंकि फैसला आने के 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं.

पीस पार्टी ऑफ इंडिया की दलील है कि रिपोर्ट एएसआई की है. इसमें तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है. जमीन पर 1949 तक मुस्लिम पक्ष का कब्जा था और इंडियन एविडेंस एक्ट 110 का इस्तेमाल नहीं किया गया. पीस पार्टी का ये भी कहना है कि वहां 1949 तक मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी और 1949 से पहले वहां कोई मूर्ति नहीं थी.

बता दें कि अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा चुकी है. पक्षकार एम सिद्दीकी ने 217 पन्नों की पुनर्विचार याचिका दाखिल की. एम सिद्दीकी की तरफ से मांग की गई कि संविधान पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसमें कोर्ट ने विवादित जमीन को राम मंदिर के पक्ष दिया था.

याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि मंदिर बनाने को लेकर ट्रस्ट का निर्माण न करे. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1934, 1949 और 1992 में मुस्लिम समुदाय के साथ हुई ना-इंसाफी को गैरकानूनी करार दिया, लेकिन उसे नजरअंदाज भी कर दिया. याचिका में कहा गया कि इस मामले में पूर्ण न्याय तभी होता जब मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा.

इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा. बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले नहीं हैं. हमने पुनर्विचार याचिका तैयार की है और हम इसे 9 दिसंबर से पहले किसी भी दिन दाखिल कर सकते हैं.

Read more!

RECOMMENDED