अयोध्याः तानाशाह के फैसले की पड़ताल लोकतंत्र की अदालत में

बाबर एक तानाशाह था. तानाशाह वह शख्स होता है जो ताकत का अपनी इच्छा से इस्तेमाल करे. इस मामले में भी सर्वोच्च अदालत दरअसल एक तानाशाह के फैसले को ही परख रही है. अब तक सत्ता का सबसे बेहतर तरीका लोकतंत्र माना गया है और भारतीय परंपराओं के लिहाज से देखा जाए तो आदर्श शासन रामराज्य कहा जाता है.

फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे
मनीष दीक्षित
  • नई दिल्ली,
  • 02 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 6:28 PM IST

आखिरकार लोकतंत्र की अदालत में मुगल शासक बाबर का फैसला भी परखा जाएगा और उस पर निर्णय सुनाया जाएगा. अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 30 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक दलील दी गई कि बाबर एक संप्रभु शासक था और संप्रभु शासक जमीन का मालिक भी था. उसके काम को उस समय लागू कानून के नजरिये से देखा जाएगा. भले ही उसने जबरन कब्जा करके पाप किया हो लेकिन इस पर फैसला करने का हक इस अदालत को नहीं है. 

मुस्लिम पक्षकार मिबाहुद्दीन और हाजी महमूद की तरफ से वकील निजामुद्दीन पाशा ने रखीं. दरअसल पाशा, हिंदू पक्ष की उस दलील का विरोध कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि बाबर ने अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़कर मस्जिद बनाई थी. वह मस्जिद इस्लामी मानकों के मुताबिक नहीं थी.

बाबर एक तानाशाह था. तानाशाह वह शख्स होता है जो ताकत का अपनी इच्छा से इस्तेमाल करे. इस मामले में भी सर्वोच्च अदालत दरअसल एक तानाशाह के फैसले को ही परख रही है. 

अब तक सत्ता का सबसे बेहतर तरीका लोकतंत्र माना गया है और भारतीय परंपराओं के लिहाज से देखा जाए तो आदर्श शासन रामराज्य कहा जाता है. बाबर के फैसले को लोकतंत्र की अदालत परख नहीं सकती या उस पर कोई फैसला नहीं कर सकती- ये दलील ही तानाशाही वाली है. 

लोकतंत्र में राष्ट्रपति से लेकर संसद और प्रधानमंत्री तक के फैसलों की समीक्षा हो सकती है. शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है. तानाशाही में आर्थिक, सैन्य, न्यायिक और प्रशासनिक सभी तरह की शक्तियां एक ही शख्स में होती हैं और उसकी धार्मिक मान्यताएं ही सबसे ऊपर होती हैं. जाहिर है ऐसे में वह अपनी बेपनाह शक्ति का इस्तेमाल कैसे भी कर सकता है और उसे रोकने-टोकने वाला कोई नहीं होता है. 

इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर भी एक आक्रांता था और उसने ताकत के बल पर मुगल शासन की स्थापना की थी. निरंकुश तानाशाहों के फैसले हमेशा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आते हैं. हिटलर, मुसोलनी आदि जैसे इसके अनेक उदाहरण हैं और इनके बाद आई सरकारों ने इनके हर निशान मिटाए हैं. जिस यूरोप से आज के लोकतंत्र का विकास हुआ वहां भी निरंकुश शासकों पर अंकुश लगाने से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी. 

शासन के लिए लिखित नियम पहली बार बने दस्तावेज को मैग्नाकार्टा कहा गया जो ब्रिटेन में बना. मैग्नाकार्टा की रचना बाबर के भारत आने से करीब 300 साल पहले यानी आज से 800 साल पहले हुई थी. हालांकि, मैग्नाकार्टा एक पहल थी और लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप काफी बाद में विकसित हुआ जिसमें शक्तियां विकेंद्रित की गईं. बाद में लोकंतत्र में धर्म को सत्ता से अलग किया गया. 

हालांकि आज भी अनेक देशों की सत्ता में धर्म शामिल है लेकिन वहां लोकतंत्र का भारत जैसा स्वरूप है भी नहीं.  

अयोध्या मसले के संदर्भ में बाबर के फैसले की समीक्षा लोकतंत्र की सर्वोच्च अदालत कर रही है और वह अपने स्वभाव में धर्म के प्रभाव में नहीं है. जबकि अगर बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी तो निश्चित तौर पर उसके धर्म के प्रभाव में होने की बात कही जाएगी. यह काम धर्मनिरपेक्षता के विपरीत था जबकि बाबर के उस काम की समीक्षा धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु राज्य की निष्पक्ष अदालत कर रही है. लिहाजा ये दलील और इसमें की गई मांग न गले उतरती है और न कहीं ठहरती है. ऐसी दलीलें पक्ष कमजोर करती हैं.  

(मनीष दीक्षित इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर हैं)

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