अवमानना केस: HC के आदेश को उत्तराखंड सरकार ने SC में दी चुनौती

अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उतराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने राज्य के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो-PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:01 PM IST

  • नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
  • हाईकोर्ट ने अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की

अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उतराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने राज्य के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की है.

इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसमें असफल रहने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव समेत अन्य अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की है.

अदालत ने सचिव (गृह) को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आगे से किसी भी पशु का वध सड़क या खुली जगह पर न किया जाए. याचिका में दलील दी गई थी कि राज्य में सड़कों पर और अधिकृत बूचड़खानों के बाहर खुले में पशुओं का वध किया जा रहा है.

हरिद्वार निवासी याचिकाकर्ता परवेज आलम ने अदालत के सामने बर्बर तरीके से काटे जा रहे पशुओं की तस्वीरें भी रखीं. खंडपीठ ने कहा कि ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और इन्होंने अंत:करण को झकझोर दिया है. अदालत ने कहा कि अधिकारी कैसे गांवों और शहरों में सड़कों पर पशुओं के वध की अनुमति दे सकते हैं.

आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना पुलिस समेत संवैधानिक अधिकारियों का दायित्व है कि अवैध रूप से पशुओं का वध न किया जाये और बूचड़खानों में भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रक समितियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हो.

याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि बूचड़खानों में ठीक से सुविधाएं नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बूचड़खानों में ठीक तरह से फर्श, पानी की आपूर्ति तथा हवा के आवागमन की सुविधायें नहीं हैं और बूचड़खाने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी नहीं लगाते. अदालत ने राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 26 अप्रैल, 2012 को जारी पत्र के अनुसार, बूचड़खानों के लिए सात दिनों के भीतर एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था.

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