बोम्मई केस से महाराष्ट्र तक, SC के फैसले से कब-कब फेल हुआ जोड़तोड़ का खेल

महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को पलट दिया है. ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की परिस्थिति में अदालत ने गवर्नर के आदेश को पलट दिया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश देकर सियासी संकट को खत्म किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्ली/मुंबई,
  • 26 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:23 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस सरकार को झटका
  • बोम्मई से महाराष्ट्र तक SC ने गवर्नर पलटा

महाराष्ट्र की सत्ता के लिए खींचतान के बीच देवेंद्र फडणवीस ने अचानक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर हर किसी को चौंका दिया था. विपक्षी पाले में खड़ी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाने के इस तरीके पर सवाल खड़े करते हुए राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है.

SC से फडणवीस को तगड़ा झटका

महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देश को पलट दिया है. कोर्ट ने बुधवार को शाम पांच बजे तक बहुमत सिद्ध करने का समय निर्धारित किया है. जबकि, गवर्नर ने फडणवीस सरकार को 7 दिसंबर तक का समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त से लेकर वोटिंग की कार्रवाई को ओपेन बैलेट से कराने और इसका लाइव टेलीकॉस्ट करने का आदेश दिया है.

ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की परिस्थिति में अदालत ने गवर्नर के आदेश को पलट दिया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश देकर सियासी संकट को खत्म किया गया है. ऐसे ही कुछ मामलों में नज़र डालिए...

एस आर बोम्मई केस Vs भारत सरकार

90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से सामने आए एक ऐसे ही मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सदन में बहुमत साबित करना ही अल्टीमेट टेस्ट होता है. दरअसल, एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 1989 में बहुमत ना होने के आधार पर राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था और राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था.

इसी के खिलाफ बोम्मई पहले हाईकोर्ट गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट. सर्वोच्च अदालत ने 11 मार्च 1994 को 9 जजों की बेंच ने दिए अपने फैसले में एस.आर. बोम्मई को दोबारा सरकार बनाने को कहा था और कहा था कि राज्यपाल विधानसभा को तभी भंग कर सकते हैं, जब विधानसभा से संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित न कर दिया जाए.

जगदंबिका पाल का मामला

1998 में जगदंबिका पाल वाले मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने तब फ्लोर टेस्ट का ही आदेश दिया था. अदालत की ओर से 48 घंटे में बहुमत साबित करने को कहा था, ये मामला जगदंबिका पाल बनाम कल्याण सिंह का था. जगदंबिका पाल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे.

कर्नाटक का येदियुरप्पा केस

अभी हाल ही में कर्नाटक में जब सियासी संकट सामने आया तब भी अदालत ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था. कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की शिकायत की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. 17 मई 2018 को बीएस. येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली और सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था.

2016 में उत्तराखंड सरकार का उदाहरण

2016 में उत्तराखंड में जब सियासी संकट पनपा था तो केंद्र सरकार की ओर से यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सर्वोच्च अदालत ने तब हरीश रावत की सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया था. जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 61 में से 33 विधायक हरीश रावत के पक्ष में आए थे और राज्य से राष्ट्रपति शासन हट गया था.

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